७ बुँदे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र वजेट आएन भने विरोध हुन्छ : माओवादी नेता गुरुङ

सबैको भावना समेट्ने वजेट आउछ, ७ बुँदे समेटिदैन : मन्त्री विष्ट
काठमाडौं, १९ असार । माओवादी र एमालेवीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र वजेत नआए एकीकृत माओवादीले बिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले भोली राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव मार्फत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरिरहेका समयमा एमाओवादीले सात बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारको बजेट आउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
रिर्पोटर्स क्वल नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षत्कारमा एनेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले ७ बुँदे सहमतिको धरातलमा रहेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सात बुँदेलाई विस्थापित गर्नेगरेर अर्को सहमति भएको छैन, त्यसको स्प्रिट अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र वजेट आउनुपर्छ, सात बुँदेलाई विस्थापित गरियो भने त्यसको सशक्त बिरोध हुन्छ ।’ उहाले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको निर्माण सात बुँदे अनुसार भएको हो, त्यसलाई भत्काएर ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र वजेटलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौ ।’
माओवादी नेता गुरुङले सरकारको मार्ग निर्देशन भनेकै ७ बुँदे रहेको दोहराउदै जुनदिन सरकार विस्थापित हुन्छ त्यही दिन ७ बुँदेको अस्तित्वपनि समाप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ७ बुँदेलाई भुल्न नहुने दाबी चेतावनी दिनुभयो ।
रिर्पोटर्स क्लव नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न साक्षत्कारमा माओवादी नेता गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ वजेटमा द्धन्दव्यवस्थापन, द्धन्दका समयमा भत्कीएका संरचनाको पुर्ननिर्माण, शहीद र घाइतेलाई राहत, राजनीतिक मुद्धाफिर्ता, दुरुत्साहीत भएको लगानी फिर्ता गराउने, पेट्रोलीयम पदार्थको सहज आपूर्ति, चरम उर्जा संकटको अन्त्य, रोजगारी, राष्ट्रिय स्वाधिनता, शान्ति पक्रिया, कृषिमा लगानी लगायतका बिषयलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
साक्षत्कारमा उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिपक्ष दलहरु लगायत सबै समूहका भावना अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याउने भन्दै त्यसमा सात बुँदे सहमतिको कुनै छाँया नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सात बुँदे सरकार गठन प्रयोजनका लागि मात्रै भएको हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा सात बुँदको कुनै अर्थछैन, वजेट साझा भावना अनुसार आउछ ।’ उहाँले माओवादीलाई सात बुँदे सहमतिका आधारमा वजेट आउछ भनेर भ्रम नपाल्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सरकारले भोली संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उर्जासंकट अन्त्य, रोजगारी श्रृजना, लगानी भित्राउने, बैंकको तरलताको अन्त्य, मुद्रास्फिती रोक्ने, पहाडी विद्युत लाईन विस्तार गर्ने, शान्ति पक्रिया, जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने कार्यक्रम, जनजीविकाको सवाल, कृषि बढावा लगायतका बिषयलाई समोवश गरिने मन्त्री विष्टको भनाई थियो । उहाँले गरिवी निवारण, स्वाधिन अर्थतन्त्र, शान्ति सुरक्षामा समेत वजेटले महत्व पाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै वजेट पनि आउछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्काले सरकार कामचलाउ भईसकेकाले नीति तथा कार्यक्रम र वजेटका लागि दलहरुका वीच नयाँ सहमति आवश्यक रहेको बतउनुभयो । उहाँले ५ बुँदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिईसकेकाले सरकारले एकलौटी रुपमा ल्याउने बजेटमाथि बैधानीकताको प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ५ बुँदे सहमतिमा आफै हस्क्षक्षर गर्नुभएको छ, अब नैनिक प्रश्न उठ्छ एमाले माथि ।’
माओवादी र एमालेले कांग्रेसले ल्याएका पुराना कार्यक्रम गरिवसंग विशेश्वर, स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामिण क्षेत्रको विकास, रोजगारी, बिदेश जाने युवाजनशक्ति रोक्ने, बैंकको तरलताको अन्त्य, पूँजी पलायन रोक्ने लगायतका बिषयले नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले माओवादीले कांधामा बोकेका कारण टिकेको बर्तमान सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुको मन जित्नका लागि नयाँ सहमति गर्न सुझाव दिनुभयो ।
साक्षत्कारमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अघि सारेका ५ बुँदे मागलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेटले बेवास्ता गरे वजेटको सशक्त बिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नभयो, ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण, शहीदका नाममा स्कुल र तिनलाई रकम, तराईमा हुलाकी मार्ग, लगायतका माग सम्बोधन हुनुपर्छ, अन्यथा वजेटलाई पारित गर्न दिने छैनौ, वजेटलाई असफ बनाउन जस्तो सुकै शान्ति पूर्ण आन्दोलन गर्न तयारछौ ।’ मधेशी दलको सहमति विना वजेट आएमा मुलुकमा गम्भिर राजनीतिक दुर्घटना हुने संकेत अध्यक्ष यादवको संकेत थियो ।
तीन प्रमुख दलले गरेका निर्णयको मधेशी मोर्चा साक्षि मात्रै नबस्ने बताउनुभएका तमलोपा नेपालका अध्यक्ष यादवले महत्वपूर्ण निर्णय हुँदा मोर्चासंग पनि परार्मश नभए त्यसको सशक्त विरोध हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिए साउन पहिलो साता देख संसद अबरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।