अपराधको पराकाष्ट

शान्तिप्रक्रिया अनिश्चयको आँधीमा रुमलिएर अन्योल बढिरहेको परिवेशमा मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो किसिमले खस्किन पुगेको हालैका विभिन्न घटनाले प्रस्ट्याएका छन्। सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको लाभ उठाएर विभिन्न स्तरका आपराधिक व्यक्ति, समूह वा जत्थाले समाजमा सामान्यदेखि गम्भीरतम् प्रकृतिसम्मका आपराधिक घटना घटाउँदै आएका यथार्थ अब जनमानसका लागि सामान्य विषय बन्न पुगेको छ। यसरी अपराधका असामान्य घटनाहरूलाई समेत नागरिकले सामान्य रूपले लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको अत्यन्त खतरनाक विषय हो। यसबाट नेपाली समाजमा अपराधले कुन रूपमा जरा गाडेको रहेछ र गलत क्रियाकलापबाट अवैध लाभ उठाउन चाहनेहरू कुन मनोबलबाट कतिसम्म सक्रिय रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अपराध नियन्त्रण तथा यसबाट मुक्तिका लागि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरूको खोजी, निगरानी, पहिचान र उसमाथि उचित कारबाही हुनु आवश्यक हुन्छ। सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा अपराधीलाई सुधार्नकै लागि विभिन्न मापनका दण्ड–जरिवाना, हिरासत या कारागारसम्मको व्यवस्था गर्नुपरेको हो। तर, कारागारभित्र रहेका कैदी सुध्रनुको साटो उल्टै त्यहीँबाट अपराधका झन् ठूला जाल बुन्न थाल्छन् भने निश्चय पनि त्यो अवस्था त्रासदपूर्ण ठहरिन्छ। त्यसमाथि कैदीको आचरण सुधारेर उसलाई पुनः सामाजिक रूपमा स्वीकार्य तुल्याउँदै सामान्य जीवनयापन गर्न सघाउने जिम्मेवारी बोकेका कारागारका कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मी नै अपराधीहरूसँग मिलेमतो गरी अपराध बढाउन उद्यत् हुन्छन् भने त यो–जस्तो लज्जास्पद र दुर्भाग्य एउटा राज्यका लागि के हुन सक्छ? तर, यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण समाचारहरूलाई पनि आमनेपालीले सामान्य रूपमै ग्रहण गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यसका लागि राज्यलाई किन दोषी नठहर्यारउने भन्ने सवाल यहाँनेर सान्दर्भिक ठहरिन्छ। वास्तवमा बितेका निकै वर्षदेखि नै शान्ति–सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका मामलामा नेपालका सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वहरू बेस्सरी चुक्दै आएका छन्। छिचोलेर भन्नुपर्दा यसरी अपराध फस्टाउनुमा दलका कैयन नेता र सरकारी रवैया नै बढ्ता जिम्मेवार छन्। सम्पत्ति, शक्ति र सत्ता एवम् अन्य प्रत्यक्ष–परोक्ष स्वार्थसिद्धिका लागि अपराधीलाई आश्रय–प्रश्रय प्रदान गर्ने कार्यमा पञ्चायतकालीन शासकको तुलनामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका हर्ताकर्ता वा पहुँचवालाहरूले समेत कुनै कञ्जुस्याइँ दर्शाएनन्। बरु बितेको डेढ–दुई दशकमा अपराधी या अपराधकर्म झन् मौलाउने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो। यो क्रम जानिँदो–नजानिँदो तवरमा अहिले पनि जारी नै छ भन्न कत्ति हिच्किचाइरहनुपर्दैन। केन्द्रीय कारागारजस्तो स्थानमा खुल्लमखुल्ला गोली चल्ने अवस्था पैदा हुनु राजनीतिक नेतृत्वको निकम्मापन र दुर्नियतकै परिणति हो। एकातिर यसरी अपराधकर्म बढेर शान्ति–सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमै खलल पर्नेगरी घटनाबारे अनेक कोणबाट जथाभावी विचार वा विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन्, यता देशका प्रधानमन्त्री भने आगोमा घ्यू थप्ने ढङ्गमा भाषणबाजी गर्न थाल्छन्। आफ्ना गलत पेसा वा धन्दामा मुलुकविशेषबाट लाभ या हानि पुगेका कारण रन्थनिएकाहरूले सार्वजनिक गरेका अनर्गल वक्तव्य–बोलीमा लोली मिलाएर प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू नै गैरकूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा शान्तिसुरक्षाको जनपेक्षामा तुषारापात नभएर अरू के होला? दुर्भाग्यले यतिबेला यस्तै विडम्बना व्यहोर्न विवश छन् नेपाली जनता। सुरक्षा–व्यवस्थामा सुधार ल्याउन कौशल प्रदर्शन नगर्ने, आफूमातहतका कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने, गलत कर्म गर्ने वा अक्षमहरूलाई ठेगान लगाउन खुट्टा कँपाउने अनि घटना घटिसकेपछि छरछिमेकतिर धारेहात लगाउने प्रवृत्तिले मुलुकको इज्जत र साख कहाँ पुग्छ भन्ने शासनको शीर्षस्थानमा आसन जमाउनेहरूले विचार गर्नुपर्ने हो। चोरीको आशङ्कामा अरूमाथि धारेहात लगाउनुअघि आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नु या त्यसको रक्षामा विचार पुर्याेउनुपर्छ भन्ने बूढापाकाको अर्ती मुलुकका हर्ताकर्ताहरूले एकपटक स्मरण गरून्।