उच्च शिक्षाका नाममा करोडौं रकम बिदेसियो

उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा नेपालबाट वाषिर्क करोडौं रुपैया बिदेसिने गरेको छ । सरकारले शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको झन्डै एकतिहाइ बजेट बिदेसिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षा १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिएको छ । गत आर्थिक वर्षा शिक्षामा सरकारले ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने प्रत्येक विद्यार्थीले ६ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रत्येक 'सेमिस्टार'का लागि आफूसँगै लैजाने गर्छन्  । विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयले लिने शुल्क बुझाउन विद्यार्थीले भारी रकम विदेश लैजाने गरेका हुन् । प्रत्येक विद्यार्थीले लाखौं रुपैयाँ पढाइका लागि लैजाने गरे पनि पढाइपश्चात त्यस्ता विद्यार्थी नेपाल नर्फकने गरेको तथ्यांकबारे सरकार मौन छ । नेपालबाट अध्ययनका लागि ५८ देशमा विद्यार्थीहरू जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विद्यार्थीहरूले गत आर्थिक -०६६/०६७) वर्षो चार महिनामा दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विदेशमा अध्ययनका लागि लगेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष०६५/०६६ मा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, ०६४/०६५ मा सात अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेश जाने गरेका विद्यार्थीले आफूसँगै लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षो कात्तिकसम्ममा ६ हजार पाँच सय ९६ जनाले विदेश अध्ययनका लागि स्वीकृतिपत्र लिएका छन् । विदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि जाने प्रत्येक विद्यार्थीले वाषिर्क लाखौं रुपैयाँ लाने गरेको भए पनि सो रकम र विद्यार्थीको विषयमा सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्न नसकेको शिक्षाविद् डा. गोपीलाल न्यौपाने बताउँछन् । 

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिएका विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि स्वदेशमा ल्याउने वातावरण राज्यले गर्नुपर्ने बताउँदै शिक्षाविद् न्यौपानेले राजधानीसँग भने, 'दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा फर्काउने वातावरण सरकारले मिलाई स्वदेशका कलेज र विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।'

मासिक एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै बिदेसिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षो भदौ महिनामा मात्र एक हजार तीन सय ४० विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृतिपत्र -नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका छन् । साउनमा एक हजार एक सय ७१ र असारमा आठ सय ९० विद्यार्थीले त्यस्तो पत्र लिएका छन्। त्यस्तै, असोजमा आठ सय ७६, कात्तिकमा नौ सय ९० ले त्यस्तो पत्र लिएका छन् ।  

सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको एकतिहाइ बजेट उच्च  शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा लैजाँदा पनि सरकारले स्वदेशमा फर्काउन कुनै पहल नगरेको आरोप शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ ।

व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्न भनेपछि सजिलैसँग प्रवेशाज्ञा पाउने र दर्ुइ वर्षो डिप्लोमा कोर्स पूरा गरेपछि रोजगारीको अवसर मिल्ने भएकाले बिदेसिने विद्यार्थीहरू व्यावसायिक विषयतर्फआकषिर्त हुने गरेको मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले बताए । दैनिक मन्त्रालयमा नो अब्जेक्सन लेटर लिनका लागि झन्डै ६० देखि ८० जना आउने गरेको बताउँदै उपसचिव अर्यालले भने, 'बिदेसिनेमध्ये अधिकांशको रोजाइ व्यावसायिक विषय हुने गरेको छ ।'

अध्ययनका लागि भन्दै उल्लेख्य संख्यामा युवा बिदेसिने गरे पनि सरकारले त्यसको वाषिर्क तथ्यांक अद्यावधिक गरेको छैन। कति विद्यार्थी बिदेसिएका छन् भन्ने तथ्यांकको आधार शिक्षा मन्त्रायले दिने स्वीकृतिपत्रलाई नै मान्ने गरिएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार गत वर्ष२४ हजार आठ सय २४ विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । गत वर्षो तुलनमा चालू आर्थिक वर्षो हालसम्मको तथ्यांकमा बिदेसिने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ ।