एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएसँगै सञ्चार माध्यमको मुख्यध्यान एसएलसी नतिजातिर आकर्षण हुन्छ । पत्र–पत्रिका होस या रेडियो, एफएम वा टेलिभिजन सबैको समाचार अनि बहसको विषवस्तु एकपटक एसएलसी नतिजा नै हुन्छ । सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने यो केन्द्रिकृत परीक्षको नतिजा तर्फ सञ्चार माध्यको ध्यानाकर्षण हुनु स्वभाविक भने होइन । तर वर्षमा एकपटक एसएलसी नतिजासँग तुलना गरेर विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तरवारे चर्चा गर्नु र त्यसपछिको अवधिमा ती विषयबस्तुको कनुै उठान नुहनु चाँही ठूलो दुभाग्य हो । यसपटक पनि विगतको यस्तो यथार्थलाई निरन्तरता दिन सञ्चारमाध्यमहरु एसएलसीको नतिजा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्न र नतिजाको विषयमा छलफल र वहस चलाउन जुटिरहेका नै छन् । एसएलसी नतिजा प्रकाशन भएको हप्ता दश दिन यो क्रम चल्छ र वाँकी दर्जनौं हप्ता यसले सञ्चार माध्यममा कुनै स्थान नै पाउँदैन । विगत झै यसपटक पनि एसएलसी नतिनामा सामुदायिक विद्यालयको खस्ँकदो शैक्षिक गुणस्तरले मुख्य चर्चा पाइरहेको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा न्यून’, ‘संस्थागत विदालय गुणस्तरमा अगाडी’, ‘शिक्षामा सरकारी लगानी वालुवामा पानी सरह’ जस्ता शीर्षकका समाचार पत्र–पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । यही अवसरमा ‘किन खस्किदैछ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर’ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा केही शिक्षक नेताहरुले आफ्नो विचार सञ्चारमाध्यममा दिइरहेका सुन्न र हेर्न पाइन्छ ।
पछिल्लो ४ वर्षको एसएलसी नतिजा अध्ययन गर्दा यसपटक नतिजा सवैभन्दा न्यून देखिन्छ । करिव ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालयको माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नु ठूलो शैक्षिक क्षति नै हो । एसएलसी परीक्षामा नियमित विद्यार्थीको रुपमा तीन प्रकारका विद्यालयबाट विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् । पहिलो खुला विद्यालय र प्राइभेट बाट । यहाँबाट परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या न्युन छ । यस्ता परीक्षार्थी नियमित विद्यालय नजाने हुँदा नतिजा विद्यार्थीको व्यक्तिगत मेहनतमा भर पर्छ ।
यो नतिजाले उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण प्रतिशतमा खासै ठूलो प्रभाव पार्दैन । दोश्रो, संस्थागत विद्यालय । देशमा दशौं हजार निजी विद्यालय छन् र त्यहाँबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी संख्या ठूलै छ । अहिलेसम्मको नतिजालाई हेर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी उच्च प्रतिशत हासिल गरेर परिक्षा उत्तीर्ण गरेको पाइन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने समग्र एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन संस्थागत विद्यालयको अहम भूमिका छ तर अनुत्तीर्ण प्रतिशतमा यी विद्यालयको भूमिका अति न्यून पाइन्छ । तेश्रो सामुदायिक विद्यालय । मुख्य हिस्सा सरकारको र आंशिक समुदायको लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसीमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या अधिक छ । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीहरु परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेको पाइन्छ । यी विद्यालयको समग्र एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशतलाई घटाइरहेका छन् भने उत्तर्णि प्रतिशतमा यिनीहरुको हिस्सा कमै छ । सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयको नतिजा र गुणस्तर राम्रो भनि व्याख्या गरेतापनि अहिलेसम्म एसएलसी नतिजालाई सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको अलग अलग तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको पाइदैन तर पनि के भन्न सकिन्छ भने एसएलसी नतिजाबाट संस्थागत विद्यालयको नतिजा अलग गर्ने हो् भने् सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निराशाजनक र कहालीलाग्दो पाइन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार हुन नसक्नुका समस्या के हुन त ? यो शिक्षा क्षेत्रको आम बहसको विषय हो । सतही रुपमा विश्लेषण गर्नेहरु सहजै प्रतिक्रिया दिन्छन्–शिक्षामा सरकारको कम लगानी, विद्यालयमा राजनीति प्रवेश, अभिभावको चासो कम, आदी इत्यादी । तर यीनै तर्कको पछि दौडिरहनेृ र समस्यालाई गहिराइमा पुगेर नखोतल्ने हो भने फेरी पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुध्रदैन । संस्थागत विद्यालयसँग गुणस्तर तुलना गर्ने कुरा त झन् गर्दै नगरौं ।
संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुनुमा मात्र दुई कुरा छन्–शिक्षकको कडा मेहनत र सञ्चालकको कुशल व्यवस्थापन । यी दुई पक्ष कहाँ नेर भेटिन्छ सामुदायिक विद्यालयमा । सामुदायिक विद्यालयका सवै शिक्षक मेहनत गर्दैनन् भन्न खोजिएको होइन तर धेरैमा चाँही जागिरे प्रवृतिको शिक्षण पाइन्छ । प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ, गरेर त हेरौं भन्ने सकारात्मक भावनाको खडेरी परेको हो कि जस्तो आभाष पाइन्छ । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रका नवप्रवेशीहरु पनि विस्तारै विस्तारै सोही मूल धारमा समाहित हुन पुग्छन् । अन्ततः विद्यालयमा शिक्षणलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको बोध गर्ने शिक्षकहरुको संख्या न्यून हुन्छ । अनि यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा पुग्छ । राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवसर बाँड्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने प्रशासकको नियतले विद्यालयमा भएका केही श्रमजीवि शिक्षकहरुमा समेत नैरश्यता उत्पन्न हुन्छ । अझ विद्यायमा भएका पेशागत भन्दा पनि शिक्षकका राजनीतिक भातृसंगठनका शिक्षक नेताहरुको विभेदीकरणको नीति पनि शिक्षकका लागि काम गर्ने वातावरणको अवरोध बनिरहेको हुन्छ । हरेक नीजि विद्यालय छिमेकी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी हुँदै उत्कृष्ठ स्थान हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन भैरहेको हुन्छ । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रशासक सँग न त प्रतिस्पर्धी भावना देखिन्छ न त उसको कुनै लक्ष्य । लक्ष्य छ भने मात्र एक–एसएलसी नतिजा २० प्रतिशत कटाएर शिक्षा कार्यालयबाट हुने कारावाहीबाट बच्नुुे त्यो पनि हरेक ३ वर्षमा एक पटकको नतिजामा २० प्रतिशत कटाउँदा हुने । लक्ष्य नै थोरै भएपछि समुदायले बढी अपेक्षा गर्दा विद्यालयले के देलान् ती विद्यालयले एक पटक मनन गरौं त ? निजी विद्यालय सरह सामुदायिक विद्यालयका आम शिक्षकले सकारात्मक भई आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने र प्रशासकले बदलिँदो परिस्थित अनुसार प्रतिस्पर्धी भावनाका साथ राम्रो वातावरणमा विद्यालय सञ्चालन हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधारका संकेत देखा पर्न थाल्छन् यसमा कसैको दुईमत छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान कक्षागत संरचना र परीक्षा प्रणालीले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । निजी विद्यालयका एउटा विद्यार्थी १३ वर्ष विद्यालयमा पढेपछि एसएलसीमा सहभागी हुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा १० वर्ष (बालविकास भएमा थप १ वर्ष) मा एसएलसीमा सहभागी हुन्छ । यहाँ विद्यालयमा रहने समय को यो ३ वर्षको अन्तरले निजी विद्यालय धेरै अगाडी छन् । निजी विद्यालयमा हुने वर्षका ४ वटा परीक्षा, असंख्य टेष्ट र मुल्यांकनका अन्य पद्धतिका अगाडी सामुदायिक विद्यालयको दुई वा तीन परीक्षा अनि उदार कक्षोन्नति मात्र विद्यार्थीको प्रगति मापनका लागि काफी हुन सक्दैन । कक्षा १ बाट बर्षेनी उत्तारीत हुँदै ठेलेर कक्षा १० मा पुर्याइएका विद्यार्थीबाट कक्षा १० मा अध्यापन गर्ने शिक्षकले बढीमा आधा वर्षको समय अवधिमा कुन चमत्कारबाट एसएलसीमा उत्तीर्ण गर्ने बनाउँलान्, यो त अपेक्ष गर्ने विषय नै होइन ।
त्यसैले एसएलसी परीक्षाको नतिजालाई मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नाप्ने आधार बनाएर आम शिक्षकहरुलाई दोष दिनु मुर्खता नै हुने छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने आवधिक योजना बनाई क्रमशः सीमित कक्षाहरुबाट सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । निजी विद्यालय सरह हुन विद्यार्थीलाई टाइ बाँध्न लगाउनु भन्दा पनि तिनीहरुका अभिभावकसँग पठनपाठनको विषयमा नियमित सम्पर्क र छलफल गर्ने वातावरण बनाउन जोड दिनु पर्छ ।
सामुदायीक विद्यालयमा समस्याको चाङ ठुलै छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार दरवन्दी नहुनु, सम्वन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, शिक्षक र विद्यालयको सही मुल्यांकन गरी प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, अभिभावकमा शिक्षाको आवश्यकता महसुस गराउन नसक्नु, आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधा उपलव्ध नहुनु, नियमित पठनपाठन नहुनु, लगायतका समस्याबाट समेत सामुदायिक विद्यालय ग्रसित छ । यी र यस्ता सबै समस्याबाट सामुदायिक विद्यालयलाई मुक्त गराउन निश्चित योजना तर्जुमा गरी विद्यालय सञ्चालन हुनु पर्छ । यसको प्रमुख जिम्मेवार विद्यालय प्रशासन नै हो । त्यसैले उसको कुशल व्यवस्थपनमा शिक्षकको मेहनत अनि अभिावकको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तल्ला कक्षाहरुबाटै सुधार ल्याउन सकिन्छ । अनि क्रमशः एसएलसी नतिजा निजी विद्यालयसँग तुलना गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि सञ्चार माध्यमले सबै पक्षमा निरन्तर खवरदारी गर्नुपर्छ । ्
सञ्चार माध्यमले सीमित पहुचवाला शिक्षक नेता अनि आफै उपमा जोडेर ठूला भनिएका शिक्षाप्रेमीका विचारलाई समाचार लगायतका सामाग्री बनाएर प्रकाशन प्रसाण गर्नुभन्दा पनि बषौंदेखि चक डस्टर बोकेर विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा अनवरत जुटिरहेका श्रमजीवि शिक्षक शिक्षिकाको विचार र रायलाई सन्देशको रुपमा जनमानसमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
यसलाई सञ्चारमाध्यमले आत्मसाथ गरेर व्यवहारमा उर्तान सक्नुपर्छ, यसबाट नै शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन आउनसक्छ अन्यथा आउने वर्ष फेरी एकसाता एसएलसीमय समाचार आउँछन् । र त्यहाँ लेखिएको हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा निराशाजनक......................।
यो लेख झापाबाट प्रकाशित हुने प्रतिदिन दैनिकको आजको अंकमा प्रकाशित भएको छ । सं
पछिल्लो ४ वर्षको एसएलसी नतिजा अध्ययन गर्दा यसपटक नतिजा सवैभन्दा न्यून देखिन्छ । करिव ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालयको माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नु ठूलो शैक्षिक क्षति नै हो । एसएलसी परीक्षामा नियमित विद्यार्थीको रुपमा तीन प्रकारका विद्यालयबाट विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् । पहिलो खुला विद्यालय र प्राइभेट बाट । यहाँबाट परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या न्युन छ । यस्ता परीक्षार्थी नियमित विद्यालय नजाने हुँदा नतिजा विद्यार्थीको व्यक्तिगत मेहनतमा भर पर्छ ।
यो नतिजाले उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण प्रतिशतमा खासै ठूलो प्रभाव पार्दैन । दोश्रो, संस्थागत विद्यालय । देशमा दशौं हजार निजी विद्यालय छन् र त्यहाँबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी संख्या ठूलै छ । अहिलेसम्मको नतिजालाई हेर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी उच्च प्रतिशत हासिल गरेर परिक्षा उत्तीर्ण गरेको पाइन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने समग्र एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन संस्थागत विद्यालयको अहम भूमिका छ तर अनुत्तीर्ण प्रतिशतमा यी विद्यालयको भूमिका अति न्यून पाइन्छ । तेश्रो सामुदायिक विद्यालय । मुख्य हिस्सा सरकारको र आंशिक समुदायको लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसीमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या अधिक छ । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीहरु परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेको पाइन्छ । यी विद्यालयको समग्र एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशतलाई घटाइरहेका छन् भने उत्तर्णि प्रतिशतमा यिनीहरुको हिस्सा कमै छ । सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयको नतिजा र गुणस्तर राम्रो भनि व्याख्या गरेतापनि अहिलेसम्म एसएलसी नतिजालाई सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको अलग अलग तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको पाइदैन तर पनि के भन्न सकिन्छ भने एसएलसी नतिजाबाट संस्थागत विद्यालयको नतिजा अलग गर्ने हो् भने् सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निराशाजनक र कहालीलाग्दो पाइन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार हुन नसक्नुका समस्या के हुन त ? यो शिक्षा क्षेत्रको आम बहसको विषय हो । सतही रुपमा विश्लेषण गर्नेहरु सहजै प्रतिक्रिया दिन्छन्–शिक्षामा सरकारको कम लगानी, विद्यालयमा राजनीति प्रवेश, अभिभावको चासो कम, आदी इत्यादी । तर यीनै तर्कको पछि दौडिरहनेृ र समस्यालाई गहिराइमा पुगेर नखोतल्ने हो भने फेरी पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुध्रदैन । संस्थागत विद्यालयसँग गुणस्तर तुलना गर्ने कुरा त झन् गर्दै नगरौं ।
संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुनुमा मात्र दुई कुरा छन्–शिक्षकको कडा मेहनत र सञ्चालकको कुशल व्यवस्थापन । यी दुई पक्ष कहाँ नेर भेटिन्छ सामुदायिक विद्यालयमा । सामुदायिक विद्यालयका सवै शिक्षक मेहनत गर्दैनन् भन्न खोजिएको होइन तर धेरैमा चाँही जागिरे प्रवृतिको शिक्षण पाइन्छ । प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ, गरेर त हेरौं भन्ने सकारात्मक भावनाको खडेरी परेको हो कि जस्तो आभाष पाइन्छ । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रका नवप्रवेशीहरु पनि विस्तारै विस्तारै सोही मूल धारमा समाहित हुन पुग्छन् । अन्ततः विद्यालयमा शिक्षणलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको बोध गर्ने शिक्षकहरुको संख्या न्यून हुन्छ । अनि यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा पुग्छ । राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवसर बाँड्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने प्रशासकको नियतले विद्यालयमा भएका केही श्रमजीवि शिक्षकहरुमा समेत नैरश्यता उत्पन्न हुन्छ । अझ विद्यायमा भएका पेशागत भन्दा पनि शिक्षकका राजनीतिक भातृसंगठनका शिक्षक नेताहरुको विभेदीकरणको नीति पनि शिक्षकका लागि काम गर्ने वातावरणको अवरोध बनिरहेको हुन्छ । हरेक नीजि विद्यालय छिमेकी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी हुँदै उत्कृष्ठ स्थान हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन भैरहेको हुन्छ । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रशासक सँग न त प्रतिस्पर्धी भावना देखिन्छ न त उसको कुनै लक्ष्य । लक्ष्य छ भने मात्र एक–एसएलसी नतिजा २० प्रतिशत कटाएर शिक्षा कार्यालयबाट हुने कारावाहीबाट बच्नुुे त्यो पनि हरेक ३ वर्षमा एक पटकको नतिजामा २० प्रतिशत कटाउँदा हुने । लक्ष्य नै थोरै भएपछि समुदायले बढी अपेक्षा गर्दा विद्यालयले के देलान् ती विद्यालयले एक पटक मनन गरौं त ? निजी विद्यालय सरह सामुदायिक विद्यालयका आम शिक्षकले सकारात्मक भई आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने र प्रशासकले बदलिँदो परिस्थित अनुसार प्रतिस्पर्धी भावनाका साथ राम्रो वातावरणमा विद्यालय सञ्चालन हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधारका संकेत देखा पर्न थाल्छन् यसमा कसैको दुईमत छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान कक्षागत संरचना र परीक्षा प्रणालीले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । निजी विद्यालयका एउटा विद्यार्थी १३ वर्ष विद्यालयमा पढेपछि एसएलसीमा सहभागी हुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा १० वर्ष (बालविकास भएमा थप १ वर्ष) मा एसएलसीमा सहभागी हुन्छ । यहाँ विद्यालयमा रहने समय को यो ३ वर्षको अन्तरले निजी विद्यालय धेरै अगाडी छन् । निजी विद्यालयमा हुने वर्षका ४ वटा परीक्षा, असंख्य टेष्ट र मुल्यांकनका अन्य पद्धतिका अगाडी सामुदायिक विद्यालयको दुई वा तीन परीक्षा अनि उदार कक्षोन्नति मात्र विद्यार्थीको प्रगति मापनका लागि काफी हुन सक्दैन । कक्षा १ बाट बर्षेनी उत्तारीत हुँदै ठेलेर कक्षा १० मा पुर्याइएका विद्यार्थीबाट कक्षा १० मा अध्यापन गर्ने शिक्षकले बढीमा आधा वर्षको समय अवधिमा कुन चमत्कारबाट एसएलसीमा उत्तीर्ण गर्ने बनाउँलान्, यो त अपेक्ष गर्ने विषय नै होइन ।
त्यसैले एसएलसी परीक्षाको नतिजालाई मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नाप्ने आधार बनाएर आम शिक्षकहरुलाई दोष दिनु मुर्खता नै हुने छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने आवधिक योजना बनाई क्रमशः सीमित कक्षाहरुबाट सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । निजी विद्यालय सरह हुन विद्यार्थीलाई टाइ बाँध्न लगाउनु भन्दा पनि तिनीहरुका अभिभावकसँग पठनपाठनको विषयमा नियमित सम्पर्क र छलफल गर्ने वातावरण बनाउन जोड दिनु पर्छ ।
सामुदायीक विद्यालयमा समस्याको चाङ ठुलै छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार दरवन्दी नहुनु, सम्वन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, शिक्षक र विद्यालयको सही मुल्यांकन गरी प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, अभिभावकमा शिक्षाको आवश्यकता महसुस गराउन नसक्नु, आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधा उपलव्ध नहुनु, नियमित पठनपाठन नहुनु, लगायतका समस्याबाट समेत सामुदायिक विद्यालय ग्रसित छ । यी र यस्ता सबै समस्याबाट सामुदायिक विद्यालयलाई मुक्त गराउन निश्चित योजना तर्जुमा गरी विद्यालय सञ्चालन हुनु पर्छ । यसको प्रमुख जिम्मेवार विद्यालय प्रशासन नै हो । त्यसैले उसको कुशल व्यवस्थपनमा शिक्षकको मेहनत अनि अभिावकको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तल्ला कक्षाहरुबाटै सुधार ल्याउन सकिन्छ । अनि क्रमशः एसएलसी नतिजा निजी विद्यालयसँग तुलना गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि सञ्चार माध्यमले सबै पक्षमा निरन्तर खवरदारी गर्नुपर्छ । ्
सञ्चार माध्यमले सीमित पहुचवाला शिक्षक नेता अनि आफै उपमा जोडेर ठूला भनिएका शिक्षाप्रेमीका विचारलाई समाचार लगायतका सामाग्री बनाएर प्रकाशन प्रसाण गर्नुभन्दा पनि बषौंदेखि चक डस्टर बोकेर विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा अनवरत जुटिरहेका श्रमजीवि शिक्षक शिक्षिकाको विचार र रायलाई सन्देशको रुपमा जनमानसमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
यसलाई सञ्चारमाध्यमले आत्मसाथ गरेर व्यवहारमा उर्तान सक्नुपर्छ, यसबाट नै शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन आउनसक्छ अन्यथा आउने वर्ष फेरी एकसाता एसएलसीमय समाचार आउँछन् । र त्यहाँ लेखिएको हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा निराशाजनक......................।
यो लेख झापाबाट प्रकाशित हुने प्रतिदिन दैनिकको आजको अंकमा प्रकाशित भएको छ । सं
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...