सरकारका सम्पूर्ण सूचनामाथि सर्वसाधारणको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ‘नेसनल पोर्टल’ बनाउने तयारी थालिएको छ । ‘ई–गर्भनेन्स’ परियोजनाअन्तर्गत सरकारले सो योजना अगाडि बढाइएको हो ।
“सरकारका सम्पूर्ण काम–कारबाहीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न ‘नेसनल पोर्टल’ बनाउन लागेका हौं, यसो भए सरकारका सबै वेबसाइट चहार्नु पर्ने झन्झट हुँदैन,” उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराईले कारोबारसँग भने ।
उनका अनुसार एसियाली विकास बैंकको अढाई करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोगबाट यो परियोजना अघि बढाइएको हो । राज्यका सबैक्षेत्रमा विद्युतीय सु–शासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ढेड वर्षअघि ‘ई–गर्भनेन्स’ परियोजना सुरु गरेको थियो ।
जसअन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना प्रविधि हाइवे, ग्रामीण टेलिसेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इन्टरप्राइज आर्टिटेक्टलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भट्टराईले बताए ।
सो परियोजना तीन वर्ष अवधिका लागि सञ्चालन भइरहे पनि अहिलेसम्म खासै गति लिन सकेको छैन । उपाध्यक्ष भट्टराईले आयोगले ई–गर्भनेन्ससम्बन्धी गुरुयोजना बनाइसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा परियोजना कार्यान्वयन हुने बताए ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी निजी व्यवसायीले परियोजनाप्रति सरकारले चासो नदिएकै कारण उपलब्ध रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
“सरकार विभिन्न अंगबाट संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले काममा केही ढिलाइ भएको हो,” भट्टराईले भने । उनले गुरुयोजना तर्जुमाबाहेक इन्टरप्राइज आर्टिटेक्टसम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन तयार पारिसकिएको जानकारी दिए । परियोजना सफल बनाउने दायित्व सबै सरकारी निकायको भएकाले एकीकृत कार्यक्रममार्फत पहल अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...