पूर्वाञ्चलको सिंहदरबार बनाउने योजना असफल

दमकमा विभिन्न एक दर्जन सरकारी कार्यालयहरु एकत्रित गर्ने योजना असफल भएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट फायल अस्विकृत भएपछि सो योजना असफल भएको हो ।

चार वर्षअघि इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका तत्कालीन प्रमुख गणेश अधिकारीले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय रहेको स्थानमा सरकारी कार्यालयहरु एकत्रित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । हाल गृह मन्त्रालयमा रहेका अधिकारीले भने, “पूर्वाञ्चलको सिंहदरबारसरह बनाउने योजनाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो तर असफल भयो ।” उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावसहितको फायल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अस्विकृत भएको हो । “सडक कार्यालयले सहयोग गरेको भए योजना असफल हुने थिएन”, उनले भने ।

दमकमा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं.–२ र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयहातामा सबैभन्दा बढी जमिन छ । डिभिजन सडक कार्यालय नं–२ का अनुसार दमक–१० मा रहेका ती दुवै कार्यालयको हातामा करिब साढे ४ बिघा जमिन छ । कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलले सडक कार्यालय हातामा कार्यालय एकत्रित गर्न नसकिने बताए । हेर्दा जग्गा धेरै देखिए पनि अन्य कार्यालयभन्दा सडक कार्यालयको प्रकृति नै धेरै क्षेत्रफल चाहिने रहेको उनको भनाइ छ । “दुई–चार दिन जग्गा खाली देख्दैमा अनावश्यक भयो भनेर अन्य कार्यालय ल्याउन मिल्दैन”, पोखरेलले भने, “पूर्वाञ्चलभरिका सडक तथा पुल निर्माणका भौतिक समान, यन्त्रलगायतका सामान राख्दा यही जग्गा कुनै बेला अपुग हुने गरेको छ ।”

इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख यज्ञराज आचार्य प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको स्रोत तथा साधन परिचालन गरेर सरकारी खर्च घटाउन सकिने भए त्यसो गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । कार्यालयहरु एकै स्थानमा राख्दा सरकारी खर्च कटौती हुनुका साथै सुरक्षाका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । “कार्यालयहरु एकै स्थानमा हुँदा सेवाग्राहीलाई पनि धेरै सहज हुन्छ,” प्रमुख आचार्यले भने । सडक कार्यालय मुख्य चोकनजिकै रहेको चौघेरासहित खुला ठाउँ पनि भएकाले कार्यालयहरु एकत्रित गर्न उपयुक्त रहेको उनले बताए ।

दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडा भने कार्यालय एकत्रित गर्ने योजना अघि बढिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “प्रक्रिया रोकिएको छ, किन रोकिएको भन्नेबारे थाह छैन ।”

दमकका सरकारी कार्यालयले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ भाडाबापत तिर्ने गरेका छन् । भाडाको खर्चमात्र भवन र जग्गामा खर्चिने हो भने प्रत्येक वर्ष एउटा कार्यालयको भवन बन्ने इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख आचार्य बताउँछन् ।

प्रशासन कार्यालयले मात्र मासिक १३ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेको छ । यसैगरी मालपोत, नापी शाखा, हुलाक, पशुसेवा, राजस्वलगायतका कार्यालयले मासिक झन्डै १ लाख रुपँयाँ भाडामा खर्चिने गरेका छन् ।

घरमूलीको विचारअनुसार समय–समयमा घर सर्नुपर्दासमेत झनै समस्या हुने गरेको एक कार्यालय प्रमुखले बताए । “यसले गर्दा कार्यालय खोज्दा–खोज्दै सेवाग्राहीसमेत हैरान हुनेगरेको पाइएको छ,” उनले भने ।

गोपाल