साउदी आममाफीमा नेपाली परेनन्

होम कार्की, काठमाडौ, पुस ५ -  गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएकालाई आममाफी दिने साउदी अरबको घोषणामा नेपाली कामदार परेका छैनन् । त्यहाँ झन्डै ८० हजारभन्दा बढी त्यस्ता कामदार छन् ।

तीन महिनाअघि साउदीको राष्ट्रिय दिवसमा राजा अब्दुल्लाहले अवैध आप्रवासीलाई आममाफी दिने घोषणा गरेका थिए । 'आममाफी गैरकानुनी कामदारलाई नभएको सूचना आएको छ,' साउदीका लागि नेपाली राजदूत हमिद अन्सारीले कान्तिपुरलाई भने, 'यो घोषणाले साउदीमा हज र उमराहमा आएर भागेकालाई मात्रै सम्बोधन गरिएको बताइएको छ ।'

आममाफीको घोषणालगत्तै साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी नागरिकलाई आआफ्नो दूतावासमा निवेदन दिएर ६ महिनाभित्र स्वदेश फिर्न अनुरोध गरेको थियो । राजाको घोषणाअनुसार अवैध आप्रवासीलाई स्वदेश फिर्न सेटेम्बर २५ देखि मार्च २३ सम्म समय तोकिएको थियो ।

आममाफी दिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि स्वदेश पठाउने प्रक्रिया अन्योल भएपछि भर्खरै मात्रै सूचना स्पष्ट भएको राजदूत अन्सारीले बताए । '१५ वर्षपछि आममाफीको घोषणा आउँदा बिनासजाय स्वदेश जान पाउने हुँदा गैरकानुनी कामदारमा निकै खुसी छाएको थियो,' उनले भने, 'हज र उमराहलाई मात्रै सम्बोधन गर्दा नेपाली कामदार निकै दुःखी भएका छन् ।'

दूतावासका अनुसार हज र उमराहमा आएर भाग्ने नेपाली साउदीमा छैनन् ।  आममाफीको घोषणा कार्यान्वयन भएपछि दूतावासमा स्वदेश फिर्ने प्रक्रिया बुझ्न दिनहुँ सयौं नेपाली पुगिरहेका छन् । 'फोन गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन्,' उनले भने ।

साउदीमा कामदारको जिम्मा लिने व्यक्ति -स्पोन्सर) को अनुमतिबिना भागेर अन्य कम्पनीमा काम गर्ने कामदारलाई कानुनले अवैध मान्ने गरेको छ । स्पोन्सरको साथमा कामदारको पासपोर्ट हुने हुँदा आवश्यक कागजात उनीहरूसँग हुँदैन । उनीहरूलाई स्वदेश फिर्नुपरेमा स्पोन्सरको अनुमति अनिवार्य छ । दूतावासका अनुसार गैरकानुनी काम गरेर स्वदेश फिर्न झन्डै दुई हजार नेपाली जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।

भागेर काम गर्न आएकाको जिम्मा लिनुनपर्ने, कामदार झिकाउन थप आर्थिक भार नपर्ने हुँदा कम्पनीले त्यस्तालाई तलब बढी दिने गर्छन् । न्यून तलब र बिचल्ली परेका कामदारहरू भाग्ने गरेका छन् । दूतावासलाई महिनामा झन्डै १५ सय जना भागुवा कामदारको पासपोर्ट प्राप्त हुने गरेको छ ।

राजदूतका अनुसार यस्ता कामदार निकै जोखिममा काम गरिरहेका छन् । 'उनीहरूको परिचयपत्र र बिमा लेखपत्र बन्दैन र औषधि उपचारको सुविधा दिइँदैन । दुर्घटनामा परेमा सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाइने, निजीमा नसक्ने र उपचार गर्न नयाँ कम्पनीको दायित्व नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी काम गर्नेक्रममा मृत्यु भएका कैयौं शव पठाउन सकिएको छैन,' उनले भने ।

News Source : Kantipur