जताततै लत्रिएका तार, तारै–तारैको बोझले लत्रिएका बिजुलीका खम्बा । राजधानीका कुनै पनि टोल–गल्ली यस्ता छैनन्, जहाँ तारको गन्जागोल नहोस् ।
सडक किनारमा अव्यस्थित रूपमा तानिएका तारले राजधानीलाई कुरूप बनाएको छ । टेलिफोन, केबल टेलिभिजन र बिजुलीका तार तथा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने टेलिभिजन र एफएमहरूले राख्ने तारहरूको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा राजधानी कुरूप बनेको हो ।
सहरको सुन्दरता व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको महानगरपालिकाको सहरी विकास विभाग महाशाखाले तार व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै निर्देशिका तथा कानुन नभएको यस विषयमा ध्यान दिन नसकिएको भन्दै पन्छने गरेको छ ।
महाशाखा अधिकारीहरू एउटा समिति बनाएर तार व्यवस्थित बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएको बताउँछन् । “तार तान्न जान्ने निकायले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” महाशाखाका एक इन्जिनियर भन्छन्, “पृथ्वीबाट कति उचाइसम्म तार टाँग्न पाउने भन्ने हालसम्म कुनै मापदण्ड छैन ।”
तार व्यवस्थित पार्ने विषयमा टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, केवुल टिभी संघ र केबल टेलिभिजन एसोसिएसन, महानगरपालिका लगायतका सरोकारवालाहरूको एक चरणको बैठक गत मंसिरमा बसिसकेको छ ।
गत माघबाटै तार व्यवस्थापनलाई तीव्र गति दिइने भनिए पनि यसका लागि हालसम्म कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैनन् ।
तार तान्नुपर्ने निकायहरूले समन्वय गरेर गएमा एउटै ‘कोर’बाट २४ लाइन तार प्रयोग गर्न सकिने नेपाल केवल टेलिभिजन संघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकाली बताउँछन् ।
“अरू निकाय तार व्यवस्थापन गर्न तयार भएमा केवल टिभी संघ तथा एसोसिएसन यसमा तयार छौं,” उनले भने, “सुन्दरतामा राजधानी धेरै पछाडि परेकाले एउटा समिति बनाएर लाग्नुपर्छ ।”
नेपालमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँको तार आयात हुने अनुमान सम्बन्धित निकायको छ । नेपाल प्रयोग हुने तारमध्ये करिब ९० प्रतिशत भारत र चीनबाट आयात हुन्छ । आवश्यकताभन्दा धेरै तार सडक किनाराका पोलमा छोड्दा सडक नराम्रो मात्र नभएर दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ ।
सडकका पोल प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्ताले वार्षिक निर्धारित शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल टेलिकमका पोलको प्रयोग गरेबापत महानगर क्षेत्रमा ३ सय ३५ रुपैयाँ, उपहानगरपालिकामा क्षेत्रमा २ सय ५० रुपैयाँ, नगरपालिका क्षेत्रमा २ सय र गाउँ विकास समितिमा १ सय ५० रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणका पोल प्रयोगकर्ताले प्रतिवर्ष उपत्यकामा २ सय ५ रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकामा प्रतिपोल १ सय ५० र नगरपालिकामा १ सय र गाउँ विकास समितिका पोलको ५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणबाहेक महानगरपालिकालाई समेत ंवार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने केबुल अप्रेटरहरूले बताएका छन । टेलिकमले विद्युत् प्राधिकरणका मात्रै ३ हजारभन्दा धेरै पोल प्रयोग गरेबापत वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बुझाउनुपर्ने टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएकोे छ ।
टेलिकमका मात्रै १५ हजारभन्दा धेरै र विद्युत् प्राधिकरणका करिब २५ हजार पोल राजधानीमा छन् । केवल र टेलिफोनका तारका बिछ्याएर लैजान नसक्दा राजधानी अव्यस्थित देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । माटोमुनिबाट लैजान धेरै खर्च लाग्ने तथा गल्ने सम्भावना बढी भएकाले तारहरू पोलमा राख्ने गरिएको सम्बद्ध प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।
राजधानीमा मुख्य–मुख्य सडकमा गाडिएका पोलमा ५ वटासम्म तार राखिएको पाइएको छ । त्यस्तै भित्री सडक र गाविसमा केवुल र टेलिफोनका तारहरू राखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...