जनगणनामा शिक्षकको दुरुपयोग

विष्णु रिमाल
शैक्षिक शत्र २०६८ को प्रारम्भ भएको दुई महिना वितिसके पनि सरकारी विद्यालयमा खासै पढाइ भएको छैन । अबको केही दिन पछि वर्षे विदा हुनेछ । एक महिना १५ दिनसम्मको वर्षे विदा पश्चात श्रावणको पहिलो हप्ता विद्यालय पुनप् खुल्ने छ । श्रावणको झरी वादलका साथै कतिपय विद्यार्थीको घरमा खेतीपातीको काम नसकिने भएकोले विद्यार्थीको उपस्थिति कम हुनेछ । भदौमा भएका विभिन्न चाडका कारण विद्यालय कम लाग्नेछ भने असोजको सुरुवातबाट दशै विदा पर्ने र कार्तिकमा तिहार विदा हुने भएकोले सरकारी विद्यालयमा कार्तिकसम्म खासै पढाई हुने छाँटकाँट छैन् । त्यसैमाथी राजाको काम कहिले जाला घाम भने झै सानो–सानो निहुँमा गरिने विदा त छँदैछ ।
असार साउनको वर्षे विदा र चाडवाडलाई छोड्ने हो भने यसवर्ष पढाई नहुनुको कारण फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र र राष्ट्रिय जनगडनाको तथ्याङ्क संकलनका लागि सरकारी विद्यायलका शिक्षक खटिनु हो । सरकारले मतदाता परिचय पत्रका लागि खटाएका शिक्षकहरुले झोला विसाउन नपाउँदै उनीहरु नै जनगणनाका लागि खटिएका कारण सरकारी विद्यालयमा यस्तो समस्या आएको हो । अहिले अधिकांस सरकारी विद्यालयहरु बन्द छन् ।
गरिब र निमुखाका छोरा छोरी पढ्ने सरकारी विद्यायलका शिक्षकहरुको जिम्मेवारीवोधको कमीका कारण कमै मात्र पढाइ हुने सरकारी विद्यायलका अधिकांश शिक्षकका छोराछोरी नीजि विद्यायलमा पढ्ने भएका कारण उनीहरुले पढाउने आफ्नो दायित्वमा आफूलाई कम लगनशील बनाएको कुरामा दुईमत छैन । सरकारी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरु मेरो नानीहरु नीजि विद्यायलमा पढ्छन भन्दा आत्माग्लानी गर्नुको सट्टा गौरव बोध गरे पनि आफ्नो योग्यता माथि आफैले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको उनीहरुले महसुस गरेका छैनन् ।
केही समय अघि अखिल क्रान्तिकारीले सरकारी कर्मचारी र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना नानीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । तर, साम्यवादको नारा उराल्ने आफ्नै पार्टीका अधिकांस नेता तथा कार्यकर्ताका छोराछोरी सहरका महंगा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका कारण उनीहरुको रणनीति राम्रो भएर पनि लागु हुन सकेन ।
आफू अध्ययनरत विद्यालयमा अध्यापन नभएपछि विद्यार्थीहरु विद्यालयमा शिक्षक चाहियो, दोहोरो भत्ता बन्द गर, पढाइको सुनिश्चितता गर भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन भने सम्वन्धित निकाय र शिक्षकहरु राष्ट्रिय मिसन हो हामीले राष्ट्रले खटाएको काम गर्नु पर्छ, त्यसैले तिमीहरु पढाई भएको पाठ पढ,ठूलाले साना कक्षालाई पढाऊ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् । तर, यदि उनीहरुले राष्ट्रिय मिसन पुरा गर्न आफूलाई वफादार सम्झिएका हुन् भने दोहोरो भत्ता तत्काल त्याग गर्नुपर्छ र उनीहरुले पाउने भत्ताको सट्टा शिक्षक राखेर वा विद्यालयमा रहेका शिक्षकले पढाउनु पर्छ ।
राष्ट्रले यसरी अख्तियार गरेको रणनीतिले देशको वृहत्तर पक्षमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । पहिलो कुरा सरकार सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यमाथि जिम्मेवार छैन । उनीहरु पढे पढुन् नपढे नपढुन् भन्दै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई राज्यले दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा हेरेको छ । यसरी कमै मात्र पढाई हुने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले महिनामा हजारौ रुपैयाँ तिरेर अध्ययन गर्ने सेन्ट जेभियर्स, डनवस्को, लगायतका काठमाडौंका महँगा निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?
त्यसैगरी राज्य बेरोजगार नागरिकप्रति कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा अर्को प्रश्नको विषय हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्छ भन्ने दायित्वबाट विमुख भएको छ । राज्यले यदि ती बेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई दुवै कार्यहरु मतदाता परिचय पत्र र जनगणनामा खटाएको थियो भने करिब २ महिना सम्म ३४ हजार बेरोजगार युवाले जागिर पाउने थिए । यदि बेरोजगार युवालाई काममा लगाएको थियो भने २ हजार आठ सय ३३ जना शिक्षित बेरोजगार युवाले एक वर्षसम्म काम पाए वराबरको काम हुने थियो ।
त्यस्तै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई मात्र तथ्याङ्क संकलनमा खटाएर राज्यले अन्य शिक्षित युवाहरुको शैक्षिक योग्यता र आफूले प्रदान गरेको शिक्षा माथि नै अविश्वास प्रकट गरेको छ । उसले तथ्याङ्क संकलनमा अन्य शिक्षित युवालाई पत्याएको छैन । उसले केवल वीसौं वर्ष अगाडि पुरानो शिक्षा लिएका प्रविधिसँग अपडेट नभएका शिक्षकलाई मात्र जनगणनामा खटाएर प्रविधिको पहुँचलाई पनि इन्कार गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षकहरुले हाम्रो कार्य यी गरिब तथा निमुखा अभिभावकका छोरा छोरीहरुलाई पढाउनु हो भन्नुको सट्टा दोहोरो भत्ता पाउने आशामा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा तथ्याङ्क संकलनमा आफूलाई खटाउन लगाएर नेपालमा जुनसुकै अवस्थामा पनि राजनीतिक भागवण्डा हुँदो रहेछ भन्ने आभाष जनतालाई दिएको छ ।
यस वर्षको मतदाता परिचय पत्र, जनगणनाको कार्य प्रारम्भ भइ सकेको छ । त्यसैले यस कार्यवाट पछि हट्ने अवस्था छैन । तर, आगामी दिनमा यस्ता राष्ट्रिय मिसनमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई मात्र खटाउनुको सट्टा बेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई खटाएर राज्य युवा र बेरोजगारहरुप्रति सचेत रहेछ भन्ने आभाष दिलाउनु जरुरी छ ।