एसएलसी परीक्षाको त्रास

विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षाका रूपमा चिनिएको एसएलसी परीक्षाको सुरुवात वि.सं. १९९० माघ २ गतेबाट गर्ने भनिए पनि महाभूकम्पको अवरोधका कारण वि.सं. १९९१ जेठमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा ३४ विद्यार्थी सहभागी थिए । समयको गतिसँगै परीक्षार्थीको भार पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । लामो इतिहास बोकेको यसपटकको एसएलसीमा चार लाख ९६ हजार दुई सय ४३ विद्यार्थी सामेल छन् । प्राइभेट र नियमित गरी दुई प्रकारका परीक्षार्थी सहभागी हुने प्रावधानअनुरूप सम्बन्धित विद्यालय वा सयुंक्त विद्यालय समितिद्वारा लिइएको टेस्ट परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीले मात्र यो परीक्षामा सहभागी हुने लाइसेन्स पाउँछन् । मनोवैज्ञानिक पक्षलाई गौण मान्दै यान्त्रिकताका पक्षपाती शिक्षक, अभिभावक, परीक्षामुखी शिक्षालय र शिक्षण सामग्रीका कारण यो परीक्षा फलामे ढोकाका रूपमा समाजमा चित्रण हुँदो छ । यस्ता प्रकारका अनर्गल हल्लाले त्रासद परिस्थिति सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो । फलस्वरूप परीक्षा परिणामपछि कैयौं विद्यार्थीले आत्मदाह गर्ने जस्ता जटिल समस्याहरूसमेत सिर्जित भइरहेका छन् । बढ्दो जनभारको चापले व्यवस्थापनमा निश्चित रूपले चुनौती थपिँदै गइराखेका छन् । जसले सुधारका लागि कैयन् अध्ययन हुनुका साथै धेरै कमजोरी विद्यमान हुनाले यो परीक्षा आलोचनाबाट टाढा रहन नसकेको हो ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार मानेर परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जिल्लास्तरमा परीक्षा सञ्चालनको निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य-सचिव रहनेगरी जिल्ला शिक्षा परीक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको पाइन्छ । यद्यपि, विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षाका रूपमा उच्च माध्यमिक विद्यालयको परीक्षा गरिनुपर्ने र एसएलसी परीक्षालाई हटाइनुपर्छ भन्ने माग गुन्जिरहेका छन्, तर यसले गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएका सामुदायिक विद्यालयको स्थिति झन् दयनीय हुने सम्भावना छ । सो सम्बन्धमा दूरगामी परिणतिलाई चिन्तन-मनन गर्नु जरुरी छ ।

विगतमा थुप्रै गुनासा भोगेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गोपनीयता कायम गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षा मर्यादित बनाउने र समग्रमा परीक्षाप्रणालीकै सुधारमा बढी दबाब दिनुपर्ने आजको अपरिहार्यता र राष्ट्रको चाहना हो । गोपनीयतामा चुहावट परम्पराको कारण प्रश्नपत्र मुद्रण गर्न भारत लाने परिपाटी वर्षौंदेखि हुर्किरहेको छ । फलस्वरूप लाखौँ धनराशि बिदेसिने क्रम जारी छ । ०६२ सालमा स्वदेशमै प्रश्नपत्र छपाउने काम हुनु सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित पक्षको गैरजिम्मेवारीपनका कारण परीक्षाको अघिल्लो दिनमै विभिन्न प्रश्नपत्र बाहिरिएका थिए । जसले प्रश्नपत्र खरिद विक्रीको क्रीडामा एसएलसी परीक्षाले विगतमा हासिल गरेको धरोहरलाई गिराउने काम गर्‍यो । यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिनका लागि सम्बन्धित पक्ष वेलैमा होशियार हुनुपर्छ र विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अनियमितता गर्नेलाई कठोर कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै कसर छाड्नु हुँदैन ।

यसपालिको एसएलसीका लागि स्वदेशमै प्रश्नपत्र छपाइ हुनु सकारात्मक पक्ष हो । केही वर्षदेखि यो परीक्षा मर्यादित हुन नसकेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि आगोेमा घ्यू थप्ने काम केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकबाटै भइरहेको अवस्था छ । उनीहरू नै नक्कल गराउने जस्ता नैतिकतामा ह्रास आउने कार्यमा सहभागी हुनु पक्कै पनि लज्जाको विषय हो । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुनुभन्दा पनि संख्यात्मक स्तर बढ्ने र जसले देशको दीर्घकालीन विकासका लागि घातक बीजारोपण गर्न सक्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर्तव्यनिष्ठ र मुलुकका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भएका योग्य र चरित्रवान् व्यक्तित्वलाई मात्र केन्द्राध्यक्षको दायित्व सुम्पनुपर्छ र सोहीअनुरूप केन्द्राध्यक्षले पनि परीक्षासम्बन्धी दक्षता र अभिज्ञान भएका शिक्षकलाई मात्र निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक दिन जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले बाह्य परीक्षा प्रतिनिधि परीक्षक केन्द्रमा पठाउने र यसका लागि आवश्यक बाह्य परीक्षा प्रतिनिधिको संख्यामा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । नक्कललाई प्राथमिकता दिने व्यक्तिलाई कडा कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म पनि नभएको र यदि यसका निम्ति विगतमा झँै आलटाले प्रवृत्ति अपनाउने हो भने केही वर्षभित्रै एसएलसीको प्रमाणपत्र महत्त्वहीन हुनेछ । यसले नीति-निर्माता र संलग्न व्यक्तिको सामाजिक र पेसागत प्रतिष्ठामा समेत गहिरो दाग लाग्नेछ ।

परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न निरीक्षक तथा सुपरीवेक्षकको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले परीक्षा सञ्चालनमा दक्षता आर्जन गरेका व्यक्ति झन्झट व्यहोर्न चाहँदैनन् । केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकहरूको भत्तामा व्यापक वृद्धि गर्दै सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई निरीक्षकका रूपमा आकषिर्त गर्न सकियो भने केही हदसम्म परीक्षाको मर्यादालाई जोगाउन सकिन्छ ।

सामाजिक व्यवहार र उपल्ला निकायको समेत उचित मूल्यांकन गर्ने क्षमताको अभावमा प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले के सिकाउने भन्दा पनि कसरी धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने होडबाजी चलिरहेको पाइन्छ । फलस्वरूप विद्यालयले सिम्बोल नम्बर पठाउँदा नक्कल गर्न सजिलो हुनेगरी पठाउने गरेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि केन्द्राध्यक्षले सिट प्लान गर्दा जिकज्याक पारेर नक्कल गर्ने वातावरणलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले गर्न सक्नुपर्छ ।

परीक्षा सञ्चालनमा एकरूपता हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । कुनै केन्द्रमा धेरै नक्कल हुनु त कुनैमा मर्यादित परीक्षा हुनु, यहाँसम्म कि एउटै परीक्षा केन्द्रमा समेत कुनै शिक्षकले नक्कललाई प्रोत्साहन गर्ने त कुनैले यसलाई निरुत्साहित गर्न थाल्यो भने यसले धेरै ठूलो कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि दौडाहा परीक्षकको संख्यामा वृद्धि गरेर, उनीहरूको कामलाई चुस्त बनाउने र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने निरीक्षक र परीक्षा केन्द्रलाई दण्डस्वरूप खारेज गर्ने प्रथाको निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

अहिलेको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा चिरपरिचित उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा एकरूपता ल्याउनका निम्ति उत्तरकुञ्जिकाको निर्माण गरिनु सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि अझै परीक्षामा वास्तविक रूपमा एकरूपता आउन सकेको छैन । गैरशिक्षक, व्यावसायिकताको सोचमा ग्रस्त शिक्षक परीक्षणमा संलग्न भइराखेका र परीक्षणको समयमा परीक्षा केन्द्रमा निरर्थक प्रलाप गरी कापी परीक्षण गर्ने परिपाटी रहेको कुरा जानकारीमा आउने गरेको छ । यसका साथै उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि बाँडफाँड गर्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई निजी विद्यालयका कापी र निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी विद्यालयका कापी परीक्षण गर्न दिइने गरिएको छ । जसले शिक्षकहरूको भाषागत समस्याका कारण परीक्षणमा एकरूपता हुन सकिरहेको छैन । यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित पक्षले अठोट गर्नैपर्छ । त्यस्तै सम्परीक्षकको व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भए पनि सबै कापीलाई पुनःपरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने अहिलेको अवस्थाभन्दा केही हदसम्म एकरूपता ल्याउन सकिन्थ्यो । यस्तो कार्यमा यदि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुने थियो । परीक्षक तथा सम्परीक्षकको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून हुनाले दक्ष व्यक्ति यसतर्फ आकषिर्त भइरहेका छैनन् । तिनको पारिश्रमिक बढाउनेतर्फ पनि कदम चालिनुपर्छ । प्रश्नपत्र छपाइसम्बन्धी त्रुटि व्यापक भेटिने हुनाले होसियारीसाथ यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्रत्येक विषयमा ३२ प्रतिशत उत्तीणर्ांक राख्ने प्रावधान शिक्षाको गुणस्तरको ह्रासमा जिम्मेवार हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण उत्तीणर्ांक प्रतिशत बढाउनेतर्फ सचेतताका साथ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । ०६१ सालसम्म एसएलसीमा बोर्ड टपरको औपचारिक घोषणा हुन्थ्यो । यस्तो घोषणाले घुसखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चुल्याउने काम गरेको थियो, त्यसलाई पुनस्र्थापित गरिनुहुँदैन ।

समग्रमा परीक्षालाई त्रासमुक्त बनाउने, गोपनीयता कायम गर्ने, मर्यादित बनाउने र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा एकरूपता कायम गरी परीक्षामा वैज्ञानिक र समयसापेक्ष सुधार गर्दै वर्षैपिच्छे बढ्दो परीक्षार्थीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायको कार्यकुशलता र प्रतिबद्धता अनिवार्य छ ।

maulika9@yahoo.com