सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्छः सिचाईमन्त्री

काठमाडौ, ४ जेठ । सिचाईमन्त्री रघुवीर महासेठले सहमतिले संविधानसभाको म्याद थपिने बातावरण नबने सरकारले दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर संविधानसभाको म्याद थप्ने बताउनुभएको छ ।
सत्तारुढ एमाले निकट लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा अयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिचाईमन्त्री महासेठले सरकारले अन्तिम समयसम्म सर्वसम्मतीबाटै म्याद थपकोलागी पहल गर्ने बताउँदै त्यो सम्भव हुन नसके संबैधानिक प्रक्रियाबाट दुई तिहाई पुर्याएर म्याद थप्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–संबैधानिक प्रक्रियाको विरोध गर्नु हुँदैन । संविधानमा दुई तिहाई बहुमतबाट गर्ने ब्यवस्था छ ।
संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघठन गरिए सरकार निरकुंश भएर जाने भन्दै उहाँले सरकारलाई निशकुंश हुन नदिन पनि संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–संविधानसभा भंग गरिए यो सरकारलाई कसैले हटाउन सक्दैन । अनन्तकाल सम्म यहि सरकार क्रियाशिल रहन्छ ।
मन्त्री महासेठले संविधानसभा भंग भए संविधानसभाबाटै बनेको सरकार र राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न खडा हुने बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष समेत रहेका सिचाईमन्त्री महासेठले आफू र आफ्नो संगठन संविधानसभा विघठनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै संविधानसभाबाटै संविधान बन्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँल भन्नुभयो–संविधानसभा विघठन गरेर आयोगबाट संविधान बनाउने कुरा हामिलाई स्विकार्य छैन ।
संविधान जारी हुनु अगावै शान्ति प्रक्रिया निश्कर्समा पुग्नु पर्ने संगठनको अडान सुनाउँदै उहाँले द्धन्द्धकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता नभए त्यस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो ।
मधेसवादी दलहरुले संविधानसभा विघठन गरी ताजा जनादेशमा जानु पर्ने भनि राखेको मागप्रति आक्रामक देखिनु भएका मन्त्री महासेठले सरकारमा सहभागी हुन नपाउनुको पिडा बोलेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–लगातार सरकारमा सहभागी हुँदै आएका मधेसवादी दलहरुले संविधानसभाका विघठन गरेर ताजा जनादेशमा जानु पर्छ भन्नु सरकारमा सहभागी हुन नपाउनुको पिडा हो । संविधानसभा विघठन भए सबैभन्दा बढी घाटा मधेसीहरुलाई नै छ त्यसैले यो विघठन हुनु हुँदैन ।
पत्रकार सम्मेलनमा संगठनको बैशाख १५ गतेबाट भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाटपछि निर्वाचिन नयाँ कार्यसमितिको जेठ २ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा मधेसमा रहेका सरकारी उद्योगहरुलाई सन्चालनमा ल्याउन सरकारले राहत वा अनुदान दिनु पर्ने, अंगिकृत नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने, तराईमा बढ्दो मरुभूमिकरण नियन्त्रण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, लोडसेडिङ अन्त्यको विकल्प खोज्नु पर्ने, शान्ति सुरक्षाको अवस्था सवल बनाउनु पर्नेलगायतका अवाधारण अगाडि सारेको छ । साथै बैठकले संगठनको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।  ९ सदस्यीय पदाधिकारी, १३ सदस्यीय स्थायी समिति,  २९ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरेको छ ।