खनाल नेतृत्वको सरकारको अर्थ

गोपाल खनाल

माधव नेपालले राजिनामा दिएको ७ महिना ५ दिनपछि बिहीबार सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीको समर्थनमा तेस्रो पार्टी एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । अहिलेसम्म कांग्रेसको समर्थनमा वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने अब माओवादी अझ प्रचण्डको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अर्थात् एमालेकै नेता दुई लगातारका प्रधानमन्त्री । 

लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेस र अधिनायकवादको आरोप खेप्ने माओवादी अर्थात् दुई विपरीत धारलाई नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने एमाले लचकता वास्तवमै अनौठो छ । अझ एउटै सैद्धान्तिक अडानबीच कहिले कांग्रेसतिर र कहिले माओवादीतिर समीकरण बनाउन सक्ने व्यावहारिक नेतृत्व एमालेले पाउनु झन् गजव छ । फेरि खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेभित्र देखिएको केपी ओली पक्षको अनपेक्षित दरिलो समर्थनले पार्टी एकता कायम रहेको सन्देशसमेत दिएको छ ।  

एमालेको यो सिद्धान्त र व्यवहारलाई रामचन्द्र पौडेलले 'अराजनीतिक' र बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डका कारण आफू 'निषेधको गठबन्धन' भन्न सक्लान, तर त्यसले सत्तायात्रालाई खासै प्रभाव पार्दैन ।          

किनकि १६ पटकसम्म हारेका र पार्टीको पनि बहुमतबाट मात्र प्रधानमन्त्री उम्मेदवार भएका पौडेल दर्तासँगै पराजित भएका थिए भने विद्वान भट्टराईसँग पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने सामथ्र्य थिएन । फेरि माओवादीले अन्य पार्टीभित्र रणनीतिक स्वार्थ प्रवेश गराएपछि त्यसको बदलाका पात्रका रूपमा भट्टराईको नाम सार्वजनिक अत्यन्तै अपारदर्शी ढंगमा भएको

थियो । भट्टाराईले यो बुझे/बुझेनन्, थाहा छैन, तर उनमा प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा बढ्यो, जसलाई भारतले माओवादीभित्र खेल्ने ढंगमा पुँजीकृत गर्‍यो र सायद गरिरहनेछ । यद्यपि भट्टराई आफैं प्रधानमन्त्रीका सम्भवतः समकालीन राजनीतिका एक सक्षम उम्मेदवार हुन् । पार्टीले सहयोग गरेमा उनी प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्लान् ।

जस्तोसुकै पृष्ठभूमिमा यो गठबन्धन बनेको भए पनि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो, जुन सकारात्मक छ । जसरी ८ माघमा माओवादी लडाकु विशेष समिति मातहत ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वले अनमिनपछिको सम्भावित त्रासदीबाट सहज मुक्ति दिलाएका थिए, त्यसरी नै ढिलै भए पनि नयाँ सरकार दिएर सत्ता सहकार्यको नयाँ आरम्भ गरेका छन् । संयोगवश दुवै सकारात्मक थालनीकर्ताका रूपमा एमालेका नेपाल र खनाल देखिएका छन् । र दुवैलाई प्रचण्डले साथ दिएका छन् । अर्थात् महत्त्वपूर्ण यी विकासक्रममा कांग्रेस फगत साक्षीका रूपमा मात्र रह्यो । उदेकलाग्दो के छ भने नेपाललाई 'कठपुतली' सरकार र 'रोबोट' प्रधानमन्त्री भनेर नथाक्ने प्रचण्ड अन्त्यतिर उनकै प्रशंसक बने र समानान्तर हैसियतमा हस्ताक्षरमा उत्रे । प्रचण्डको घटनाक्रम हेरेर 'यु-टर्न' लिनसक्ने विशेषता नै हो ।  

जतिसुकै रणनीतिक खेल खेले पनि ठूलो दलका नेताका रूपमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसकेर अर्को उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नु प्रचण्डका लागि उपलब्धि होइन । पार्टीभित्र भट्टराई पक्षको 'नोट अफ डिसेन्ट'ले पनि त्यसको संकेत गर्छ । आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रममा प्रचण्ड स्वयम्ले पनि ठूलो दलका नेताका रूपमा त्याग गर्दै एमाले अध्यक्षलाई समर्थन गरेको पीडाको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 'सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था बदल्न एमालेलाई समर्थन गरेको हो । यो त्याग हो ।' उनले भने- 'कसैको इसारामा छैनौं ।' माओवादी र प्रचण्डका लागि खनाल बाध्यताका मित्र हुन्, इच्छाइएका होइनन् । त्यसैले गठबन्धन यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अहिले आशामात्र गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सरकार सहमतिसाथ अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वासमात्र गरौं ।    

तर प्रधानमन्त्रीको यो निर्वाचनले नेपालमा सरकार निर्माणवारे जोडिएका केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिएको छ भने केही शंकाको निवारण गरेको छ । त्यसो त न्यूनतम साझा कार्यक्रमबिनाको गठबन्धन प्रभावकारी हुँदैन भन्ने धारणा पनि छन् ।   

त्यसमध्ये पहिलो हो- नेपाली राजनीतिक दल आफ्नो प्रधानमन्त्री र सरकार निर्वाचित गर्न आफैं संक्षम छन् र त्यसमा छिमेकी र बाह्य शक्तिको सहयोग र हस्तक्षेप आवश्यक छैन भन्ने जवाफ यो निर्वाचनले दिएको छ । माओवादीले अतिरञ्जित रूपमा सायद 'नेपालीको सरकार' बनाउने घोषणा गरेका थए । माओवादी त्यो नाराभित्र इमानदार राष्ट्रवाद छ/छैन, आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालमा सरकार निर्माणजस्तो अत्यन्त मौलिक र घरेलु मुद्दामा सुझावका रूपमा भारतीय हस्तक्षेप बारम्बार प्रकट भएको हो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण थियो- भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रूपमा आएका श्यामशरणले दिएको माओवादी बाहेकको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारको सुझाव । प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिरहेको बेला भएको उनले भ्रमणले सम्भावित समीकरणमा अवरोध पुर्‍याएको थियो, जसका कारण प्रधानमन्त्रीविहीन अवस्था लामो समयसम्म रह्यो । ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहमार्फत मधेसी सांसद खरिद गर्ने प्रचण्ड प्रयास र चिनियाँ व्यापारीसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महाराको ५० करोडको टेप प्रकरण लाजमर्दा उदारण हुन्, ती माओवादीका बदनाम प्रयास हुन् ।

तर त्यसको अर्थ नेपालमा नयाँदिल्लीकै निर्देशनमा वा बेइजिङकै निर्देशनमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने होइन । दोस्रो उदाहरणका रूपमा भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावको दोस्रो नेपाल भ्रमण हो । उनले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्ने सुझाव दिएको केही कांग्रेसी नेताले बताएका थिए । त्यसकै आडमा सूर्यबहादुर थापा लगायतका केही नेताले बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कथित नाराभित्र बैमौसमी आँधी सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत गरे । तर त्यो सफल भएन । भारतीय नेता र अधिकारीले कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकारको पक्षमा परोक्ष लबिङ गरेका पनि थिए । राष्ट्रपतिको पहिला निजी र पछि औपचारिक बनाइएको भ्रमण र नयाँदिल्ली वार्तामा लोकतन्त्रका लागि गरिएको प्रयासको प्रशंसा कूटनीतिक शिष्टता हो । तर त्यसभित्र प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रचण्ड पराजित भएको घटना सन्निहित छ ।

त्यसैले नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार निर्माण गर्ने भारतको प्रयास असफल भएको यो निर्वाचनले देखाउँछ । भारतले नचाहेका व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र नचाहेको समीकरण पनि नेपालमा बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन यो निर्वाचन सक्षम छ । त्यस अर्थमा यो सकारात्मक विकास हो ।                  

नयाँदिल्लीमा भएको १२ बँुदे समझदारीयता नेपालमा डरलाग्दो राजनीतिक बुझाइले स्थायित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना प्रबल थियो कि नेपालका हरेक सरकार नयाँदिल्लीले बनाउँछ । तर त्यो अब हट्यो । यसले नेपालका राजनीतिक दलमा आत्मविश्वास विकास भएको देखिन्छ । खनाल नेतृत्वको संक्रमणकालीन यो सरकारमाथि पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्न आमनागरिकले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसो त भारतीय अधिकारीले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि मूलतः भारतविरोधी नै रह्यो । त्यसको उदाहरणका रूपमा एमआरपी भारतले नपाउनु, सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्नु आदि-आदि । यद्यपि भारतीय मिडियाले नै नेपाललाई भारतका हितैषी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरेका थिए ।       

त्यसैले यो सरकार भारतविरोधी वा चीन समर्थक बन्नुपर्छ भन्ने होइन । समीकरणबाटै छिमेकीलाई प्रभावकारी सन्देश दिएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलित र सहज ढंगमा अघि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । राजनीतिक निकासमा होइन, आर्थिक विकासमा भारतीय सहयोगलाई आकषिर्त गर्ने वातावरणमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपमा भारतीय सुरक्षा र सामरिक चाहना/स्वार्थको रक्षाका लागि नेपालले सहयोग गर्नुपर्छ । तर त्यो पारस्परिक हितका आधारमा हुनुपर्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ नै । दोस्रो, तत्काल यो गठबन्धनले  न्यूनतम आाधारभूत कार्यक्रम तयार पार्नुपर्छ । शान्ति र संविधान लगायत सरकारको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको आधारभूत कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरी सरकारले काम थाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा गठबन्धन बलियो र स्थायी खालको बन्न सक्छ । नेपालमा गठबन्धन सरकार कार्यक्रमिक र विचारधाराका आधारमा बन्दैनन्, त्यसैले स्वार्थवश ती बन्छन् र विघटित हुन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनालले अब कांग्रेस लगायतका सबै दललाई शान्ति र संविधानका लागि गठबन्धनमा ल्याई सहमतीय स्वरूप दिनुपर्छ। @ eKantipur