ईलाम बैशाख ३/ नगरपालिकाले चिया बगान क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको पानीको पोखरी तत्काल निर्माण नगर्न पुनरावेदन अदालत इलामले इलाम नगरपालिका कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बजार क्षेत्र आसपास आगलागीका घटना भएमा पोखरीमा सञ्चित गरिएको पानी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले दुई ठूला पोखरी निर्माण गर्न लागेको थियो । सो बगान क्षेत्र सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी सङ्घाई ग्रुपलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिइसकेको छ । सङ्घाई गु्रपले लिजमा लिएपछि नगरपालिकालाई सम्पत्ति कर नतिरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र विष्णुदेव पौडेलको संयुक्त इजलासले चियाबारीमा अन्य कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न तथा काम गरिरहेको भए रोक्न आदेश दिएको हो ।
एक महिनाअघि मात्रै नगरपालिकाले सम्पत्ति कर तत्काल तिर्न सङ्घाई ग्रुपलाई पत्रसमेत पठाइसकेको जनाएको छ । तर सङ्घाई गु्रपका अध्यक्ष सुवास सङ्घाइले चियाबारीमा बाटो बनाउँदा आफ्ना धेरै चियाका बोट नगरपालिकाले नष्ट गरेको भन्दै सम्पत्ति कर तिर्नुको सट्टा पुनरावेदन अदालत इलाममा आठ करोड रुपैया क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सङ्घाईले नगरपालिकामा रहेको चिया बगानको ७९ रोपनी ११ आना दुई पैसा दुई दाम क्षेत्रफलको चिया बगान भाडामा लिएको हो । भाडामा लिएको अवधिभर त्यहाँ केही पनि भौतिक निर्माण नगर्ने सरकारसँग सम्झौता भएको सङ्घाइ ग्रुपको दाबी छ ।यस्तै पोखरी निर्माण सुरू गर्नेबित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम र अर्थमन्त्रालयले निर्माण कार्यमा सङ्घाइ ग्रुपको समेत सहमति लिनुपर्ने भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
मुद्दाको फैसला नभएसम्म पोखरी निर्माणको सम्पूर्ण काम रोक्न नगरपालिकालाई निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । त्यसपछि हाल नगरपालिकाले काम रोकेको छ ।राजनीतिक संयन्त्र र सभामुख सुवास नेम्बाङको सुझावका आधारमा नगरपालिकाले पोखरी निर्माण थालेको थियो ।
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...