संविधानसभाको कार्यकाल नथपिदाको संबैधानिक ब्यवस्थामा कानून विद्धहरु विभाजित

संविधानसभाको म्याद थपिनेमा शान्ति मन्त्री ढुक्क
काठमाडौ, १० जेठ । मुलुकमा संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा दलहरुवीच कायम रहेको अवस्थामा कानून विद्धहरु पनि कार्यकाल नथपिदाको संबैधानिक अवस्थाको विषयमा विभाजित देखिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजनाको साक्षात्कारमा कानूनविद्धहरुले संविधानसभाको कार्यकाल नथपिए राष्ट्रपति शासन, अहिलेकै सरकारको निरन्तरता र संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त नहुने विषयमा अलग अलग धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै कानूनमन्त्री प्रभु साहले संविधानसभाको कार्यकाल कुनै पनि हालतमा थपिने ठोकुवा गर्दै कानूनी र राजनैतिक हिसावमा पनि संविधानसभा भंग हुनै नसक्ने दावी गरे । उनले संविधानसभा नरहनु भनेको निरकुंश शासन आउनु भएकोले त्यस्तो निरकुंश शासनको पक्षमा बहस गर्न नहुने तर्क गरे । उनले भने संविधान सभा नरहने भन्ने कुरै छैन । जनतामा संविधानसभाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्नेमा छ । यसलाई प्रभावकारी बनाएर कार्यकाल थप्नु पर्छ । चिन्ता नगरे हुन्छ । संविधानसभाको कार्यकाल थपिन्छ ठुक्क हुनुस ।
उनले संविधानसभाको म्याद नथपिए आका खस्ने र धर्ति भासिने जस्तो कुनै अवस्था नआउने समेत ठोकुवा गरे । उनले दलहरुले पनि संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्दा पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भनेर सर्त राखेको भन्दै ती सर्तहरुको ब्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर भए पनि काग्रेसले अगाडि सारेको सर्त पुरा गरी संविधानसभाको कार्यवधी थप्ने साक्षात्कारमा स्पष्ट पारे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपति शासन अधिनायकबादी शासन भएको भन्दै त्यस्तो शासनको विरुद्ध नेपाल बारले  आन्दोलन गर्ने स्पष्ट पारे । उनले संविधानसभाको कार्यकाल नथपिए राष्ट्रपति शासनको कुनै सम्भावना नरहेको दावी गरे ।
संविधानसभाले आफूहरुले संविधान बनाउन नसकेको कुरा स्विकार गर्दै संविधान लेख्न भने दुई बाँकी दिनमा संविधान लेखेर दिने उल्लेख गर्दै संविधानसभाको कार्यकाल नथपिए मुलुकमा भुईचालो जाने वा सैनिक शासन आउने कुनै सम्भावन नरहेको पनि ठोकुवा गरे ।
बारकै पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने संविधानसभाको कार्यकाल नथपिए सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिमा जाने दावी गरे । उनले संविधानको संरक्षक र पालकको हिसाबमा पनि संविधानसभा विघठन भए स्वतह अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा जाने तर्क गरे । उनको तर्क थियो –संसद नै नरहेपछि संसदको सदस्य बाट प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यवस्था अनुसार सरकार पनि रहँदैन । यद्यपि उनले माओवादीले आफ्नो एजेण्डा लादन खोजेकोले संविधान बन्न नसकेको भन्दै माओवादीले पूर्व प्रतिबद्धता पुरा गरेर सरकारको नेतृत्व लिदै कार्यकाल थप्नु नै उपयूक्त विकल्प रहेकोमा जोड दिए ।
कानूनविद्ध टिकाराम भट्टराईले जेठ १४ गतेको मध्यरात सम्ममा संविधानसभाको कार्यकाल फेरि थपिने दावी गर्दै कुनै पनि दलले अहिलेसम्म संविधान सभा नरहे के हुने भन्ने विषयमा छलफल नगरेकोले पनि संविधानसभाको कार्यकाल थपिने दृढता ब्यक्त गरे । उनले अहिले विभिन्न दलले राखेको सर्त पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप्नैकोलागी भएको दावी गरे ।
संविधानसभाको कार्यवधी फेरि थपिए पनि संविधान बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै भट्टराईले कस्तो राज्य बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नबनेसम्म कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न नसक्ने बताए ।
भट्टराईले  संविधानसभाको कार्यकाल नथपे पनि यहि संविधानसभाले आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गर्नु पर्ने भन्दै प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाकोलागी संविधानसभाको उत्तराधिकारी मार्फत संविधान बनाएर त्यसपछि हुने निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको दुई तीहाई बहुमतबाट संविधान पारित गरेर जारी गर्नु पर्ने विकल्प सुल्झाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
बारका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले संविधानसभाको कार्यकाल थप्नु नै अहिलेको उपयूक्त विकल्प रहेको भन्दै नेपालको अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको परिकल्पना नै नगरेको बताए ।
उनले संविधानको धारा ६४ बमोजिम सभासदहरुको म्याद सकिए पनि संविधानसभा विघठन नहुने जिकिर गरे । उनले संविधानले राष्ट्रपति शासनको परिकल्पना समेत नगरेकोले त्यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरेर । मैनालीले संविधानसभाको म्याद नथपिए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्री परिषद कायमै रहने दावी गरे ।
उनले संविधानसभामा रहेर माओवादीलाई तह लगाउन नसकिएको अवस्थामा झन सडकमा बसेर कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्दै काग्रेसलाई पनि यो विषयमा विचार गर्न आग्रह गरे ।
बारका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानसभाको कार्यवधी नथपीए राष्ट्रपति पनि समाप्त हुने भन्दै बरु सरकार कायम रहने ठोकुवा गरे ।
उनले संविधानसभाको म्याद संविधान अनुसार नयाँ संविधान जारी नहुन्जेल कुनै पनि हालतमा समाप्त नहुने दावीगरे । उनले भने–संविधानसभाको कार्यकाल नथपिए पनि संविधानसभा रहन्छ विघठन हुँदैन । उनले अन्तरिम संविधानको धारा ३६को ग र ८२को ब्यवस्था प्रस्तुत गर्दै नयाँ संविधानसभा पारित गरेपछि मात्रै विघठन हुने र नयाँ संविधान जारी नगुरुन्जेलसम्म कायम रहने ब्यवस्था उल्लेन गर्दै संविधानसभा नयाँ संविधान नबनुन्जेलसम्म कायम रहने दावी गरे ।