अनमिन गएपछिको अन्यौल

अन्ततः नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिन अब बिदा हुने भएको छ। सातौ पटक अन्तिम पटक भन्दै चार महिना थपिएको अनमिनको म्याद यही पुस मसान्तमा सकिादैछ। तर, सरकारले अनमिनले बिदा गरेपछि माओवादीका लडाकुलाई सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने जनाए पनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन। नेपाली राजनीतिक पात्रको दोहोरो भूमिकाका कारण पनि अनमिनले नेपाल छाड्न चाहेको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट झल्किन्छ। अनमिनको भूमिका थप्न सक्रिय अमेरिका, बेलायत र यूरोपेली देशले पनि पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा गहिरो चासो र सक्रिय भूमिका खोज्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको चाहना बुझेर खासै लबिङ गरेका छैनन। अनमिनले नेपाल छाडे पनि सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष निशस्त्रीकरण र सेना व्यवस्थापनजस्ता काम नभएकाले शान्तिप्रक्रिया टुंगिनेमा अन्योल कायमै छ। एकीकृत माओवादी भने संविधान जारी नभएसम्म अनमिनको कार्यकाल थप्नुपर्ने पक्षमा छ। अनमिनको समय अन्तिम पटकका लागि चार महिना थप्दा सरकार र माओवादीबीच भएको सहमति टुटेकाले लडाकु अनुगमन थप अन्यौलपूर्ण बनेको छ। माओवादीले अनमिन नभए पनि अर्को राष्ट्रसंघीय निकायले अनुगमनको काम गर्नुपर्ने र सेनाको पनि अनुगमन हुनुपर्ने बताउादै आएको छ। सरकारले भने सेनाको अनुगमन नगर्ने र विशेष समिति नै यसमा सक्षम रहेको जनाएको छ। सरकारले विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयमा कर्मचारी थप्ने र त्यसैले लडाकु अनुगमन गर्ने जनाए पनि विशेष समितिमा कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन। सरकार र माओवादीबीच सहमति आवश्यक रहेका बेला अझ असहमति बढ्दा यसले सिंगो शान्ति प्रक्रिया नै चूनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। सरकारले अनमिनले लडाकु अनुगमनमा प्रयोग गरेको सामग्री मागे पनि त्यो प्राप्त हुनेमा निश्चित भएको छैन। सरकारले अनमिनको सामग्री ऋणमा लिन आग्रह गरेको छ। अनमिनले हेलिकोप्टरलगायत केही सामग्री लैजाने अन्तिम तयारी गरिसकेको छ। सरकारले अब संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसीको अनुगमनको व्यबस्था अब अन्त्य हुने भन्दै नेपाली सेनाको अनुगमन नगर्ने औपचारीक जानकारी अनमिनलाई गराइसकेको छ। अनमिन उसले प्रयोग गरेको सामग्रीसमेत लिएर बाहिरिएमा शिविरको अनुगमन गर्न कठिन हुनेछ। हतियार रहेको कन्टेनरको नियन्त्रण व्यवस्थादेखि सम्पूर्ण जानकारी अनमिनसाग रहेकाले उसबाट सरकारले ती सामग्री प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अनमिनको जिम्मेवारी अरू कसैले लिादा पनि तालिम र सक्षम जनशक्ति आवश्यक छ। माओवादीले भने लडाकुजस्तै सेनाको अनुगमन अनिवार्य रहेको बताउादै आएको छ। तर, सरकारले यसलाई सेनाको अनुगमनको बहानामा माओवादीले सेनाभित्र खेल्न खोजेको अर्थमा बुझेको छ। सन् १९४५ देखि १९९९ सम्म विश्वमा ४५ देशमा सेना समायोजन भइसकेका छन्। यसमध्ये २३ वटा अफ्रिकी देश छन्। तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिमै समायोजनको व्यवस्था भएकाले समायोजनका लागि दलहरूको सहमति अनिवार्य छ। अन्य देशको तुलनामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया फरक ढंगबाट हुादै आएको छ। अहिलेसम्म समायोजको आधारसमेत तय हुन सकेको छैन। कुन मोडलमा समायोजन गर्ने भन्नेमा समेत सहमति हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने मोजाम्बिकमा ११ हजार विद्रोही सेनालाई सन् १९९२ मा राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, अंगोलाको विद्रोही शक्ति युनिटा सन् २००२ मा २७ वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। जसका २० हजार लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिएको छ। बुरुण्डीमा त तुत्सी विद्रोहीलाई राष्ट्रिय सेनाकै हाराहारीमा समायोजन गरिएको थियो। नेपालमा भने अनमिन अनुगमनका लागि मात्र रहेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र हुन्छ। तर, सरकार गठन गर्ने ६ महिना असफल भएका दलहरूले सेना समायोजनजस्तो जटिल एवं विवादित मुद्दा सहजै टुग्याउलान् भनेर आश गर्न सकिने अवस्था छैन। अझ अनमिनको बिदाइपछि रहने रिक्तताले सिंगो शान्ति प्रक्रियलाई नै असर नपुर्यारउला भन्न सकिन्न।