पत्रकारले कति बस्ने झुठको साक्षी ..............?

बरिष्ठ पत्रकार मोहन मैनालीको एउटा लेखको अंशानुसार ‘अब पत्रकारले कित्ता छुट्याउने बेला भएको छ। महान् नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने उच्च अभियानमा लागेको हाम्रो गौरवशाली पेशालाई हावादारी बनाउने कित्तामा बस्ने कि यसलाई विश्वसनीय बनाउने कित्तामा बस्ने रु हावादारी कित्तामा बस्ने पत्रकारले सामग्री तयार गर्दा परीक्षण नगरी मेरो कुरा नपत्याउनु भनी मनमा राखे पुगिहाल्छ। विश्वसनीय कित्तामा बस्न चाहनेले चाहिँ मैले भनेको पत्याउनुस् किनभने म पत्रकार हुँ भन्न सक्नुपर्छ।'
आर्थिक अनियमिततामा फँसेर पार्टीबाट कारबाहीमा परेका झापा ७ बाट निर्वाचित एकिकृत माओवादीका सभासद विश्वदीप लिङदेनले बुधवार दमकका पत्रकारलाई उल्लु मात्र बनाएनन्, धेरै समयसम्म मिडियामा छाउन नपाएको आफ्नो अभिष्ट पनि पूरा गरे । यिनले आफ्नो झुठको साक्षी बस्ने वस्तुको रूपमा पत्रकारलाई नै चुने । उनको झुठलाई पत्रकारले ठूलाठूला अक्षरमा समाचार छापेर अनि चर्का स्वरमा रेडियो टिभीबाट प्रशारण गरेर सदर गरिदिए ।
प्रसङ्ग सभासदले सुविधाबापत पाएको रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्ने नैटंकीको हो । चलाखीपूर्ण रूपमा उनले कुनै सरकारी अधिकरीलाई नभएर दलका तीनजना नेतालाई पत्रकार सम्मेलनमा डाकेका थिए । यी तीनै जनालाई पासपोर्ट बुझाएको घोषणा गर्ने कामको साक्षी बस्न भने पत्रकारलाई निमन्त्रणा दिइएको थियो । उनले पासपोर्ट बेच्न भन्दै आफूलाई ७० लाख रूपैयाँ अफर गरिएको बताउन पनि चुकेनन् । तर कसले पैसा दिने भन्यो यो चाही न उनले खुलाए, न छापिएको समाचारमा नै खुलासा भयो । लिङदेनले प्रशासनलाई पासपोर्ट बुझाएको भए विश्वास गर्न सकिन्थ्यो, तर उनले पासपोर्ट बुझाएका तीनजना नेताको पार्टीगत हैसियत पनि यो नाटकको दोस्रो पाटो हुनसक्छ । ६०१ ले बदनामी मात्र कमाइरहेका बेला लिङदेनको चलाखी चाखलाग्दो रह्यो । उनले एकदिनका लागि भएपनि चर्चा पाए । 'मेरो पदावधि रहेसम्म दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा राहदानी प्रयोग गर्छु र पदावधि सकिएपछि सरकारलाई बुझाउँछु' यही हरफले पुष्टि गर्छ उनको चलाखी ।
सम्वाददाता संसारमा दोस्रो सबैभन्दा बढी झुठा कुरा सुन्नुपर्ने पेशाको मान्छे हो। सम्पादकले चाहिँ सबैभन्दा बढी झुठा कुरा सुन्नुपर्छ रे, किनभने उसले अरूका झुठा कुरासँगै आफ्ना रिपोर्टरका झुठा कुरा पनि सुन्नुपर्छ। माथिको प्रसंगले सम्पादकहरूले सत्य सुन्न कति समय खर्च गर्नुपर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्वाददाता त झुठकै पेरिफेरीमा मात्र रम्ने प्राणी हो भन्दा अतिसय नहोला । यो हिसाबले पाठक र स्रोताले कति झुठा कुरा पढ्नु र सुन्नु पर्ला प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
झुठा कुरा सुनेर त्यसलाई समाचार बनाएर आत्मरतीमा रम्ने पत्रकारको भीड मोफसलमा बाक्लै छ । समाचारको साटो समाचार छपाउन चाहनेको इच्छाअनुसार नै मोफसलका पत्रिकाका पृष्ठ भरिने गरेका छन् । समाचार दिने नाममा विज्ञापनकर्ताले दिएको विवरणलाई समाचार ठानेर लेख्ने खतरनाक समस्यामा मोफसलको पत्रकारिता जेलिन थालेको छ । कतिले त यस्ता समाचारलाई समेत खोजपूर्ण भन्न चुक्दैनन् ।
झुठलाई पर्दा लगाएर गरेर सत्य साबित गर्ने काम पत्रकारको होइन । तर, न हामीले असत्य लेख्ने आफ्नो बानी र काम गर्ने तरिका फेरेका छौं, नत संसारमा पत्रकार जति जान्ने अरू कोही छैन भन्न नै छाडेका छौं ।


विवेक

talk2bbeck@hotmail.com

झापाका मान्छे मापाका !

सरिता ढकाल

झापाका मान्छे लाई काठमाडौंमा प्रायः जसोले मापाका भन्दा रहेछन् । यहाँका मान्छे झापाका मान्छेसँग डराउँछन् र घर कोठा भाडा लिन जाँदा पनि कतिसँग विवाद हुन्छ रे ! कहिलेकाहीँ त विवाद झडपमा पनि परिवर्तन हुन्छ रे- यस्ता हल्लाहरू काठमाडौँमा प्रशस्त सुनिन्छ । मेरो अनुभवमा भने झापाका मान्छे मापाका मैले देखिनँ । बरु आˆनो कर्तव्य, अधिकार तथा न्याय अन्यायमा बढी सजग देखिन्छन् । त्यसैले आˆनो स्वभाव अन्तर्गत विरोध प्रतिक्रिया दर्शाउन पछि पर्दैनन् । ज्यादा त पहाडबाट मधेस झरेका मान्छेहरूबाट नयाँ झापाको निर्माण भएको छ । झापामा स्कुलै स्कुल छन् । कलेजको पनि कमी छैन, कमी छ भने खालि एउटा विश्वविद्यालयको जुन झापाले निकट भविष्यमा पाउन अनिवार्य छ ।

पश्चिम बङ्गाल जस्तो सुरुदेखि नै जिउँदो जाग्दो, पुनर्जागरणको इतिहास बोकेको भारतको झापाका बासिन्दाहरूको सिमानामा भएकाले त्यहाँको स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयमा झापालीहरूले शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाउँदै आएका हुन् । बङ्गालको पुनर्जागरण तथा सङ्र्घषशील इतिहास सम्पूर्ण भारतमै प्रसिद्ध छ । बङ्गालको सिमानासँगै जोडिएको हुनाले त्यहाँको संसर्ग र सम्पर्कबाट झापाब पनि अछुतो रहने कुरा आएन । उनीहरूको मानसिकता निर्माणमा यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । दार्जिलिङ्, खर्साङ्, सिलीगुडीमा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास देखिन्छ । त्यहाँका धेरै शिक्षकहरू पहिले झापाका शिक्षण संस्थामा पढाउँथे । उनीहरूले पनि त्यहाँ आˆनो प्रभाव ठोस रूपले छोडेका छन् । प्रवेशिका परीक्षामा मलाई ट्युशन पढाउने मेरा शिक्षक बङ्गाली थिए । उनी बङ्गालको क्रान्तिकारी इतिहास विशेष गरेर सुभाषचन्द्र बोस र भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा बङ्गालले खेलेको भूमिकाको बारेमा सुनाउँथे यस्ता शिक्षकहरू झापामा त्यतिबेला ठाउँ ठाउँमा पाइन्थे । आˆना छोराछोरीलाई शिक्षा दिन अभिभावकहरू बङ्गाली शिक्षकहरूलाई ज्यादाजसो रोज्दथे ।

झापाका मान्छेहरू सचेत र जागरूक भएकाले हाकाहाकी स्वभावका हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यिनीहरूले मापाका भन्ने विशेषण पाउन पुगे । झापाका धेरै स्थानहरू साना-साना सहरका रूपमा विकसित भएका छन् । यसरी हेर्दा झापामा सुरु सुरुका दिनमा देखिने गाउँभन्दा कल्पनामा आउने गाउँहरूको दुरुस्त अनुहार यहाँ विद्यमान छैन । शनिश्चरे, बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, चन्द्रगढी, भद्रपुर, दमक, एक सय एक यस नमुनाका साना सहर बनेका छन् । विभिन्न जातजातिको सम्मिश्रण स्थल भएर यहाँको बसोबास विकसित भएकाले कुनै एक जातिको बाहुल्य यहाँ देखिन्न । विभिन्न जातजातिको परम्परा अन्तरसम्बन्ध शान्तिपूर्ण रहेकाले त्यस्ता कुनै खिचोलाहरू यहाँ देखिन्न । धनी गरिबबीचको खाडल भने यहाँ पनि अरू स्थानमा झैं छ । यहाँको मध्यमवर्ग, शिक्षित, सम्पन्न र जाग्रत छ । आदिवासी, जनजाति तथा विभिन्न जातजातिको बसोबासका कारण यहाँ नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय भाषा बोल्नेहरू धेरै छन् । हाल जातीय तथा भाषिक राज्य निर्माणको कुरा गरेर कतिपयबाट सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै सङ्घर्ष गरेको देखापरे पनि त्यसले खासै प्रभाव पर्ने कुरा भने त्यति बलियो देखिँदैन ।

कोचे, मेचे, दनुवार, राजवंशी यहाँका आदिवासीहरूमा पर्दछन् । यिनीहरूमध्ये राजवंशीको बोलचालको भाषा भने विकसित छ । पछि पहाडबाट झरेर बसोबास गर्ने राई, लिम्बू, तामाङ, मगरहरूले पनि आˆनो दैनिक जीवनमा आˆना भाषाहरू बोलचालमा प्रयोग गर्न लागेको प्रशस्त पाइन्छ । यी सबै एक अर्कासँग नेपाली भाषामै बोलचाल गर्ने गर्दछन् । पूर्वी नेपालको झापाको नेपाली भाषा कर्णपि्रय र उन्नत पाइन्छ । झापाका आदिवासी, जनजाति तथा जुनसुकै जातजातिका हुन् तिनीहरू नेपाली भाषा धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् । झापाको यो विशेषता नै हो ।

यहाँका सबै जातजातिका भाषाभाषीका व्यक्तिहरूलाई आˆना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने भावना उत्पन्न भइसकेको छ । यहाँको मध्यम वर्गमा त आˆना छोराछोरीलाई जसरी पनि उच्च शिक्षा दिनुपर्दछ भन्ने धारणा जाग्रत भइसकेको छ ।

झापालीहरू मिहिनेत गरेर खान्छन् । कोही धानबाली लगाउँछन् भने कोही तरकारी खेती । यता १५/१६ वर्षदेखि सुपारी, नरिवल खेती गर्ने चलन बढेको छ । यस्ता बालीनालीले नगद कमाउँछन् र झापाको मध्यम वर्गसँग मात्र नभई निम्न मध्यमवर्गसँग समेत पैसाको अभाव नभएको देखिन्छ । जमिन हुनेहरू र उच्च मध्यम वर्गले भुइँकटहर, रबर र चियाखेती गरेको देखिन्छ । झापामा विगत १० वर्षदेखि चियाखेती एउटा खेतीको रूपमा विकसित भएको छ ।

Via Source:- Gorkhapatra

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण : आजको राष्ट्रिय अभियान

मुनीन्द्र नेम्बाङ

तोकिएको समयसीमा २०६८ साल जेठ १४ गतेमा पनि हामी नेपालीहरूले नयाँ संविधान पाउन सकेनौ । किनभने अहिलेसम्म संविधान लेखन सँगसँगै समाधान गर्नुपर्ने शान्ति प्रकृया, सेना समायोजन, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेको छैन।

अझ हाल आएर संविधानको मोडेल तथा संघीय संरचना सम्बन्धी विवाद नै बहसको मुख्य चूरो भएको छ। एकातिर
उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरू स्वछ बहुलबादी लोकतान्त्रिक मोडेल चाहन्छन् भने अर्कोतिर कम्युनिस्टहरू जनगणतन्त्रात्मक मोडेल चाहन्छन् । जनगणतन्त्र भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टोअनुसार सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो। खासगरी उक्त मतभेदहरूले गर्दा नै धेरै लामो समयसम्म हाम्रो संविधान लेखनमा गतिरोध आएको देखिन्छ। हुन त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र एउटा आदर्श लोकतन्त्र हो भनेर म भन्न चाहन्न । यसका आधारभूत विशेषताहरू मात्र पूर्ण र अकाट्य छन् भन्ने मेरो भनाई पनि होइन । यथार्थमा म के भन्न चाहन्छु भने आजको आधुनिक पुस्ताको सबभन्दा पहिलो चाहना भनेको नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो जुन कुरा हामी साम्यवादी देशहरूमा पाउनसक्तैनौ ।यही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि नै प्रमुखरुपमा हामीले विगतको जनआन्दोलनहरूमा संघर्ष गरेको थियौँ र आज त्यही जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार जनाताले संविधान सभालाई देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने गहन दायित्वसमेत सुम्पिसकेकोछ।

विश्वव्यापिरुपमा स्वीक्रित भइसकेको उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका आधारभूत विशेषताहरू जस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति , नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन ,विधिको शासन ,पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ,अल्पमतको कदर ,मानव अधिकार आदिलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेतले स्वीकार गरिसकेका छन् । आजको विश्वको बद्लिंदो परिस्थितिअनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि समावेशी ,प्रगतिशील तथा अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनहरू धमाधम आइरहेका छन् । त्यसैले उक्त परिवर्तनहरूलाई समेटेर सम्बन्धित पक्षले सहमति र सहकार्यको आधारमा एउटा व्यापक आर्थिक पुनर्संरचना बोकेको लोकतान्त्रिक संविधानको मोडेल तयार गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ।

जनताहरूको आधारभूत अधिकारहरूको कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागिरहेको छ भने "स्वतन्त्रता ,समानता र भ्रातित्व " भन्ने शब्दहरू फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (१७८९)बाट उपलब्ध भइ विश्वव्यापीरुपमा प्रयोग भइसकेका मानव मात्रको अमूल्य निधि हुन् । तर हाम्रो अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द मात्र राखिएको छ। स्वतन्त्रता ,समानता र भ्रातित्व भनेर किटानै गरेर अंकित गरेको देखिंदैन । बरू ती शब्दहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामा चाहिँ उल्लेख गरेको पाईन्छ। स्वतन्त्रता ,समानता र भ्रातित्व भन्ने शब्दहरू जहीले पनि एकाअर्कामा अन्योन्याश्रितरुपले रहेका हुन्छन् । यी शब्दहरू भनेका हाम्रा जीवनका सिद्धान्तहरू हुन्। कुनै हालतमा पनि यिनीहरूलाई छुट्याउन मिल्दैन । भ्रातित्व भनेको नै हामीले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरुलाई राष्ट्रिय ऐेक्यबद्धतासंग जोड्ने एउटा आम राष्ट्रिय भावना हो। अझ डा.अम्बेदकरले त स्वतन्त्रता र समानतालाईभन्दा भ्रातित्वलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ। हाम्रो जस्तो बहुजातीय ,बहुभाषिक ,बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा भ्रातित्वको भावनाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको निर्माण र सुद्रिढिकरण गर्नमा अझ महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। उक्त भावनाहरू जनताको हृदयमा गहिरोरुपमा अडिएर रहेका हुन्छन् । जब तिनीहरू मर्छन् लर्नेड हानले भने झैं न संविधान न कानुन न अदालतले बच्चाउन सक्छ तिनीहरूलाई । त्यसैले पुन :हाम्रो भावी संविधानको तर्जुमा गर्दा उक्त आधारभूत शब्दहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको राज्य संरचनाका सबै अंगहरू मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति ,महिला, मजदुर ,किसान ,अपांग , पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र (अन्तरिम संविधान) धेरै लामो समयसम्म शोषित, पीडित र उपेक्षित अवस्थामा भएकाले नै विगतका महान जनआन्दोलनहरूमा तिनीहरूले आफ्नो सही पहिचान खोजेका हुन | यो एउटा निर्विवाद राजनीतिक वास्तविकता पनि हो। त्यसैले एउटा समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्यको पुनर्संरचना गरी देशको शासन सत्तामा तिनीहरूलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउनु नै स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातित्वको सही स्थापना गर्नु हो।

कसैले भन्ला देशको संविधान पहिले घोषणा गर्ने र त्यसपछि शान्ति प्रकृया,सेना समायोजन, राज्यको पुनर्संरचना आदि समस्याहरू क्रमिकरुपले समाधान गर्दै जाने । तर नैकारागुआ र कोलोम्बियाले यसरी द्वन्दकालमा संविधान जारी गर्दा संविधानको स्थायीत्वमा नै नराम्ररी असर परेको कुरा सर्वविदितै छ। हुन पनि एउटा सन्त्रस्त वातवरणमा जारी गरिएको सविधान कसरी टिक्न सक्ला र? एक हातमा लट्ठी र एक हातमा नुन भएको अवस्थामा निर्माण गरिएको संविधान निश्चय पनि जनताको संविधान हुनसक्तैन । अर्को कुरा बोस्निया र हर्जगोभिनाले हतारमा संविधान जारी गर्दा धेरै कमी कमजोरीहरूको सामना गर्नुपर्‍यो तर नाम्बिया ,साउथ अफ्रिका र स्पेनले विस्त्तृत परामर्श ,समन्वय र सामञ्जस्यद्वारा संविधान निर्माण गरेका हुनालेनै तिनीहरूको संविधान दिगो ,दरिलो र टिकाउ भएको देखिन्छ। यदि हामीले संघीय संरचना जस्तो अत्यन्त गम्भीर तथा संविदनशील समस्याको मूलभूत भावनालाई नै नबुझी हतारमा संबिधान जारी गर्‍यौँ भने संबिधान जारी गरेपछि पनि त्यो समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ।

त्यसैले अब आउने नयाँ संविधानमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका र हिमालको काखदेखि तराइका फाँटसम्म बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको अनुहार प्रस्टरुपले देखिनुपर्छ। अर्को कुरा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम, नयाँ आर्थिक पुनर्संरचना ,द्वैध नागरिकताको प्रश्न आदि बुँदाहरूलाई पनि आगामी संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ। हामीले संविधान निर्माण गरेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन पनि गर्नु सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न त्यस बेला सजीलो हुन्छ जब नयाँ संविधानलाई जनताले आफ्नो संविधान हो भनेर मानेको हुन्छ। यसको लागि हामीले पहिले जस्तो सीमित मात्रामा मात्र नभएर विस्त्तृत परामर्श र व्यापक जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ। जनसहभागिता नभएकोले नै फिजी ,पूर्वी टिमोर ,इथोपियाको संविधान न्यायसंगत देखिएन । जनसहभागितात्मक प्रकृयाद्वारा संविधान निर्माण गरिएको हुनाले नै दक्षिण अफ्रिका ब्राजिल, नाइकारागुआ ,कोलोम्बियाको संविधान न्यायसंगत ,पारदर्शी तथा स्थायीसमेत भएको देखिन्छ। समाविशीकरण र सहभागितात्मक प्रकृयाले मानव अधिकारको सुरक्षागर्नुकोसाथै लोकतन्त्रको शशक्तिकरण राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुद्रिढीकरणसमेत गर्छ।

यदि हामीले विश्वको संविधान सभाहरूको इतिहास पल्टाएर हेर्‍यौँ भने के प्रस्ट हुन्छ भने एकातिर अमेरिकाको संविधान सभाले मात्र चार महिनामा नयाँ संविधान घोषणा गरेको थियो भने अर्कोतिर अस्ट्रेलियाले ९ बर्षमा मात्र नयाँ संविधान पेश गर्न सकेको थियो। त्यस्तै संविधान घोषणा गर्न अफ्रिकाले १ वर्ष क्यानाडाले २ वर्ष ५ महिना र भारतले झन्डै ३ वर्ष लगाएको थियो। तर हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रको ६०१ सदस्यीय जम्बो संविधान सभाले ३ वर्षको समय त व्यतीत गरिसकेको छ । तर अझै नयाँ संविधान प्रस्तुत गर्न सकेको छैन

यस ढिलासुस्तीको निम्ति हामीले केवल संविधान सभालाई मात्र दोषारोपण गर्न मिल्दैन । जसरी पूर्वी टिमोर, इथोपिया ,भेनेजुएलामा राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचित संविधान सभामा आधिपत्य जमाएर संविधान लेखनको काममा अवरोध पैदा गरे त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान सभामा आधिपत्य जमाएको हुँदा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्धाहरूमा सहमति हुन नसकी संविधान समयमै जारी हुन नसकेको पनि हो। त्यसैले हामीलाई थप समयको आवश्यकता परेको हो। उल्लिखित तमाम समस्याहरू हेर्दा हालै दलहरूले ३/३ महिना गरेर म्याद थप्ने सहमति गरे तापनि सो अवधिमा संविधान जारी गर्न मुश्किल देखिन्छ। त्यसैले ६/६ महिना गरी संविधान सभाको आयु कम्तिमा पनि एक वर्षसम्म थप्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।

संविधान सभा २००७ सालदेखि नै नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरूले मांग गर्दै आएको एउटा सामूहिक एजेण्डा हो। त्यसैले सत्ताको लुछाचुँडी र संकुचित दलगत स्वार्थलाई त्यागेर संविधान जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार गर्नको लागि पनि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी देखिन्छ। यो आजको राष्ट्रको मांग हो। आजको डावाँडोल स्थितिमा एकातिर विभिन्न देशद्रोही शक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मारी आ-आफ्ना दुनो सोज्याउने तर्खरमा छन् भने अर्कोतिर पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू अराजकता सिर्जना गरी देशमा पुन निरंकुश शासन थोपर्न जमजमाइरहेका छन् । त्यसैले देशका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एक भई यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेर नेपाललाई एउटा नयाँ आकार र एउटा नयाँ आयाम दिन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ। यस सन्दर्भमा मुलुकको वर्तमान असहज परिस्थितिलाई हेरी आम नेपाली जनाताले पनि केही धैर्य धारण गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माणमा रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउनु अत्यन्त वाञ्छनीय देखिन्छ।

हाल न्यूयोर्क

Nembang_mune@yahoo.com