रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, पुस ८- सञ्चार मन्त्रालयले परीक्षणका लागि उपलब्ध गराएको थ्रीजी (तेस्रो पुस्ता) मोबाइल फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म सित्तैमा प्रयोग गरिरहेको छ। दुई महिना परीक्षणका लागि भनेर दिइएको फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स शुल्क तिरेर स्थायी गरिएको छैन। यसबाट देशले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ। चार वर्षअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो थ्रीजी सेवा उद्घाटन गर्ने लहडमा प्रक्रियै नपुर्याई दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिएर थ्रीजीको अस्थायी फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई उपलब्ध गराएका थिए।
वार्षिक शुल्कसमेत नतोकी दुई महिनाका निम्ति दिइएको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीबाट टेलिकमले राजधानी र पोखरामा व्यावसायिक सेवा सुरु गरिसकेको छ।
थ्रीजी भिडियो कुराकानी गर्न सकिने प्रविधि हो। यसमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसमेत चलाउन र लाइभ टेलिभिजनसमेत हेर्न मिल्छ।
भारतमा थ्रीजी सेवा चलाउन टेन्डरमार्फत बढाबढमा फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरिएको छ। त्यसबाट भारत सरकारले ५ खर्ब ९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भारतीय टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (टिआरएआई) ले अघिल्लो वर्ष टेन्डर बढाबढबाट थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी बेचेको थियो।
टेलिकमलाई थ्रीजीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिराउन नसक्दा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एनसेलसँग पनि थ्रीजीको छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लिने आधार गुमाएको छ। एनसेलसँग टेलिकमले टुजी मोबाइलकै हिसाब गरेर वार्षिक फ्रिक्वेन्सी शुल्क लिइरहेको छ। थ्रीजी संसारमा निकै महँगो मोबाइल सेवा हो।
सञ्चार मन्त्रालयको दबाबमा टेलिकमलाई १० मेगाहर्ज थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी निशुल्क उपलब्ध गराइएको हो। व्यावसायिक प्रयोगका लागि दुई महिनाभित्र फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्ने सर्त त्यतिबेला राखिए पनि टेलिकमले अहिलेसम्म परीक्षणकै क्रममा काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा समेत सेवा विस्तार गरिसकेको छ।
स्रोतका अनुसार टेलिकमलाई थ्रीजीको परीक्षण फ्रिक्वेन्सी दिन सञ्चारमन्त्री बडुसहित सचिव शंकर कोइराला र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सोहनबहादुर न्याछोले भूमिका खेलेका थिए। फ्रिक्वेन्सी दिने समितिमा गृह, रक्षा, नागरिक उड्डयन, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्छन्।
त्यतिखेर परीक्षणका लागि दिइएको फ्रिक्वेन्सीबाट थ्रीजी चलेपछि मन्त्री बडु, मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, सचिव कोइरालालगायत मन्त्रालयका आधा दर्जन अधिकारीले महिनौँसम्म निशुल्क प्रयोग गर्ने अवसर पाएका थिए। त्यही आधारमा पछि टेलिकमले राजधानीको चक्रपथभित्र चल्नेगरी बिटिएस राखेको थियो।
'यो सेवा राम्रो रहेछ, काठमाडौंभित्र व्यापक विस्तार गर्नुस्' तत्कालीन सचिव कोइरालाको निर्देशन स्मरण गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। सञ्चारसचिव टेलिकमको पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। त्यही निर्देशनको भरमा टेलिकमले परीक्षण फ्रिक्वेन्सीबाट ग्राहकलाई समेत सेवा दिन थालेको हो।
'दुई महिनाका लागि परीक्षणको निम्ति दिइएको फ्रिक्वेन्सी अहिले व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइसकेको छ, यसलाई कसैले व्यवस्थित गरेर राजस्वको दायरामा ल्याउनेतर्फ सोच पुर्याएका छैनन्,' सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
'परीक्षणका लागि थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्यो भनेर मन्त्रालयको दबाब आएपछि हामी दिन बाध्य भयौँ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
टेलिकमले अरू फ्रिक्वेन्सीजस्तै थ्रीजीका लागि वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्दैन। 'सरकारी कम्पनी भएकाले टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको निशुल्क प्रयोग गर्न पाएको हो,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। भारतमा सरकारी कम्पनी बिएसएनएलले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरिरहेको छ।
'हामीकहाँ फ्रिक्वेन्सीको सट्टा रोयल्टी तिर्नुपर्छ,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्छन्। रोयल्टी तिरेकाले फ्रिक्वेन्सी शुल्क नेपालमा तिर्नुपर्ने प्रावधान नभएको थिकेले प्रस्ट्याए। तर, दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरू फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी एकैप्रकारको नभएको दाबी गर्छन्।
एनसेलले थ्रीजी प्रविधिबाट देशका प्रमुख सहर र पर्यटकीय क्षेत्रमा सेवा चलाइसकेको छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई जस्तै परीक्षणका लागि भनेर एनसेललाई पनि थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो। यसले पनि टेलिकमले जस्तै आइएमटी २०००-थ्रीजी ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ।
थ्रीजी नयाँ प्रविधि भए पनि एनसेलले टु-जी मोबाइल फ्रिक्वेन्सीका लागि प्रतिक्यारियर वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेको छ। गत वर्ष एनसेलले टुजी र थ्रीजी दुवैका लागि ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेको थियो। यो शुल्क टेलिकमले भने तिर्दैन।
'एनसेलले टुजीकै हिसाबमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्छ, तर प्रतिस्पर्धी टेलिकमले अहिलेसम्म शुल्क तिरेको छैन,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'दक्षिण एसियामै पहिलोपटक थ्रीजी मोबाइल टेलिफोन उद्घाटन गर्ने हतारमा फ्रिक्वेन्सी दिइँदा सरकारले अर्बाँ राजस्व गुमाएको छ।'
टेलिकमलाई चीनको जेडटिई कम्पनीले परीक्षणका लागि थ्रीजी उपकरण दिएको थियो। चार वर्षअघि टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा थ्रीजी सुरु गरेकोमा एक वर्षयता पोस्टपेडमा पनि यस्तो सेवा दिइरहेको छ।
'परीक्षण उद्घाटन गर्न फ्रिक्वेन्सी चाहियो भनेपछि हतारमा शुल्कसमेत नतोकी दिइएको रहेछ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। हतारमा दिइएको फ्रिक्वेन्सीलाई अहिलेसम्म शुल्क लिएर कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिएको छैन।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थ्रीजीको लाइसेन्स दस्तुरसमेत नलिई सेवा सञ्चालन गर्न दिनु गम्भीर लापरबाही भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए। 'त्यतिखेर लहडको भरमा यस्तो महँगो फ्रिक्वेन्सी दिइएको अहिले बल्ल बुझ्दैछौं,' ती अधिकारीले भने।
Source:- Nagariknews
Source:- Nagariknews
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...