गतिरोधको निकासको सुत्र काग्रेस माओवादी विचको सहमतिः भट्टराई

शान्ति, संविधान, सरकार र म्याद थपमा प्याकेजमै सहमति खोज्नु पर्ने भनाई
काठमाडौ, ८ जेठ । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यकोलागी माओवादी र नेपाली काग्रेसवीच नै सहमति बन्नु पर्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
शान्ति र संविधानकोलागी सहमतिको अभियान अन्र्तगत रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले दुई विचारको नेतृत्व गरेका माओवादी र काग्रेसवीच नै मुख्य रुपमा सहमति गर्नु पर्ने र अन्य दलहरुले त्यसमा साथ दिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–विचारको नेतृत्व र संगठनिक क्षमताको हिसावमा पनि दुई दलवीच सहमति बन्नुपर्छ ।

शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताकोलागी राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको आवश्यकता पुष्टि भईसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले अहिले माओवादी, काग्रेस एमाले र मधेसवादी शक्ति सहित शान्ति, संविधान, संविधानसभाको म्याद थप र राष्ट्रिय संयूक्त सरकार गठनको विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिनु पर्ने पक्षमा आफू रहे पनि सहमतिको सरकारकोलागी कोही पनि बाधन बन्न नहुने धारणा राख्दै भट्टराईले ठूलो पार्टी भएको नाताले सहमतिको सरकारको नेतृत्व माओवादीलनै गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्नुभयो ।
माओवादीबाट सहमतिको सरकारको नेतृत्वको विषयमा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो–बच्चा पाउनु कहिले कहिले कन्दनी बाटनु अहिले जस्तो नगरौ । नेतृत्व ठूलो कुरो होईन । पार्टील छलफल गरेर यो विषयलाई टुङग्याउछ ।
उहाँले सात बुँदे सम्झौता बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिने हिसावमा भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सहमति भए नयाँ सम्झौता स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अपमान गर्न नहुने भन्दै सहमतिमा लिएर अगाडि बढनु पर्ने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलहरुवीच सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय संयूक्त सरकार गठन गरेर भारत सहित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिदै भट्टराईले भारतको नेपालको राजनीति प्रतिको चासोलाई स्वभाविक भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–कुनै पनि देशको चासो हुन सक्छ । तीन तीरबाट घेरेको भारतको चासो यथार्थ हो । हामिले आन्तरिक सहमति गरेर  अन्र्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको विश्वास लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटि र स्थायी कमिटिको बैठकले सेना समायोजनको मुल ढोका खोलेको दावी गर्दै उहाँले आफुहरु तत्काल लडाकुको शिविरमा अनुगमन संयन्त्र पठाएर लडाकुलाई ब्यवहारिक रुपमै विशेष समितिको मातहतमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले जोड दिदै भन्नुभयो–बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान अनुसार लडाकु राज्यकै सेना हो । अब यो सैद्धान्तिक मात्रै होईन ब्यवहारिक रुपमै राज्यको मातहतमा आउँछ ।
उहाँले काग्रेसले अगाडि सारेको १० बुँदे मागमा माओवादी मोटामोटी रुपमा सहमत रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसमा सहमति बन्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । भट्टराईले साक्षात्कारमा आगामि जेठ १४ गतेभित्रमा संविधानसभाको म्याद सर्वसहमतिमा थपिने विश्वास समेत ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले नेपाली काग्रेसले भन्ने गरेको उदारवादी प्रजातन्त्रका राम्रा पक्षहरु आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिष्पर्घा लगायतका  र समाजवादी प्रजातन्त्रका समावेशिता जस्ता विषय समेटेर नेपाल सुहाउँदो ब्यवस्था निर्माणमा सहमति बन्न सकने उहाँको धारणा थियो ।
पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले शान्ति र संविधानको अभियानलाई कुनै असर नपार्ने भन्दै उहाँले शान्ति र संविधानको बाटोबाट अब माओवादी ब्याक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीभित्रको मतभेद स्वभाविक भएको बताउनुभयो । आफूमाथि आक्रमणको धम्कि दिने जनक बर्तौलालाई पार्टीले दोषि ठहर गरेर कारवाही गरिसकेकोले त्यो च्याप्टर क्लोज भईसकेको भन्दै यसमा बहस गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो ।