— निमकान्त पाण्डे —
संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालका वामपन्थी दलहरूले करिब ६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको जगजाहेर नै छ । सबै वामपन्थी दल मिलेर देश र जनताको मुक्तिका लागि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने र राष्ट्रिय हितका आधारहरू खडा गर्ने जनमुखी संविधान बनाउनका लागि अझै पनि बाटो खुला छ । माक्र्सवादी दर्शनका आधारमा वर्गीय समानताको मुक्ति खोज्ने क्रान्तिकारी र संसदवादी पृथक धारका भए पनि जनहितकारी संविधान बनाउन सबै एक हुन कसैले रोक्न सक्ने देखिदैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालका वामपन्थी दलहरूले करिब ६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको जगजाहेर नै छ । सबै वामपन्थी दल मिलेर देश र जनताको मुक्तिका लागि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने र राष्ट्रिय हितका आधारहरू खडा गर्ने जनमुखी संविधान बनाउनका लागि अझै पनि बाटो खुला छ । माक्र्सवादी दर्शनका आधारमा वर्गीय समानताको मुक्ति खोज्ने क्रान्तिकारी र संसदवादी पृथक धारका भए पनि जनहितकारी संविधान बनाउन सबै एक हुन कसैले रोक्न सक्ने देखिदैन ।
तर जनमुखी संविधान बनाउन संविधानसभामा रहेका सबै वाम दलहरू एकआपसमा विपरीत मार्गमा हिडिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थ पूर्ति गर्ने गुप्त खेलमा कतिपय संसदवादी वाम नेताहरू खुलेरै लागेका छन् भने क्रान्तिकारी भनिनेहरू पनि विस्तारवादी छिमेकी देशको राजदूतको ढोका कुर्दै उसको सेवा गर्न धाइरहेका छन् । जनताले परिवर्तनका संवाहक मानेर शक्तिमा पु¥याइदिएका वामपन्थी दलहरू साँघुरो स्वार्थ र सत्ताको आशामा राष्ट्रहितविरोधी कार्य गर्न पछि नपरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको हालत पनि पश्चिम बंगालको बाममोर्चाकै जस्तो अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
सन् २००६ को बिधानसभाको निर्वाचनमा पश्चिमबंगालमा बाममोर्चाले ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो भने ममता बनर्जीको त्रिणमूल कंग्रेसले १० प्रतिशतमात्रै मत पाएको थियो । आज ठीक विपरीत अवस्थामा ममताको ठाउँमा बाममोर्चा पुगेको छ । जनमतलाई कदर नगरेर आफूखुसी अघि बढ्दा पाच वर्षकै अवधिमा जसरी बंगालमा बाममोर्चा पतनभएको छ ६२ प्रतिशत मत पाएकै आधारमा नेपालका वाँम दलहरूले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित नसोचेर छिमेकीलाई नै रिझाउने काममै लिप्त रहेर जनहितकारी संविधान निर्माणका लागि पहल गरेनन् भने उनीहरूको अवस्था पनि पश्चिमबंगालका वाम दलहरूकै जस्तो हुने पक्का छ ।
पश्चिम बंगालमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले ३४ वर्ष लामो भारतीय संसदवादी कम्युनिष्टहरूको मोर्चालाई सत्ताबाट सडकमा मात्र पु¥याएन विश्वका कैयन संसदवादी वामपन्थीहरूलाई गहिरिएर सोच्न पनि बाध्य पा¥यो । सन् १९७० को दशकको प्रारम्भमा चारुमजुमदारले सशस्त्र नक्सलवादी आन्दोलन पश्चिमबंगालबाटै सुरु गरेका थिए । नक्सलवादी आन्दोलनले पश्चिम बंगालमा पकड जमाइरहेको बेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सैनिक दमन गरी उक्त आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि संसदवादी कम्युनिष्ट जागेका थिए । सशस्त्र क्रान्ति र परिवर्तनप्रति बंगाली जनता आशावादी भए पनि नयाँ दिल्लीको फौजी दमनका अगाडि केही लागेन । वाम रुझानका बंगाली मतदाताले ज्योति बसुको नेतृत्वमा अगाडि बढेको संसदीय पद्धतिमाथि पनि विश्वास जारी राखे । फलस्वरुप ज्योति बसुले माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा बंगालमा लगातार दुई कार्यकाल शासन गरे । तर, माक्र्सवादी राजनीतिक दर्शनअन्तर्गत रहेर विकास र वर्गीय उत्थानमा उनले र उनीपछिका नेताहरूले ध्यान नदिएपछि ३४ वर्षे एकछत्र शासनबाट पछि हट्नु प¥यो ।
विश्वमा माक्र्सवादलाई राज्यको भूगोल र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग अवलम्बन गर्दा धेरै सफलता पाउने मुलुकहरू छन् । चीनकै उदाहरण हेर्ने हो भने माओले रोपिदिएको केन्द्रीकृत जनवादी शासनभित्र देङले खुलातन्त्र थपेर चीनलाई आज विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति राष्ट्र बनाउने मार्ग प्रशस्त गरे । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले देश, काल र परिस्थितिअनुसार पार्टीको केन्द्रिकृत नीतिलाई जारी राख्दै विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग सिधै टक्कर गर्न सामथ्र्य राख्ने अवस्थामा चीनलाई पु¥याइसकेको छ । चीनको वर्तमान आर्थिक नीति तथा पश्चिमबंगालको निर्वाचनमा बामपन्थीले व्यहोर्नुपरेको पराजयबाट पाठ सिक्दै नेपाली वामपन्थीहरूले कार्यगत एकता गर्दै जनताको वास्तविक संविधान बनाउने अझै पनि अवशर गुमाइसकेका छैनन् । तर, यसका लागि निर्दिष्ट लक्ष्यप्रति समर्पित हुँदै जनता सामु गरेका वाचाहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेतर्फ नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ ।
चीनमा माओको दर्शनलाई आधार मान्ने आठवटा पार्टीहरू छन् । सबैले राष्ट्रियता र जनहितका बारेमा विमति राखेका छैनन् । केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था भए पनि जनताले परिवर्तनको आभाष पुँजीवादी मुलुकहरूमा भन्दाबढी गरेकै छन् । यसको विपरीत पश्चिमबंगालमा श्रमजीवी उत्थानको नारा दिएर वामसत्ताले सीमित पुँजीवादीहरूलाई प्रश्रय दियो । अन्ततः सत्तासिन वामपन्थीले जनताका नाममा भजाइएका नाराहरूलाई ममता बनर्जीले झूटो सावित गर्दै पाँच वर्षकै अवधिमा सत्तामा पुग्न सकिन् । नेपालका वामपन्थी दलहरूका दस्तावेजहरूमा जनताको मुक्ति, श्रमजीवी वर्गको हक अधिकार, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान गजबले उठान गरिएको पाइन्छ । तर, तिनै दलका नेताहरू गुण्डा, तस्कर र विदेशी दलाल पुँजीपतिसँग जति नजिक छन्, जनताको अधिकार जनतालाई दिलाउने विषयमा जनताबाटै टाढिएका छन् । त्यतिमात्र होइन तस्कर, कालोबजारीया, धनाढ्य व्यापारीहरूका लागि वामपन्थी दलका नेताका द्वार चौबिसे घण्टा खुला रहन्छन्, जनताका लागि भने पश्चिमबंगालका वाम नेताहरूका झैं सधैं बन्दका बन्दै । जनताले नेपाली वामपन्थी दलका नेतालाई भेट्न होइन हेर्नका लागि पनि विशेष अवशरमा हुने सभाहरू कुनुपर्ने जुन बाध्यता छ, बिस्तारै जनता टाढिँदै गइरहेका छन् भनेर वाम नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।
देश र जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने संविधान बनाउने विषयमा वामपन्थी दलहरू एकमत हुँदा त्यसको प्रतिकार गर्ने शक्ति नेपालमा कसैसँग छैन । मुलुकलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउँदै जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन १८ औं शताब्दीको माक्र्सवाद हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर चीनमा देङले देखाएको बाटोमा आज भियतनाम हिँडिरहेको छ । जनहितकारी संविधानबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने ब्राजिल, भेनेजुयला, बोलिभियाजस्ता अमेरिकी मुलुकहरूले पनि प्रयोग गरेरै देखाइदिएका छन् । तर, नेपालका वामपन्थीहरू विरोधका निम्ति विरोध जन्माएर र जनतालाई लोभ्याउन गैरमाक्र्सवादीय चिन्तनमा किन अग्रसर भइरहेका छन् ? यो बुझ्न कठिन छ ।
सन् २००६ को बिधानसभाको निर्वाचनमा पश्चिमबंगालमा बाममोर्चाले ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो भने ममता बनर्जीको त्रिणमूल कंग्रेसले १० प्रतिशतमात्रै मत पाएको थियो । आज ठीक विपरीत अवस्थामा ममताको ठाउँमा बाममोर्चा पुगेको छ । जनमतलाई कदर नगरेर आफूखुसी अघि बढ्दा पाच वर्षकै अवधिमा जसरी बंगालमा बाममोर्चा पतनभएको छ ६२ प्रतिशत मत पाएकै आधारमा नेपालका वाँम दलहरूले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित नसोचेर छिमेकीलाई नै रिझाउने काममै लिप्त रहेर जनहितकारी संविधान निर्माणका लागि पहल गरेनन् भने उनीहरूको अवस्था पनि पश्चिमबंगालका वाम दलहरूकै जस्तो हुने पक्का छ ।
पश्चिम बंगालमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले ३४ वर्ष लामो भारतीय संसदवादी कम्युनिष्टहरूको मोर्चालाई सत्ताबाट सडकमा मात्र पु¥याएन विश्वका कैयन संसदवादी वामपन्थीहरूलाई गहिरिएर सोच्न पनि बाध्य पा¥यो । सन् १९७० को दशकको प्रारम्भमा चारुमजुमदारले सशस्त्र नक्सलवादी आन्दोलन पश्चिमबंगालबाटै सुरु गरेका थिए । नक्सलवादी आन्दोलनले पश्चिम बंगालमा पकड जमाइरहेको बेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सैनिक दमन गरी उक्त आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि संसदवादी कम्युनिष्ट जागेका थिए । सशस्त्र क्रान्ति र परिवर्तनप्रति बंगाली जनता आशावादी भए पनि नयाँ दिल्लीको फौजी दमनका अगाडि केही लागेन । वाम रुझानका बंगाली मतदाताले ज्योति बसुको नेतृत्वमा अगाडि बढेको संसदीय पद्धतिमाथि पनि विश्वास जारी राखे । फलस्वरुप ज्योति बसुले माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा बंगालमा लगातार दुई कार्यकाल शासन गरे । तर, माक्र्सवादी राजनीतिक दर्शनअन्तर्गत रहेर विकास र वर्गीय उत्थानमा उनले र उनीपछिका नेताहरूले ध्यान नदिएपछि ३४ वर्षे एकछत्र शासनबाट पछि हट्नु प¥यो ।
विश्वमा माक्र्सवादलाई राज्यको भूगोल र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग अवलम्बन गर्दा धेरै सफलता पाउने मुलुकहरू छन् । चीनकै उदाहरण हेर्ने हो भने माओले रोपिदिएको केन्द्रीकृत जनवादी शासनभित्र देङले खुलातन्त्र थपेर चीनलाई आज विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति राष्ट्र बनाउने मार्ग प्रशस्त गरे । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले देश, काल र परिस्थितिअनुसार पार्टीको केन्द्रिकृत नीतिलाई जारी राख्दै विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग सिधै टक्कर गर्न सामथ्र्य राख्ने अवस्थामा चीनलाई पु¥याइसकेको छ । चीनको वर्तमान आर्थिक नीति तथा पश्चिमबंगालको निर्वाचनमा बामपन्थीले व्यहोर्नुपरेको पराजयबाट पाठ सिक्दै नेपाली वामपन्थीहरूले कार्यगत एकता गर्दै जनताको वास्तविक संविधान बनाउने अझै पनि अवशर गुमाइसकेका छैनन् । तर, यसका लागि निर्दिष्ट लक्ष्यप्रति समर्पित हुँदै जनता सामु गरेका वाचाहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेतर्फ नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ ।
चीनमा माओको दर्शनलाई आधार मान्ने आठवटा पार्टीहरू छन् । सबैले राष्ट्रियता र जनहितका बारेमा विमति राखेका छैनन् । केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था भए पनि जनताले परिवर्तनको आभाष पुँजीवादी मुलुकहरूमा भन्दाबढी गरेकै छन् । यसको विपरीत पश्चिमबंगालमा श्रमजीवी उत्थानको नारा दिएर वामसत्ताले सीमित पुँजीवादीहरूलाई प्रश्रय दियो । अन्ततः सत्तासिन वामपन्थीले जनताका नाममा भजाइएका नाराहरूलाई ममता बनर्जीले झूटो सावित गर्दै पाँच वर्षकै अवधिमा सत्तामा पुग्न सकिन् । नेपालका वामपन्थी दलहरूका दस्तावेजहरूमा जनताको मुक्ति, श्रमजीवी वर्गको हक अधिकार, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान गजबले उठान गरिएको पाइन्छ । तर, तिनै दलका नेताहरू गुण्डा, तस्कर र विदेशी दलाल पुँजीपतिसँग जति नजिक छन्, जनताको अधिकार जनतालाई दिलाउने विषयमा जनताबाटै टाढिएका छन् । त्यतिमात्र होइन तस्कर, कालोबजारीया, धनाढ्य व्यापारीहरूका लागि वामपन्थी दलका नेताका द्वार चौबिसे घण्टा खुला रहन्छन्, जनताका लागि भने पश्चिमबंगालका वाम नेताहरूका झैं सधैं बन्दका बन्दै । जनताले नेपाली वामपन्थी दलका नेतालाई भेट्न होइन हेर्नका लागि पनि विशेष अवशरमा हुने सभाहरू कुनुपर्ने जुन बाध्यता छ, बिस्तारै जनता टाढिँदै गइरहेका छन् भनेर वाम नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।
देश र जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने संविधान बनाउने विषयमा वामपन्थी दलहरू एकमत हुँदा त्यसको प्रतिकार गर्ने शक्ति नेपालमा कसैसँग छैन । मुलुकलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउँदै जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन १८ औं शताब्दीको माक्र्सवाद हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर चीनमा देङले देखाएको बाटोमा आज भियतनाम हिँडिरहेको छ । जनहितकारी संविधानबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने ब्राजिल, भेनेजुयला, बोलिभियाजस्ता अमेरिकी मुलुकहरूले पनि प्रयोग गरेरै देखाइदिएका छन् । तर, नेपालका वामपन्थीहरू विरोधका निम्ति विरोध जन्माएर र जनतालाई लोभ्याउन गैरमाक्र्सवादीय चिन्तनमा किन अग्रसर भइरहेका छन् ? यो बुझ्न कठिन छ ।
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...