दाता मुलुकहरू डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, बेलायत र अस्ट्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीतिको केन्द्रमा नेपाल परेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को संशोधित दाता प्रतिवेदन– २०१० मा यस्तो खुलासा भएको हो । यो प्रतिवेदन एडीबीले पाँचै मुलुकसँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘विकास रणनीतिपत्र– २०२०’ मा आधारित छ ।
डेनमार्कले डीआईडीए, बेलायतले डिफिड र अस्ट्रियाले एडीसी तथा नर्वे र फिनल्यान्डले विदेश मामिला मन्त्रालयमार्फत विकास सहायता परिचालन गर्दै आएका छन् । यी मुलुकहरूले लामो समयदेखि नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन् । डेनमार्कको विकास नीतिमा नेपाल सन् १९८९ देखि परेको हो । त्यसयता उसले नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविका सुधार र मानवअधिकार संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल र नर्वेबीच सन् १९७३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि सन् १९६० देखि नै उसले नेपालमा स्वयंसेवक पठाएर सहयोग थालेको थियो । दुई देशका सरकारबीच वैदेशिक सहायताका लागि भने सन् १९९६ मा मात्र सम्झौता भएको हो । नर्वेले नेपाललाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) हासिल गर्न सघाउँदै आएको छ ।
विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिँदै आएको फिनल्यान्डले सन् १९८२ देखि विकास सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २००० देखि २००९ सम्ममा ५ करोड युरो (करिब ४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ) सहायता उपलब्ध गराएको फिनल्यान्डले २०१० देखि २०१४ सम्मका लागि ८ करोड ९० लाख युरो (करिब ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आगामी चार वर्षका लागि उपलब्ध हुने यो रकम विगत नौ वर्षको सहयोगको तुलनामा ७८ प्रतिशतले बढी हो ।
डिफिडले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि, सुशासन, मानवीयता, सामाजिक सेवालगायतका क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । अहिले नेपालमा डिफिडका १० वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।
बेलायतले डिफिडमार्फत लागू हुने नयाँ चार वर्षे ‘कन्ट्री बिजनेस प्लान (सीबीपी)’ मा नेपाललाई दिने सहयोग राशि बढाएको छ । २०११ देखि २०१५ सम्मको सीबीपीमा बेलायतले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा ९१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने जनाएको छ । २००८ देखि २०११ सम्मको तीन वर्षे सीबीपीमार्फत डिफिडले नेपाललाई १७ करोड २० लाख पाउन्ड (करिब १९ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ) सहयोग छुट्ट्याएको थियो ।
अस्ट्रियाले आफ्नो वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निकाय एडीसीको प्रतिनिधि कार्यालय नेपालमा नभए पनि उसले विगत २५ वर्र्षदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । एडीसीले नेपालमा अस्ट्रियन र नेपाली गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गर्दै आएको छ । ‘इको हिमाल’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विगत १० वर्षदेखि एडीसीको साझेदार रहँदै आएको छ ।
यी दाता मुलुकले गरिब र आन्तरिक द्वन्द्व तथा युद्धबाट भर्खरै बाहिर निस्केका मुलुकलाई विकास रणनीतिको केन्द्रमा राखेका छन्, जसअन्तर्गत अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भियतनाम र पाकिस्तान छन् ।
एडीबीले एसियाको बृहत्तर विकासका लागि आउँदो दशकमा ठूलो धनराशिको लगानी आवश्यक रहेको हुँदा यी मुलुकसँग मिलेर ‘विकास रणनीति– २०२०’ तयार पारेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एडीबीले विकासशील एसियामा वार्षिक १४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ) लगानीको आवश्यकता रहेको देखाएको छ । “एसियामा लगानी गर्न आवश्यक ठूलो रकम जम्मा गर्न विश्वका सम्पूर्ण दाता मुलुकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरूरी छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सन् २०२० सम्ममा एसियालाई समृद्ध बनाउन यस क्षेत्रमा पूर्वाधार, वातावरण, क्षेत्रीय सहकार्य र शिक्षामा विशेष लगानी गर्नुपर्ने एडीबीको भनाइ छ । “यी क्षेत्रमा लगानी गर्न एसियामात्र नभई सबै विकास साझेदारसँगका स्रोत तथा साधन सदुपयोग गर्न आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
Via Source:- Karobar Daily
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...