शरणार्थी बिलौना

२००६ को नोभेम्बरमा झापा र मोरङका भुटानी शरणार्थी शिविरहरूमा जनगणना सुरु हुँदा बेलडाँगी शिविरका मकरबहादुर बानियाँ क्षत्री भारतको मेघालयमा कोइलाखानीमा काम गर्न गएका थिए । 

‘सानो घरेलु ऋण’ उकास्न मेघालय पुगेका उनी फर्केर शिविरमा आउँदा गणनाको काम सकिएको रहेछ भने त्यही छुटको मारमा पर्नाले तेस्रो देशमा बसोबासको प्रक्रियामा उनी छुटिसकेका रहेछन् । पुनर्बसोबासको प्रक्रियामा अघि बढेर उनका श्रीमती, छोरा-बुहारी अहिले अमेरिका पुगिसकेका छन् । तर मकरबहादुर भने शरणार्थी परिचयपत्रसमेत नभएको अवस्था र आफन्तसँगको वियोगमा विचलित मनस्थितिमा हिँडिरहेका भेटिन्छन् । मकरबहादुरका हैसियतमा अहिले ३ सयभन्दा बढी शरणार्थीहरू सातवटा शिविरमा वर्तमान न भविष्यको यथास्थितिमा छन् । सन् २००६ को जनगणनापछि भुटानबाट नेपाल छिर्ने र विशेषतः राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था यस्तै दयनीय छ । स्थानीय नेपाली केटी बिहा गर्ने ३ सयभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको हालत पनि उस्तै सोचनीय छ । तेस्रो देशमा बसोबासमा जाने सोचाइ भए पनि कहीं कतै दर्ता नपाउने घर-परिवार लिएर अथवा छाडेर पनि केही गर्न नसक्ने स्थिति शिविरहरूमा देखिएको छ । राजनीतिक बन्दीका रूपमा भुटानको चामगाङ केन्द्रीय जेलमा नौ वर्षसम्म रहेर १९९९ को डिसेम्बर १७ मा आममाफी पाउनेमध्ये एक ३६ वषर्ीय नन्दु पौडेल पनि यस्तै विलखबन्धबाट गुजि्ररहेका छन् । नन्दुजस्तै चिनारीहीन ८ सय ३३ शरणार्थीले गत अपि्रल ६ मा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगबाट परिचयपत्र पाए पनि अझै कुनै हैसियतहीन रहने शरणार्थीको संख्या उत्तिकै छ । एक स्वतन्त्र अध्ययनअनुसार भुटानका सबै जेलहरूमा गरेर ४ हजारभन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरू रहेको तथ्यांकमा ढिलोछिटो यो संख्या नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । ढिलोचाँडो यो संख्याले व्यहोर्ने समस्याको अनुमान अहिल्यै लगाउन सकिन्छ । यी चासो र चिन्तामा केन्दि्रत रहेर शिविरका प्रतिनिधि नन्दुले शरणार्थी दर्तासहितको प्रक्रियामा काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगका अधिकृत लुमासिंह विकलाई यसै साता एक ज्ञापनपत्र बुझाएका रहेछन् ।

‘डि-रजिष्टर’लाई ‘रि-रजिष्टर’ गर्नुपर्ने, निलम्बनमा राखेकालाई चाँडो फुकुवा गर्नुपर्ने, फोटो खिचिएकालाई परिचयपत्र दिनुपर्ने, नन-इन्ट्रीलाई छानबिन गरी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिश्रति विवाह गर्नेलाई शिविरभित्र आएको हकमा शरणार्थी राहत दिनुपर्ने जस्ता मागहरू शरणार्थीको राहत पीडित समूहले यथावत राख्दै आएको छ । यस्तै बाहिर विवाह भई सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाहरूको पनि शरणार्थी राहत हुनुपर्ने, जेलबाट आएकाहरूको पनि यहाँ प्रवेश हुनासाथ इन्ट्री हुनुपर्ने, तेस्रो देशमा बसोबासका कारण आएको पारिवारिक विखण्डनको अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने लगायतका गम्भीर मानवीय र सामाजिक विषयमा नन्दुसहितका शरणार्थी प्रतिनिधिहरू आवाज उठाइरहेका छन् । नन्दुका अनुसार युएनएचसीआर, आईओएमसहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले शरणार्थीलाई तेस्ा्रो देशमा बसोबासमा लैजाँदा औसतमा जनही २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको छ । तेस्रो देशमा पुग्ने शरणार्थीहरूले यो लागत-ऋण तिर्न महिनैपिच्छे ८०/९० डलर तिरिरहेका छन् । ‘तेस्रो देशमा लैजान लाखौं रुपैयाँ भने खर्चने तर हामीलाई घरफिर्तीका लागि भने कुनै आवाज नउठाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कामकुरा भने बुझिनसक्नुछ’, उनी भन्दै थिए । अहिलेसम्म ४५ हजार भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो देशमा बसोबासलाई पुगिसकेको सन्दर्भसँगै पारिवारिक विखण्डन र सामाजिक असन्तुलनका विषयमा पनि मानवीय आधारमा चासो राखिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । शरणार्थी शिविरबाट बिहा गरेर बाहिर गएका चेलीबेटीहरू तेस्ा्रो देश जाने मोह अथवा पारिवारिक असन्तुलनका कारण शिविर फिर्ने क्रम बढेको रहेछ । नन्दुका अनुसार दैनिक तीन/चारवटा ‘डिभोर्स-केस’हरू शरणार्थी शिविरहरूमा आउने गरेका छन् । स्थानीय नेपाली केटीलाई शिविरमा भित्र्याउने ३ सयभन्दा बढी शरणार्थी प्रतिनिधिको आवाज पनि कहीं कतै सुनुवाइ भएको छैन । स्वयम् नन्दु पनि नेपाली मूलकी शिविर बाहिरकी केटीलाई जीवनसाथी बनाएर भित्र्याउनाको ‘मानवीय सजाय’ व्यहोरिरहेका रहेछन् । ‘यी विषयलाई झिनामसिना भन्दै पन्छाइएमा यसले ल्याउने सामाजिक विशृङखलता अझ कहालिलाग्दो बन्ने निश्चित छ’, नन्दुले थपे ।

@purbelitimes