'देली बेली' प्रकरणले जगाएका बहसहरु

विष्णु शर्मा

'चाँदनी चोक टु चाइना'पछि बलिउडकै अर्को चलचित्र 'देली बेली'ले नेपाली रजतपट गर्माएको छ । वितरकको बदमासीपछि सेन्सर बोर्डले चालेको कदमले हाम्रो सेन्सर बोर्डको पुनस्रंरचना र सेन्सरसिपका बहसहरु सतहमा उत्रिएका छन् ।
नोकरशाही मातहतको सेन्सर बोर्ड, कानुनी राज्य र त्यसका संहिताहरुलाई चुनौति दिने वितरक, मौसमी चलचित्र विकास बोर्ड र सयवटा मुसा खाएर तीर्थ हिँडेका बिरालाजस्ता अभियन्ताहरुको गतिले 'देली बेली' प्रकरण पैदा गरिदिएको छ ।

आमिर खानको 'देली बेली' त एउटा निमित्त कारण मात्र हो । सवाल -सेन्सर बोर्डको प्रवृत्ति र संरचनाविरुद्धको बहस हो । विज्ञहरु 'देली बेली'माथि उठाइएको प्रतिबन्ध र छाँटकाँटलाई समस्याको अचुक उपाय ठान्दैनन् । बेलायत र अमेरिकामा अपनाइएको सेन्सरको वर्गीकरण प्रणाली गतिलो उपाय हुने सुझाउँछन् ।
पत्रकार यज्ञश भन्छन् -'सवाल सेन्सरको प्रणाली कस्तो हुने भन्ने हो । चलचित्रलाई रोक्ने काट्ने नभई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । फिल्म जस्ता दर्शकको लागि उपयुक्त हुन्छ तिनै दर्शकको लागि देखाउने हो, बन्द गर्ने होइन ।' तर, सेन्सर बोर्डको सिफारिस हुँदाहुँदै वितरकले ढाँटेर गरेको प्रदर्शनपछि लगाइएको रोकलाई भने उनी कानुनी राज्यको अपरिहार्य विशेषता ठान्छन् ।
निर्देशक नवीन सुब्बालाई लाग्छ 'सीधै फिल्म चलाउन रोक्नु जायज होइन किनभने निर्णय क्षमता र अश्लिलता पचाउन सक्ने दर्शकका लागि भने त्यस्तो फिल्म हेर्नका लागि खुला गरिनुपर्छ । निश्चित दर्शकका लागि सिनेमा वर्गीकरण गरेर प्रदर्शन गरिनुपर्छ ।' सेन्सर बोर्डको सुझाव मान्छु भनिसकेपछि त्यसलाई पालना नगरी प्रदर्शन गर्ने वितरकको चरित्रले अराजकता र भाँडभैलो निम्त्याउने तर्क छ सुब्बाको । भन्छन् -'प्रीन्ट जफत गर्ने र आफ्नो अख्तियार लागु गराउन दबाब दिने प्रशासनिक प्रवृत्ति आफ्नो ठाउँमा ठीक होला तर पहिल्यै आपत्ती थियो भने वितरकहरुले सेन्सरबेलै कुरा उठाउनुपथ्र्यो ।'
पत्रकार यज्ञश यौन, िहंसा र शब्दको मामिलामा सेन्सर बोर्डलाई वर्गीकरण नीति अपनाउन सुझाव दिन्छन् । नेपालमै निर्वाध प्रदर्शन भैरहेका हलिउडका चलचित्रप्रति सेन्सर बोर्डको उदार नीतिबारे भने जानकारहरुबीच मतभिन्नता छ । नेपाली सिनेमाबारेका एकमात्र पीएचडीकर्ता प्रदीप भट्टराई हलिउड र बलिउडलाई सेन्सर गर्ने दृष्टिकोण र मान्यता पृथक हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । भन्छन् -'दुवैको सिनेम्याट्रीक ल्यांग्वेज एउटै हुने भएकाले कानुनले दुवैलाई विभेद नगरेपनि हिन्दी र अंग्रेजी सिनेमाको सेन्सरमा भने केही मात्रामा भिन्न मान्यता आत्मसात गर्नुपर्छ । किनभने अंग्रेजीभन्दा हिन्दी भाषा र संस्कृतिप्रति हामी नजिक छौं ।'
प्रदीपको विश्लेषण छ -'देली बेली वास्तवमा सेक्सी सिनेमा होइन । हलिउडको गोरो छालाले किस गर्‍यो भने हामी त्यसलाई उनीहरुको कल्चर ठान्छौं तर हाम्रो गहुँगोरो छालाले किस गर्‍यो भने हामी त्यसलाई भद्दा भन्ठान्छौं । वास्तवमा हाम्रा युवालाई दौडाउने बेला भएको छैन । हामी उनीहरुलाई हिँडाउन मात्र सक्छौं । दौडेर छिटो पुग्ने प्यासन उनीहरुमा छैन ।' उनी यसलाई भूमण्डलीकरणको सफल नमुना मान्छन् । नियम कानुन मान्दिन भन्ने हो भने अदालतमा जान वितरकलाई प्रदीपको सुझाव छ ।
प्रस्तुत तीनैजना विज्ञहरुको दृष्टिकोणमा वितरकले ठाडै कानुनलाई चुनौती दिएका छन् । सेन्सरको वर्तमान पद्धती नै गलत भन्दै उनीहरुले वर्गीकरण नै समाधानको विन्दु हुने सुझाएका छन् । सार्वजनिक प्रदर्शन अर्थात हलहरुबाट 'देली बेली' उतारिसकेपछि सडक र पसलमा बेच्न राखिएका 'देली बेली'का सीडीका ठेलीहरु नियन्त्रण र नियमन गर्नेतर्फ बोर्डको ध्यान पुग्न सकेको छैन किनभने सुनको पिँजडाजस्तै बोर्डलाई अनुगमनको अधिकार छैन ।
जतिसुकै सैद्धान्तिक विश्लेषण गरेपनि देली बेली प्रकरणका दोषीलाई प्रशासनले कारवाही गर्न सक्ने संकेतहरु यो समाचार लेख्दासम्म देखापरेका छैनन् । पर्दापछाडी धेरै कारणहरु छन् । स्वयम सेन्सर बोर्डका एक सदस्यले एकपटकलाई आममाफी दिने हो कि भनेर दण्डहिनतालाई बल पुर्‍याउने तरिकाले बोलिसकेका छन् ।

Via Source:- Merocinema