मदिरा पसलबारे राजस्वको चासो

पसल दर्ताविना मदिरा बेच्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन राजस्वले चासो देखाएको छ ।

दर्ताविना सञ्चालन भइरहेका मदिरा पसललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सुनसरीमा मङ्गलबार अनुगमन सुरु गरिएको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । यहाँस्थित पूर्वाञ्चल राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालयको नेतृत्व तथा धरानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन सुरु गरिएको हो ।

केही समयअगाडी मेचीनगर १ खयरडाँगीमा अवैध मदिरा पक्राउ गर्दैै प्रहरी । झापाको ज्यामिरगढी, धाईजन,
 काँकडभिट्टा क्षेत्रमा अवैध मदिरा विक्रि वितरण बढ्दो छ । फाईल तस्विर मेचीनगर अनलाईन 

अघिल्लो सरकारले किराना पसलहरुमा मदिरा बेच्न नपाइने र मदिराको लागि अनुमति लिएर छुट्टै पसल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सुनसरीमा धेरै किराना पसलले मदिरा बेच्ने गरेका छन् । छुट्टै पसल राख्नेले पनि कर तिर्नुपर्ने भएकोले विनादर्ता कारोबार गर्दै आएका छन् । अनुगमनको क्रममा दर्ता नभएका तथा राजस्व नतिरेका पसलहरुलाई तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा दर्ता र राजश्व तिर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको पूर्वाञ्चल राजस्व अनुसन्धान इकाईले जानकारी दिएको छ । नवीकरण नगरे र बाँकी राजस्व नतिरे कारवाही गरिने बताइएको छ । 

त्यस क्रममा टोलीले मङ्गलबार इटहरीका अढाइ दर्जनभन्दा बढी मदिरा पसलको प्रमाणपत्र जाँच गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश साना मदिरा पसलहरु विनादर्ता सञ्चालन हुने क्रम बढेपछि अनुगमन सुरु गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुनसरी सदरमुकाम इनरुवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पनि मदिरा बेच्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि जारी गरेको निर्देशिकालाई राजस्व र प्रशासनले नै बेवास्ता गर्दा सुनसरीमा निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निर्देशिकामा बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म मात्र बिक्री गर्न पाइने, महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा सूर्तिजन्य पदार्थसँगै मदिरा बिक्री गर्न नपाइने, किराना पसलमा मदिरा बेचबिखन गर्न नपाइने, गाविसस्तरमा सूर्तिसँगै मदिरा बिक्री गर्न पाइए पनि त्यसका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनुपर्नेलगायत्का नियम छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा यी प्रावधान लागू भएका छैनन् ।

मदिरा बिक्री गर्न ८ हजार र सूर्तिजन्य पदार्थका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुमतिपत्र शुल्क तोकिएको छ । विनाअनुमतिपत्र बिक्री–वितरण गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना र छापा मारेर हात परेका सामग्री नियन्त्रणको प्रावधान छ ।