सुनसरीको इनरुवा बलाहा स्थित सारदा उच्चमावीमा भएको व्यबस्थापन समितिको निर्वाचनलाइ हेर्ने हो भने संसदीय निर्वाचनको दिन जस्तै लागथ्यो । उमेद्धवारको फोटो सहितको पर्चा पम्लेट, पोस्टरींग, प्रचार प्रसार । लागथ्यो त्यहाँ व्यबस्थापन समितीको गठन नभएर संसदका लागि निर्वाचन भइरहेको छ त्यो पनि बिहारी शैलीमा ।
त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अबिभावकहरु भन्छन् प्रचार प्रसार मात्रै नभएर दिनहूँ गाँउमा भोज समेत खुवाएका थिए अध्यक्षका उमेद्धवारहरुले । बलाह उच्चमाबिको व्बस्थापन समितिका अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको उमेद्धवारी थियो । आमनारायण चौधरी,भेषराज पोख्रेल र रोहितकुमार चौधरी । निर्वाचनले रोहित कुमार चौधरीलाई अध्यक्ष बनायो तर पराजित उमेद्धवार पोख्रेल भन्छन् पैसाको खेलाले अध्यक्ष बनायो । उनले अध्यक्षले व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नकै लागि निकै पैसा खर्च गरेको आरोप लगाए । निर्वाचनको दिन देख्नहरुले पोख्रेलको आरोप निराधार छ कसैले पनि भन्न सक्दैन ।
सुनसरीको बबिया स्थित सरस्वती मावीमा पनि व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष छान्नलाई निर्वाचन गर्नु पर्यो । व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नकालागि पत्रकारदेखि स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा,सामाजिक संघ सस्थाका प्रतिनीधका अतिरीत्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधीसमेत लालयीत भए । एक जना अध्यक्षका लागि सात जनाको उमेद्धवारी पर्यो । झण्डै १२ सय बिद्यार्थी अध्ययनरत सो बिद्यालयमा व्यबस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्वाचन चार पटक सर्यो र अचम्मको कुरा त के भने उमेद्धवारको घरमा बम समेत राखिए ।
स्थानीय गंगाराम खत्वे भन्छन् पटक पटक उमेद्धवारको घरमा सुत्ली बम राखिए । उनी भन्छन् पटक पटक निर्वाचन सर्दा उमेद्धवारहरुले राम्रै पैसा समेत खर्च गरे । चारपटक मिति सरेपछि भएको निर्वाचन पछि गठन भएको बिद्यालय व्यबस्थापन समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन ।
सुनसरीको नरसिंग स्थित जनता मावीमा ५ बर्षदेखि बिद्यालय व्यबस्थापन समितिको निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन हुने बेलामा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्के पक्षले निर्वाचन सार्दे गए । निर्वाचन सार्नका लागि गाँउका युवाले मात्रै नभएर अन्य छिमेकी गाँउबाट समेत युवाहरु ल्यायउने गर्थे । तिनीहरुको एक दिनको खर्च मात्रै हिसाब गर्ने हो भने एक पटकमा ५० हजार भन्दा बढि हुन्थयो । बर्षो यही प्रकृया भएपछि अहिले नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ त्यो पनि पैसाको बलमा । स्थानीय भन्छन् काम गर्नका लागि भन्दा पनि सरकारले दिने अनुदान गाँउ ल्याउनका लागि व्यबस्थापन समिति गठन गरिएको छ । सरकारले शिक्षा ऐनमा गरेको संशोधन पछि जसरी बिद्यालय व्बस्थापन समितिलाइ लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयास भयो त्यसको अभ्यास भने ठिक उल्टो भयो । लोकतान्त्रिका अध्भायस शुरुमा पैसाको खेल हूँदै अहिले बन्दुकको बल सम्म आइपुगेको
छ । जो सँग धन र बल छ उसैको बिद्यालय व्यबस्थपन समितिमा हाली मुहाली छ । यो क्रम व्यक्तीगत नभएर राजनीतिसँग जोडिएको छ । यो अभियानलाइ जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले मल जल गरेर हुर्काइ रहेका छन् । दलहरुले यस्तो व्यबाहार गर्नेहरुलाइ स्याबास भन्दिदा यो समस्याले गाँजेको छ भन्छन् सुनसरीका शिक्षासेवीहरु । दलहरुले राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे भन्दिने परिपाटीले समस्या बढ्दै गइरहेको छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छे छानेर दलले बिद्यालय व्यस्थापन समितिमा भागबण्डा गरिरहेका छन् राजनितीक दलहरु । राजनीतिक दलको जिल्लाको निती नभएपनि स्थानीय नेताहरुले प्रश्रय दिइरहेको जानकारहरु बताँउछन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका सुनसरी सह इन्चार्ज केदार गुराँगाइ भन्छन् हस्तक्षेप गर्ने पार्टीको जिल्ला स्तरीय निती छैन । उनल बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा राजनीतिक भागबण्डा भने भइरहेको बताए । उनका अनुसार बिद्यालय व्यबसथापन समिति किचलोको माध्यम भइरहेको छ । निर्वाचनका बेला समेत तामझाम हुन्छ र चहल पहल पनि यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रको बिकास हुन सक्दैन ।
नेपाली काँग्रेस सुनसरीका सचिब केदार भण्डारी पनि सुनसरीका सामुदायिक बिद्यालयहरुको बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठनमा पैसाको चलखेल शुरु भएको स्वीकार गर्छन । बिद्यालय व्यबस्थापन समितिलाइ शिक्षक नियुक्तीदेखि सरुवा बढुवा सम्म गर्न पाइने अधिकार दिइएकाले पनि अध्यक्ष बन्न खर्च गर्ने परम्परा बिकास भएको भण्डारीको अनुमान छ । बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा आयश्रोतको बाटो देख्नेहरुका कारण यस्तो अवस्था आएको छ । यसलाइ नरोक्ने हो भने शिक्षाको अवस्था भयाबह हुने भण्डारीले बताए ।
तीन दर्जन बिद्यालयमा किचलो ८
सुनसरीका तीन दर्जन भन्दा बढि सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठन सकेको छैन । बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको भागभण्डा हँुदा सुनसरीका त्यती नै बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठनमा किचलो उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तै २० वटा भन्दा बढि सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बिद्यालय व्यबस्थापन समित गठन भएपनि व्यबस्थापन समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । यसरी बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा देखिएको किचलोले सुनसरीका सामुदायिक बिद्यालयको पठन पाठन नराम्ररी प्रभावीत भइरहेको छ । यसले गर्दा सुनसरीका सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर दिन प्रतिदीन खस्कदै गइरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले स्वीकार गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुनसरीका अनुसार जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बिद्यालय भन्दा दक्षिणी क्षेत्रका बिद्यालयमा यो अवस्था आइरहेको छ । शिक्षा ऐनमा २०५८ सालमा संसोधन भएपछि सामुदायिक बिद्यालयको व्यबस्थापन गर्नेजिम्वेवारी समुदायलाई नै दिइयो । त्यसपछि व्यबस्थापन समिती गठनको प्रकृयालाइ लोकतन्त्रीक बनाउने चुनाब गर्ने परिपाटीको बिकास भयो । अहिले कति पय बिद्यालयहरुको बिद्यालय व्यबस्थापन समितीको अध्यक्ष हुनका लागि दुई लाख रुपैयाँ सम्म खर्च समेत हुन थालेको छ । सुनसरीका सामुदायीक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक सुधारका लागि काम गर्दै आइरहेका गैर सरकारी सस्थाका अनुसार बिद्यालय व्यबस्थापन समितिलाइ असिमीत अधिकार दिइएका कारण अध्यक्ष हुनलाई हाना थाप भइरहेको छ । अध्यक्ष पद हत्याएर आर्थीक उपार्जन गर्नका लागि गैर अबिभाबहरु पनि अबिभावक भएर आइरहेको ती सस्थाहरुले जनाएका छन् । बिद्यालय व्यस्थापन समितिलाइ अस्थाइ शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र बढुवा सम्मको अधिकार दिइएकाले बिद्यालय व्यबस्थापनि समिती गठनमा किचलो उत्पन्न हुने गरेको शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दे आइरहेको गैर सरकारी सस्था उप्का नेपालका भेषराज पोख्रेलले बताउनु यो । शिक्षकको नियुक्ती सरुवा बढुवा जस्ता काममा आर्थीकउपार्जन गर्न सकिने भएकाले पनि बिद्यालय व्यबस्थापनमा धेरैको आँखा गाडिएको छ । पोखरेलका अनुसार बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा आफु अनुकुलका मान्छे ल्याउन लागि परेका छन् । सामुदायिक बिद्यालयमा काम गर्दे आएको गैर सरकारी सस्था सिक्सा सुनसरीका रमेश भट्टराइले प्रधानध्यापकहरुका कारण पनि कतिपय बिद्यालयहरुमा व्यबस्थापन समिति गठन भएपनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनु भयो । शिक्षकहरुको छाता सङ्गठन
शिक्षक युनीयन सुनसरीका अध्यक्ष गोबिन्द मिश्रले बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा भइरहेको झगडाले शैक्षिक वातावरण बिग्रीएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समयमा सुनसरीमा बिद्यालय व्यबस्थापन समितिम राजनीतिक भागभण्डा हुन थालेको जानकारी दिनु भयो । सुनसरीको सरस्वती मावी, कप्तानगञ्जको जनता मावी लगायत बिद्यालयमा बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठनमा भएको बिबादले झडप समेत भएको मिश्रले जानकारी दिनु भयो । अहिले सुनसरीको तरहरा स्थित जनसहयोग उच्च मावी, इटहरीमा रहेको जनता मावी
लगायतका बिद्यालयमा पनि सोही अवस्था भएको छ । मिश्रले बिवादकै कारण जिल्लाको शैक्षीक अबस्था दिन प्रतिदीन खस्केको बताउनु भयो । जिल्ला शिक्षा कार्यलयले गरेको अनुगमनमा सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका ७० प्रतिसत बालबालीकाहरु कक्षा ५ उतिर्ण गर्दा सम्म नेपाली पढ्न नसक्ने रहेको मिश्रले जानकारी दिनु भयो । बिद्यालय व्यबस्थापन समिति महासङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष मणिराम गिरीले दलका कारण बिद्यालय व्यबस्थापन समितिले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
सुनसरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरी वस्तीले बिद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकारमा कर्टौती गरे समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ । आफुले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको सम्मेलनमा यही माग उठाएको समेत वस्तीले जानकारी दिनु भयो ।
सुनसरीको बबिया स्थित सरस्वती मावीमा पनि व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष छान्नलाई निर्वाचन गर्नु पर्यो । व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नकालागि पत्रकारदेखि स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा,सामाजिक संघ सस्थाका प्रतिनीधका अतिरीत्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधीसमेत लालयीत भए । एक जना अध्यक्षका लागि सात जनाको उमेद्धवारी पर्यो । झण्डै १२ सय बिद्यार्थी अध्ययनरत सो बिद्यालयमा व्यबस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्वाचन चार पटक सर्यो र अचम्मको कुरा त के भने उमेद्धवारको घरमा बम समेत राखिए ।
स्थानीय गंगाराम खत्वे भन्छन् पटक पटक उमेद्धवारको घरमा सुत्ली बम राखिए । उनी भन्छन् पटक पटक निर्वाचन सर्दा उमेद्धवारहरुले राम्रै पैसा समेत खर्च गरे । चारपटक मिति सरेपछि भएको निर्वाचन पछि गठन भएको बिद्यालय व्यबस्थापन समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन ।
सुनसरीको नरसिंग स्थित जनता मावीमा ५ बर्षदेखि बिद्यालय व्यबस्थापन समितिको निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन हुने बेलामा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्के पक्षले निर्वाचन सार्दे गए । निर्वाचन सार्नका लागि गाँउका युवाले मात्रै नभएर अन्य छिमेकी गाँउबाट समेत युवाहरु ल्यायउने गर्थे । तिनीहरुको एक दिनको खर्च मात्रै हिसाब गर्ने हो भने एक पटकमा ५० हजार भन्दा बढि हुन्थयो । बर्षो यही प्रकृया भएपछि अहिले नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ त्यो पनि पैसाको बलमा । स्थानीय भन्छन् काम गर्नका लागि भन्दा पनि सरकारले दिने अनुदान गाँउ ल्याउनका लागि व्यबस्थापन समिति गठन गरिएको छ । सरकारले शिक्षा ऐनमा गरेको संशोधन पछि जसरी बिद्यालय व्बस्थापन समितिलाइ लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयास भयो त्यसको अभ्यास भने ठिक उल्टो भयो । लोकतान्त्रिका अध्भायस शुरुमा पैसाको खेल हूँदै अहिले बन्दुकको बल सम्म आइपुगेको
छ । जो सँग धन र बल छ उसैको बिद्यालय व्यबस्थपन समितिमा हाली मुहाली छ । यो क्रम व्यक्तीगत नभएर राजनीतिसँग जोडिएको छ । यो अभियानलाइ जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले मल जल गरेर हुर्काइ रहेका छन् । दलहरुले यस्तो व्यबाहार गर्नेहरुलाइ स्याबास भन्दिदा यो समस्याले गाँजेको छ भन्छन् सुनसरीका शिक्षासेवीहरु । दलहरुले राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे भन्दिने परिपाटीले समस्या बढ्दै गइरहेको छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छे छानेर दलले बिद्यालय व्यस्थापन समितिमा भागबण्डा गरिरहेका छन् राजनितीक दलहरु । राजनीतिक दलको जिल्लाको निती नभएपनि स्थानीय नेताहरुले प्रश्रय दिइरहेको जानकारहरु बताँउछन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका सुनसरी सह इन्चार्ज केदार गुराँगाइ भन्छन् हस्तक्षेप गर्ने पार्टीको जिल्ला स्तरीय निती छैन । उनल बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा राजनीतिक भागबण्डा भने भइरहेको बताए । उनका अनुसार बिद्यालय व्यबसथापन समिति किचलोको माध्यम भइरहेको छ । निर्वाचनका बेला समेत तामझाम हुन्छ र चहल पहल पनि यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रको बिकास हुन सक्दैन ।
नेपाली काँग्रेस सुनसरीका सचिब केदार भण्डारी पनि सुनसरीका सामुदायिक बिद्यालयहरुको बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठनमा पैसाको चलखेल शुरु भएको स्वीकार गर्छन । बिद्यालय व्यबस्थापन समितिलाइ शिक्षक नियुक्तीदेखि सरुवा बढुवा सम्म गर्न पाइने अधिकार दिइएकाले पनि अध्यक्ष बन्न खर्च गर्ने परम्परा बिकास भएको भण्डारीको अनुमान छ । बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा आयश्रोतको बाटो देख्नेहरुका कारण यस्तो अवस्था आएको छ । यसलाइ नरोक्ने हो भने शिक्षाको अवस्था भयाबह हुने भण्डारीले बताए ।
तीन दर्जन बिद्यालयमा किचलो ८
सुनसरीका तीन दर्जन भन्दा बढि सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठन सकेको छैन । बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको भागभण्डा हँुदा सुनसरीका त्यती नै बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठनमा किचलो उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तै २० वटा भन्दा बढि सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बिद्यालय व्यबस्थापन समित गठन भएपनि व्यबस्थापन समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । यसरी बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा देखिएको किचलोले सुनसरीका सामुदायिक बिद्यालयको पठन पाठन नराम्ररी प्रभावीत भइरहेको छ । यसले गर्दा सुनसरीका सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर दिन प्रतिदीन खस्कदै गइरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले स्वीकार गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुनसरीका अनुसार जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बिद्यालय भन्दा दक्षिणी क्षेत्रका बिद्यालयमा यो अवस्था आइरहेको छ । शिक्षा ऐनमा २०५८ सालमा संसोधन भएपछि सामुदायिक बिद्यालयको व्यबस्थापन गर्नेजिम्वेवारी समुदायलाई नै दिइयो । त्यसपछि व्यबस्थापन समिती गठनको प्रकृयालाइ लोकतन्त्रीक बनाउने चुनाब गर्ने परिपाटीको बिकास भयो । अहिले कति पय बिद्यालयहरुको बिद्यालय व्यबस्थापन समितीको अध्यक्ष हुनका लागि दुई लाख रुपैयाँ सम्म खर्च समेत हुन थालेको छ । सुनसरीका सामुदायीक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक सुधारका लागि काम गर्दै आइरहेका गैर सरकारी सस्थाका अनुसार बिद्यालय व्यबस्थापन समितिलाइ असिमीत अधिकार दिइएका कारण अध्यक्ष हुनलाई हाना थाप भइरहेको छ । अध्यक्ष पद हत्याएर आर्थीक उपार्जन गर्नका लागि गैर अबिभाबहरु पनि अबिभावक भएर आइरहेको ती सस्थाहरुले जनाएका छन् । बिद्यालय व्यस्थापन समितिलाइ अस्थाइ शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र बढुवा सम्मको अधिकार दिइएकाले बिद्यालय व्यबस्थापनि समिती गठनमा किचलो उत्पन्न हुने गरेको शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दे आइरहेको गैर सरकारी सस्था उप्का नेपालका भेषराज पोख्रेलले बताउनु यो । शिक्षकको नियुक्ती सरुवा बढुवा जस्ता काममा आर्थीकउपार्जन गर्न सकिने भएकाले पनि बिद्यालय व्यबस्थापनमा धेरैको आँखा गाडिएको छ । पोखरेलका अनुसार बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा आफु अनुकुलका मान्छे ल्याउन लागि परेका छन् । सामुदायिक बिद्यालयमा काम गर्दे आएको गैर सरकारी सस्था सिक्सा सुनसरीका रमेश भट्टराइले प्रधानध्यापकहरुका कारण पनि कतिपय बिद्यालयहरुमा व्यबस्थापन समिति गठन भएपनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनु भयो । शिक्षकहरुको छाता सङ्गठन
शिक्षक युनीयन सुनसरीका अध्यक्ष गोबिन्द मिश्रले बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा भइरहेको झगडाले शैक्षिक वातावरण बिग्रीएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समयमा सुनसरीमा बिद्यालय व्यबस्थापन समितिम राजनीतिक भागभण्डा हुन थालेको जानकारी दिनु भयो । सुनसरीको सरस्वती मावी, कप्तानगञ्जको जनता मावी लगायत बिद्यालयमा बिद्यालय व्यबस्थापन समिति गठनमा भएको बिबादले झडप समेत भएको मिश्रले जानकारी दिनु भयो । अहिले सुनसरीको तरहरा स्थित जनसहयोग उच्च मावी, इटहरीमा रहेको जनता मावी
लगायतका बिद्यालयमा पनि सोही अवस्था भएको छ । मिश्रले बिवादकै कारण जिल्लाको शैक्षीक अबस्था दिन प्रतिदीन खस्केको बताउनु भयो । जिल्ला शिक्षा कार्यलयले गरेको अनुगमनमा सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका ७० प्रतिसत बालबालीकाहरु कक्षा ५ उतिर्ण गर्दा सम्म नेपाली पढ्न नसक्ने रहेको मिश्रले जानकारी दिनु भयो । बिद्यालय व्यबस्थापन समिति महासङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष मणिराम गिरीले दलका कारण बिद्यालय व्यबस्थापन समितिले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
सुनसरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरी वस्तीले बिद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकारमा कर्टौती गरे समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ । आफुले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको सम्मेलनमा यही माग उठाएको समेत वस्तीले जानकारी दिनु भयो ।
ईटहरीबाट सुमन पुरीको साथमा
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...