मुनीन्द्र नेम्बाङ
तोकिएको समयसीमा २०६८ साल जेठ १४ गतेमा पनि हामी नेपालीहरूले नयाँ संविधान पाउन सकेनौ । किनभने अहिलेसम्म संविधान लेखन सँगसँगै समाधान गर्नुपर्ने शान्ति प्रकृया, सेना समायोजन, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेको छैन।
अझ हाल आएर संविधानको मोडेल तथा संघीय संरचना सम्बन्धी विवाद नै बहसको मुख्य चूरो भएको छ। एकातिर
उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरू स्वछ बहुलबादी लोकतान्त्रिक मोडेल चाहन्छन् भने अर्कोतिर कम्युनिस्टहरू जनगणतन्त्रात्मक मोडेल चाहन्छन् । जनगणतन्त्र भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टोअनुसार सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो। खासगरी उक्त मतभेदहरूले गर्दा नै धेरै लामो समयसम्म हाम्रो संविधान लेखनमा गतिरोध आएको देखिन्छ। हुन त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र एउटा आदर्श लोकतन्त्र हो भनेर म भन्न चाहन्न । यसका आधारभूत विशेषताहरू मात्र पूर्ण र अकाट्य छन् भन्ने मेरो भनाई पनि होइन । यथार्थमा म के भन्न चाहन्छु भने आजको आधुनिक पुस्ताको सबभन्दा पहिलो चाहना भनेको नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो जुन कुरा हामी साम्यवादी देशहरूमा पाउनसक्तैनौ ।यही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि नै प्रमुखरुपमा हामीले विगतको जनआन्दोलनहरूमा संघर्ष गरेको थियौँ र आज त्यही जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार जनाताले संविधान सभालाई देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने गहन दायित्वसमेत सुम्पिसकेकोछ।
विश्वव्यापिरुपमा स्वीक्रित भइसकेको उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका आधारभूत विशेषताहरू जस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति , नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन ,विधिको शासन ,पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ,अल्पमतको कदर ,मानव अधिकार आदिलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेतले स्वीकार गरिसकेका छन् । आजको विश्वको बद्लिंदो परिस्थितिअनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि समावेशी ,प्रगतिशील तथा अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनहरू धमाधम आइरहेका छन् । त्यसैले उक्त परिवर्तनहरूलाई समेटेर सम्बन्धित पक्षले सहमति र सहकार्यको आधारमा एउटा व्यापक आर्थिक पुनर्संरचना बोकेको लोकतान्त्रिक संविधानको मोडेल तयार गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ।
जनताहरूको आधारभूत अधिकारहरूको कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागिरहेको छ भने "स्वतन्त्रता ,समानता र भ्रातित्व " भन्ने शब्दहरू फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (१७८९)बाट उपलब्ध भइ विश्वव्यापीरुपमा प्रयोग भइसकेका मानव मात्रको अमूल्य निधि हुन् । तर हाम्रो अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द मात्र राखिएको छ। स्वतन्त्रता ,समानता र भ्रातित्व भनेर किटानै गरेर अंकित गरेको देखिंदैन । बरू ती शब्दहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामा चाहिँ उल्लेख गरेको पाईन्छ। स्वतन्त्रता ,समानता र भ्रातित्व भन्ने शब्दहरू जहीले पनि एकाअर्कामा अन्योन्याश्रितरुपले रहेका हुन्छन् । यी शब्दहरू भनेका हाम्रा जीवनका सिद्धान्तहरू हुन्। कुनै हालतमा पनि यिनीहरूलाई छुट्याउन मिल्दैन । भ्रातित्व भनेको नै हामीले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरुलाई राष्ट्रिय ऐेक्यबद्धतासंग जोड्ने एउटा आम राष्ट्रिय भावना हो। अझ डा.अम्बेदकरले त स्वतन्त्रता र समानतालाईभन्दा भ्रातित्वलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ। हाम्रो जस्तो बहुजातीय ,बहुभाषिक ,बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा भ्रातित्वको भावनाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको निर्माण र सुद्रिढिकरण गर्नमा अझ महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। उक्त भावनाहरू जनताको हृदयमा गहिरोरुपमा अडिएर रहेका हुन्छन् । जब तिनीहरू मर्छन् लर्नेड हानले भने झैं न संविधान न कानुन न अदालतले बच्चाउन सक्छ तिनीहरूलाई । त्यसैले पुन :हाम्रो भावी संविधानको तर्जुमा गर्दा उक्त आधारभूत शब्दहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको राज्य संरचनाका सबै अंगहरू मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति ,महिला, मजदुर ,किसान ,अपांग , पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र (अन्तरिम संविधान) धेरै लामो समयसम्म शोषित, पीडित र उपेक्षित अवस्थामा भएकाले नै विगतका महान जनआन्दोलनहरूमा तिनीहरूले आफ्नो सही पहिचान खोजेका हुन | यो एउटा निर्विवाद राजनीतिक वास्तविकता पनि हो। त्यसैले एउटा समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्यको पुनर्संरचना गरी देशको शासन सत्तामा तिनीहरूलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउनु नै स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातित्वको सही स्थापना गर्नु हो।
कसैले भन्ला देशको संविधान पहिले घोषणा गर्ने र त्यसपछि शान्ति प्रकृया,सेना समायोजन, राज्यको पुनर्संरचना आदि समस्याहरू क्रमिकरुपले समाधान गर्दै जाने । तर नैकारागुआ र कोलोम्बियाले यसरी द्वन्दकालमा संविधान जारी गर्दा संविधानको स्थायीत्वमा नै नराम्ररी असर परेको कुरा सर्वविदितै छ। हुन पनि एउटा सन्त्रस्त वातवरणमा जारी गरिएको सविधान कसरी टिक्न सक्ला र? एक हातमा लट्ठी र एक हातमा नुन भएको अवस्थामा निर्माण गरिएको संविधान निश्चय पनि जनताको संविधान हुनसक्तैन । अर्को कुरा बोस्निया र हर्जगोभिनाले हतारमा संविधान जारी गर्दा धेरै कमी कमजोरीहरूको सामना गर्नुपर्यो तर नाम्बिया ,साउथ अफ्रिका र स्पेनले विस्त्तृत परामर्श ,समन्वय र सामञ्जस्यद्वारा संविधान निर्माण गरेका हुनालेनै तिनीहरूको संविधान दिगो ,दरिलो र टिकाउ भएको देखिन्छ। यदि हामीले संघीय संरचना जस्तो अत्यन्त गम्भीर तथा संविदनशील समस्याको मूलभूत भावनालाई नै नबुझी हतारमा संबिधान जारी गर्यौँ भने संबिधान जारी गरेपछि पनि त्यो समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ।
त्यसैले अब आउने नयाँ संविधानमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका र हिमालको काखदेखि तराइका फाँटसम्म बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको अनुहार प्रस्टरुपले देखिनुपर्छ। अर्को कुरा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम, नयाँ आर्थिक पुनर्संरचना ,द्वैध नागरिकताको प्रश्न आदि बुँदाहरूलाई पनि आगामी संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ। हामीले संविधान निर्माण गरेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन पनि गर्नु सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न त्यस बेला सजीलो हुन्छ जब नयाँ संविधानलाई जनताले आफ्नो संविधान हो भनेर मानेको हुन्छ। यसको लागि हामीले पहिले जस्तो सीमित मात्रामा मात्र नभएर विस्त्तृत परामर्श र व्यापक जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ। जनसहभागिता नभएकोले नै फिजी ,पूर्वी टिमोर ,इथोपियाको संविधान न्यायसंगत देखिएन । जनसहभागितात्मक प्रकृयाद्वारा संविधान निर्माण गरिएको हुनाले नै दक्षिण अफ्रिका ब्राजिल, नाइकारागुआ ,कोलोम्बियाको संविधान न्यायसंगत ,पारदर्शी तथा स्थायीसमेत भएको देखिन्छ। समाविशीकरण र सहभागितात्मक प्रकृयाले मानव अधिकारको सुरक्षागर्नुकोसाथै लोकतन्त्रको शशक्तिकरण राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुद्रिढीकरणसमेत गर्छ।
यदि हामीले विश्वको संविधान सभाहरूको इतिहास पल्टाएर हेर्यौँ भने के प्रस्ट हुन्छ भने एकातिर अमेरिकाको संविधान सभाले मात्र चार महिनामा नयाँ संविधान घोषणा गरेको थियो भने अर्कोतिर अस्ट्रेलियाले ९ बर्षमा मात्र नयाँ संविधान पेश गर्न सकेको थियो। त्यस्तै संविधान घोषणा गर्न अफ्रिकाले १ वर्ष क्यानाडाले २ वर्ष ५ महिना र भारतले झन्डै ३ वर्ष लगाएको थियो। तर हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रको ६०१ सदस्यीय जम्बो संविधान सभाले ३ वर्षको समय त व्यतीत गरिसकेको छ । तर अझै नयाँ संविधान प्रस्तुत गर्न सकेको छैन
यस ढिलासुस्तीको निम्ति हामीले केवल संविधान सभालाई मात्र दोषारोपण गर्न मिल्दैन । जसरी पूर्वी टिमोर, इथोपिया ,भेनेजुएलामा राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचित संविधान सभामा आधिपत्य जमाएर संविधान लेखनको काममा अवरोध पैदा गरे त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान सभामा आधिपत्य जमाएको हुँदा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्धाहरूमा सहमति हुन नसकी संविधान समयमै जारी हुन नसकेको पनि हो। त्यसैले हामीलाई थप समयको आवश्यकता परेको हो। उल्लिखित तमाम समस्याहरू हेर्दा हालै दलहरूले ३/३ महिना गरेर म्याद थप्ने सहमति गरे तापनि सो अवधिमा संविधान जारी गर्न मुश्किल देखिन्छ। त्यसैले ६/६ महिना गरी संविधान सभाको आयु कम्तिमा पनि एक वर्षसम्म थप्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।
संविधान सभा २००७ सालदेखि नै नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरूले मांग गर्दै आएको एउटा सामूहिक एजेण्डा हो। त्यसैले सत्ताको लुछाचुँडी र संकुचित दलगत स्वार्थलाई त्यागेर संविधान जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार गर्नको लागि पनि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी देखिन्छ। यो आजको राष्ट्रको मांग हो। आजको डावाँडोल स्थितिमा एकातिर विभिन्न देशद्रोही शक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मारी आ-आफ्ना दुनो सोज्याउने तर्खरमा छन् भने अर्कोतिर पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू अराजकता सिर्जना गरी देशमा पुन निरंकुश शासन थोपर्न जमजमाइरहेका छन् । त्यसैले देशका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एक भई यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेर नेपाललाई एउटा नयाँ आकार र एउटा नयाँ आयाम दिन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ। यस सन्दर्भमा मुलुकको वर्तमान असहज परिस्थितिलाई हेरी आम नेपाली जनाताले पनि केही धैर्य धारण गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माणमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउनु अत्यन्त वाञ्छनीय देखिन्छ।
हाल न्यूयोर्क
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...