साठी प्रतिशत सभासद्हरूद्वारा राहदानी बिक्री

नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले छोरी गायत्री साहलाई रातो पासपोर्ट बेच्नमात्र होइन अरुका रातो पासपोर्ट बेच्न सहयोग पु¥याएर कमिसन खानसमेत सहयोग गरेको रहस्य फेला परेको छ ।

 काठमाडौं । संविधानसभा कस्तो नालायक र औचित्यहीन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि धमाधम हुनेक्रम जारी छ । संविधानसभामा रहेका ६०१ जना सभासद्हरूमध्ये चारसयजना भन्दाबेसीले रातो पासपोर्ट बेचेको हुनसक्ने देखिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमान गरी छानविन थालेपछि प्रायः सभासद् त्रसित रहेको पाइएको छ ।

नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले छोरी गायत्री साहलाई रातो पासपोर्ट बेच्नमात्र होइन अरुका रातो पासपोर्ट बेच्न सहयोग पु¥याएर कमिसन खानसमेत सहयोग गरेको रहस्य फेला परेको छ । त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरमका आधा दर्जन सभासद्ले रातो पासपोर्ट बेचेको पाइएपछि त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर उन्मुक्ति खोज्नसमेत सभासद्हरूले कोसिस गरिरहेको देखिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता अहिले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । फोरमका उनी पक्षीय प्रायः सभासद्हरू अख्तियारको छानविनमा परेका छन् । अख्तियारले शंकाको घेरामा रहेका फोरमका सभासद्हरूस “ ग कुटनीतिक राहदानी माग्दै पत्राचार गरे पनि कुनै पनि सभासद्ले राहदानी बुझाएका छैनन् । फोरमका रामसहायप्रसाद यादव, रम्भा देवी, शिवपुजन राय यादव र सल्मा खातुन मिकरानी लुुकिलुकि हि “ डिरहेका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्हरू करिमा बेगम, सञ्जयकुमार साह उर्फ टक्ला, निलम बर्मा र आशाकुमारी सरदार पनि लुक्न बाध्यभएका छन् । त्यस्तै एमालेका सभासद्वय नारदमुनि राना र प्रकाश पाख्रिनले पनि रातो पासपोर्ट बेचेको पाइएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार १२ जना सभासद्ले रातो पासपोर्ट बेचेको पाइएको र उनीहरूलाई चा “ डै हिरासतमा लिने तयारी भइरहेको छ । अन्य सयौं सभासद्हरूलाई एकैपल्ट पक्राउ गर्दा दलहरूले रडाको मच्चाउने हु “ दा संयम अपनाउनुको विकल्प नरहेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।

‘अब संविधानसभामा फेरि आउने सम्भावना छैन । मन्त्री भएर कमाउने पनि ‘चान्स’ रहेन । त्यसैले राजनीति गरेको फल पाउनका लागि रातो पासपोर्ट बिक्री गर्ने सहज माध्यम रोज्यौं,’ एक सभासद्ले हाकाहाकी रातो पासपोर्ट बिक्री गर्नुको कारण खोले । तोकिएको समयमा संविधान बनाऊ भनेर जनता कराइरहे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बेसी सभासद्हरू संविधान बनाउनतिर नभई अवैध क्रियाकलापमा संलग्न व्यस्त रहेकाले संविधानसभाको विकल्प यसको बिघटन नै हो भन्ने विश्लेषण सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।