आदिवासी जनजाति मैत्री संविधान र राष्ट्रिय जनगणनाका लागि बुझाए ज्ञापन पत्र ।

चैत्र १७ अनिज डेस्क विर्तामोड ।

नयाँ संविधान निर्माण र राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा आदिवासी जनजातिका सरोकारहरु समेटिनु पर्ने माग राख्दै सम्वन्धित विभागका लागि मार्पmत जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ( डीसीसी ) झापाले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला विकास समितिबाट आप्mनो माग सहित गएको टोलीले नयाँ संविधान निमार्ण जनजाति मैत्री र राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा आदिवासी जनजातिमा गणना गर्दा उनीहरुको सरोकारमा विशेष ध्यान दिई गणना गरिन पर्ने माग सहितका ज्ञापन पत्र डीसीसी अध्यक्ष प्रेम घिसिङ्गले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शसिशेखर श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए ।

राज्यपुनर्सरचना गरिदा ७ प्रदेश भन्दा तल नघटाउने,आत्म निर्णयको अधिकार तथा स्वशासनको अधिकारको आधारमा आदिवासीले आप्mनो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक निर्धारण गर्न सक्ने ग्यारेण्टी, प्राकृतिक श्रोत साधन भूमि, वन, जल, खनिज माथि आदिवासी जनजातिको नियन्त्रण सहित सामुहिक समित्वको अधिकार स्थापित होस् , मातृभाषा सहितको बहुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग राखिएको  छ ।

यसैगरि आई एल ओ १६९ र युएन ड्रीपलाई मौलिक हक अन्र्तगत आदिवासी जनजातिको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरियोस र ती अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुलाई अविलम्व कार्यन्वयन गरियोस,संविधान सभामा दलत्याग ऐन खारेज, राष्ट्रिय जनावर, औपचारिक पोशाक र राष्ट्रिय झण्डा खारेज गरिनु पर्ने, धर्मनिरपेक्षता अनुसार रुपान्तरण र सबै आदिवासी जनजातिको चाड पर्वमा अनिवार्य विदाको अनिवार्य व्यवस्था होस भनिएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ डीसीसी अन्तरगत ३४ वटा जातिय संस्थाहरु सहितको सहभागितामा बुझाईएको सो ज्ञापन पत्रमा असारमा हुन गईरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, महिला प्रशिक्षक, गणक, सुपरभाईजरको कोटामा ४० प्रतिशत आदिवासी हुनु पर्ने, गणना सम्बन्धि सबै सामग्रीहरु जाजातिहरुको मातृभाषामा हुनु पर्ने, असार महिनामा धान रोप्ने समय भएकाले गणना गरिदा विहान कि बेलुकीको समयमा गरिनु पर्ने, निरक्षर व्याक्तिको विवरण भर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले तोकेको प्रतिनिधिको रोहवरमा फारम भर्नु पर्ने र जनजाति मैत्री गणना गरिनु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।

सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शसिशेखर श्रेष्ठले विभागका लागि प्राप्त ज्ञापनपत्र सम्वन्धित विभागमा पठाईने बताउदै राष्ट्रिय जनगणनाका लागि प्रस्तुत माग अनुसारको आपूmले जिल्लामा समन्वय गरि अघि वढ्ने बताउनु भयो ।