नदेखिएका सपनाहरु

किशोर नेपाल

सुइना कर्णाली- सुनील पोखरेलको निर्देशनमा तयार पारिएको यो नाटकले अहिले नेपाली रंगमन्चका दर्शक र नाटकका अध्येताहरुको दिल र दिमागमा हलचल मच्चाएको छ। ठूला सपना देख्ने बानी नपरेका नेपालीलाई पहिलो पटक कर्णालीका रंगकर्मीहरुले नाटकमार्फत् ठूला सपना देख्न घचघच्याएका छन। नेपालका राजनीतिककर्मीले कलाकर्मीको यो सन्देश राम्ररी बुझ्नसके भने निश्चय पनि राजनीतिक-सामाजिक रुपान्तरणमा लामो फडकोमार्न यसबाट यथेष्ट मद्धत पुग्नेछ। तर, संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। मन, विचार र कल्पनाको संकीर्णतामा डुवेका नेपाली राजनीतिज्ञले कला र संस्कृतिका मार्मिक सन्देशको संवेदनशीलता वुझेर सपना देख्न थाल्लान भन्ने आशा कसैले पनि राखेको छैन। आफनै आला-काँचा सपनाको जंजालमा फँसेका राजनीतिकबाट देश र जनताप्रति संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन।

विकासशील देशहरुमा मात्रै होइन, विकसित देशहरुमा पनि राजनीति गर्नेहरुको मुख्य काम सम्भव असम्भव सपनाहरु देखेर जनताको मनमा जीवनका प्रति विश्वास जगाउनु हो। भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले विकासका ठूल ठूला सपना नदेखेका भए आजको भारत यति अगाडि वढने थिएन। यही कुरा चीनका माओमा पनि लागू हुन्छ। राजनीतिमा लागेका मानिसले ठूला सपना देख्न छाडेर स-साना निजी सुखमा मस्त निदाउन थाले भने कुनै पनि देशको विकास हुन सक्दैन। विश्वका महान नेताहरुले ठूला सपना देखेर ती सपनालाई यथार्थमा अनुवाद नगरेका भए दुनियाँमा यति ठूलो परिवर्तन हुने नै थिएन। यसलाई नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्ला, एकाध वाहेक यहाँ त्यस्तो कुनै स्वप्नद्रष्टा नै जन्मिएनन जसले देशका लागि ठूला सपना देखेका हुन। सपना, जसलाई अंग्रेजी भाषामा 'भिजन' भनिन्छ, विकासको पहिलो शर्त हो। पचास वर्ष पहिले वीपी कोइरालाले कृषि-प्रधान देश नेपालका कृषक जनतालाई सम्पन्न वनाउन देख्नु भएको सपना नै नेपालको सुनियोजित विकासका लागि राष्ट्रिय आधारको खोजी थियो। त्यसपछिका दिनमा देशका कुनैपनि नेताले अखण्डित सपना देखेका छैनन्

।

नेताहरुले सपना देखेर मात्रै पुग्दैन। उनीहरुले देखेको सपनाले सम्पूर्ण देशलाई समेटन पनि सक्नु पर्दछ। साना-तिना, भुरे-टाकुरे सपना त जुनसुकै नेताले पनि देखेकै हुन्छन। अस्ति शुक्रवार मात्रै वुटवलको एउटा औद्योगिक सभामा एमालेका प्रमुख नेता तथा कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफूले देखेको काठमाडौं-पोखरा, पोखरा-लुम्विनी, लुम्विनी-निजगढ र निजगढ-काठमाडौंबीच फाष्ट ट्रयाक सपनाको विवरण सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सपनामा संस्कृति-समृध्द अछाम र ताप्लेजुंग, प्राकृतिक सौन्दर्यको खानीका रुपमा परिचित मुगु र खोटाङको कुनै दृश्य थिएन। उहाँको सपनाको त्यो नेपाल सारै सांघुरो र सारै मसिनु थियो। जव प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी व्यक्तित्वको सपना नै यति सा"घुरो छ भने वा"की नेताहरुको के कुरा गर्नु? 

महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा औपनिवेशिक दासताका विरुध्द भएको भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको प्रभावको परिणाम स्वरुप नेपाल पारिवारिक सामन्तवादको कठोर चक्रव्यूहवाट वाहिर निस्किएको साठीवर्ष नाघी सक्दा पनि यो देश आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेशगर्न सकेको छैन। आधुनिकीकरणको प्रारम्भसंगै शासन व्यवस्थामा भएको सामन्तवादी हस्तक्षेपका कारण देश सधैं पछाडि परी रह्यो। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पनि राजनीतिक संस्कृतिको विचलन रोकिएन। नेताहरुले देशलाई क्षेत्र, जाति र वर्गका हिसावले विभाजित गरे। राजनीतिबाट आचरण र चरित्र सवै गायव भयो। देश वहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपनि नेताहरुको व्यक्तित्वमा निर्दलीय व्यवस्थाको स्पष्ट प्रभाव देखापर्यो। अहिले देश संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने तयारीमा लागेको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वमा वसेका नेताहरु कोही पनि पुरानो मानसिकतावाट मुक्त भएर नयाँ सपना देख्न तयार हुन सकेका छैनन। देशमा भर्खरै उदाएको गणतन्त्र साइनवोर्डमा सीमितहुने त्राश वढदै गएकोछ। जनताले खोजेका बाँच्ने आधार र अधिकारहरु हराउने क्रम वढदोछ। 

यी नेताहरु आफै सपना देख्न त तयार देखिदैनन नै, सपना देख्न चाहनेहरुलाई पनि उत्साहित गर्न पनि चाहँदैनन। सामाजिक अभिभावकत्वको ठूलो गर्व छ नेताहरुलाई। अहिले देखिएको राजनीतिक संगठनको स्वरुपलाई नै हेरौं। संविधान सभामा पच्चीस दलको प्रतिनिधित्व भएपनि तीन दलका आधा दर्जन नेताहरुको हातमा देशको भविष्य वन्धक परेको छ। वाइस दलका नेताहरु संविधानको सुविधामा जीवन निर्वाह गर्दैछन। संविधान सभामा जनतावाट सोझै निर्वाचित र पार्टीहरुबाट छानिएका समेत गरी छ सय एकजना सदस्य भएपनि चार दर्जनजतिलाई छाडेर सवैको आवाज वन्द गरिएको छ। यी सदस्यहरुको न आफनो कुनै राजनीतिक पहिचान छ, न विचार छ। दुइ वर्षको वैधानिक अवधि वितीसक्दा पनि संविधान निर्माणका वारे कुनै पनि जन प्रतिनिधिले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको जनताको भावना सभामा प्रस्तुत गरेको सुन्न पाइएको छैन। सरकार निर्माण लगायतका पार्टीगत स्वार्थका विषयहरुमा पार्टीले व्हिप लगाउनु त वुझिने कुरा हो। तर, विचार विमर्श र विनिमयमा पनि पार्टीले अघोषित व्हिप लगाउनु वुझिने कुरो होइन। 

संविधान निर्माण जस्तो सार्वजनिक चासोका विषयमा सामूहिक छलफललाई निरुत्साहित गर्नु निश्चय पनि लोकतान्त्रिक चलनमा पर्दैन होला। यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नु पर्ला कि, यो चलनले खासगरेर मुख्य मानिएका तीन दलका विवेकशील युवा सदस्यहरुलाई समेत ओझेलमा पारेको छ। युवा नेतृत्वलाई देशको राजनीतिमा राजनीतिमा स्थापितगर्ने लक्ष्य सवै दलका प्रमुख नेताले राखेका छन। तर, कुनै पनि प्रमुख नेता राजनीतिक निर्णयका लागि युवा पुस्ताको हातमा अधिकार प्रत्यायोजित गरेर आफनो राजनीतिक एकाधिकार तोडन चाहँदैनन।

दोष युवा पुस्ताका नेताहरुको पनि उत्तिकै छ। उनीहरुमा स्थापित नेताहरुको राजनीतिक अविवेकका विरुध्द वोल्ने र लड्ने साहस भै दिएको भए देशले अहिलेको अस्थिर अवस्थाबाट मुक्ति पाइसक्ने थियो। युवा नेताहरुको वोली चर्को सुनिएपनि उनीहरुको आँतको आगो निभिसकेको प्रतीत हुन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका कुनै पनि युवा नेतामा उत्साह र जाँगर देखिएको छैन। राजनीतिलाई व्यवसायका रुपमा ग्रहण गरेका यी युवा नेताहरु लोकतान्त्रिक मर्यादाको सक्रिय पालनामा भन्दा स्थापित नेताहरुव्दारा पुरस्कृत भएर राजनीतिमा स्थापितहुने आकांक्षा पालेर कुरी रहेझैं देखिन्छन। शायद यो अस्वाभाविक पनि होइन। अहिलेको संविधान सभामा सोझै चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधिहरुभन्दा वोलेको भरमा आफनो पिठो विकाएर समानुपातिक सूचीमा परेका युवा नेताहरुको संख्या निकै ठूलो छ। यस्ता नेताहरु राजनीतिको प्रारम्भमा नै देश विकासको भव्य सपना देखेर हतपती आफूलाई खतरामा पार्न चाहँदैनन। शहर वजारका अनौपचारिक जमघटहरुमा फूर्तिसाथ विशाल सपना देख्ने यिनीहरुको आ"खामा संविधान सभाको ढोकामा पुग्ने वित्तिकै कालो चश्मा चढने गर्दछ। संभवतः यही हो अहिलेको राजनीतिको विडम्वना।

ठूला सपना नदेखेसम्म देश वन्दैन। सपना देख्न पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। तै पनि ठूला र भव्य सपनादेख्न हाम्रा नेताहरु किन कन्जूसी गर्दैछन? यो प्रश्न सुइना कर्णालीका कलाकारहरुको मात्रै होइन।
Source:- Nagariknews