झलनाथका सजिला-अप्ठ्यारा

-अजम्बर राई काङमाङ

हिमालै चुली हिउँ झुसी

हुँदैन कहिल्यै मन खुसी !’

भोजपुरका कमलजंग राईको गीतले भनेजस्तै मान्छेको मन असन्तुष्टिले भरिएको हुन्छ भन्दैमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जनताको मन बेखुसी पार्ने अधिकारचाहिँ छैन । सात महिना लामो प्रश्रवपछि देशले पाएको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ख्याल राख्नुपर्ने मूल कुरा यही हो । उनले आफ्नो सरकारको प्राथमिक कार्यभार लोकतान्त्रिक संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियाको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको सबै राजनीतिक दबाब र घर्षणको केन्द्रबिन्दु यी दुई कार्यभारको सफलतापूर्वक सम्पादन गर्नुमै प्रतिविम्बित हुनेछ र खनाल सरकारको सफलता, असफलता पनि यसैमा जाँचिनेछ ।

प्रधानमन्त्री खनालले आइतबार शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा सकारात्मक, नकारात्मक तथा खुसी, बेखुसीका रंग पोतिएका छन् । एमालेको बुटवलमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउने, राज्यको पुनसर्ंरचना गर्ने, सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने एवं सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने' भनी प्राथमिकता क्रमानुसार सूचीकृत गरिएका छन् । त्यही महाधिवेशनबाटै खनाल एमालेको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रथमतः शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउँदै नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर पार्टी कार्यनीतिबाट साझा र राष्ट्रिय कार्यनीतिमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर खनालले पाएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममै सर्वस्वीकार्य रूपमा राज्यको पुनसर्ंरचना गर्ने अर्को चुनौती छ भने बाँकी अन्य दुई कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि मोटो तर सुस्पष्ट रेखांकन गर्नु आवश्यक छ ।

मित्रशक्तिका रूपमा सहकार्य गर्दागर्दै २० महिनाअगाडि सशक्त प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीलाई पुनः सहकार्यमा ल्याएर झलनाथले सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि सहकार्यको कर्मक्षेत्रबाट फुत्किएर प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको कांग्रेसलाई बाहिर राखेर राष्ट्रका कार्यभार पूरा गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । उपेन्द्र यादवको फोरम र महेन्द्र यादवको तमलोपाको सरकारमा सहभागी भएरै सहयोग गर्ने वचनबद्धतालाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सरकारमा सहभागी नहुने अन्य दल, मुख्यतः कांग्रेसलाई निषेधको राजनीतिक दाउपेच होइन, सहकार्यका लागि कुराले होइन कामले बुझाउनुपर्ने अर्को चुनौती सिंगै छ । एमालेले आफ्नो आधिकारिक दस्ताबेजमै अहिलेको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा कांग्रेसलाई शत्रु पंक्तिमा राखेको छैन । एमालेले कांग्रेससँग विगत २० महिना सहकार्य पनि गरेकै हो ।

कांग्रेसले एमालेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर लगाएको गुनको पैँचो एमालेले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तिर्न नसके पनि संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णताका लागि सक्रिय सहयोग र सहभागी हुने कार्यभारबाट कांग्रेस भाग्न पाउने छैन । यसका लागि कांग्रेससँग दलगत रूपमा औपचारिक छलफल गरी अहिलेको सरकारलाई बहुमतीयबाट सहमतीय सरकारमा परिणत गर्न पछिल्लो समय बनेको वाम गठबन्धनले अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ । एमाले, माओवादी, फोरम र तमलोपाका सहयोग र समर्थनले सरकार निर्माणको संख्या दुईतिहाइ पुगे पनि लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा क्रियाशील व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो दल कांग्रेसलाई सडक र सदनमा प्रतिपक्षका रूपमा फुक्का छोडिदिएर अहिलेको कार्यभार पूरा गर्न सकिँदैन ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि समय लगभग चार महिना मात्रै बाँकी छ । समय झन् पेचिलो बन्दो छ । यो महत्त्वपूर्ण समयलाई सडक, सदन र सरकारको पटांगिनीमा घर्षणपूर्ण संघर्षका रूपमा विशृंखलित गर्नबाट रोक्दै कांग्रेसलाई मूलधारमा ल्याउन सक्नु पनि खनाल सरकारको अर्को तात्कालिक, तर जनअपेक्षित कार्यभार र चुनौती दुवै हो । यसलाई पूरा गर्न नसक्दा पुरानै सरकारको असफलता पुनरावृत्त हुने सम्भावना रहिरहन्छ ।

आफ्नै दलभित्रको विवाद, कार्यविभाजन र अवसरको बाँडफाँडलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अध्यक्षको नाताले झलनाथमाथि नै छ । यतिखेर एमालेभित्र मन्त्री बन्ने कसरत तीव्र छ । मन्त्रीभन्दा तलका दाबी नगर्ने एमाले कार्यकर्ता नै नठहरिने हो कि भन्ने भ्रम हैजाझैँ फैलँदो छ । दाबीकर्ताले जुन-जुन तर्कले आफू मन्त्री होइन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, त्यही-त्यही तर्क अगाडि सार्ने होडबाजी छ । कोठे बैठक, इ-मिटिङ, भेटघाट, डेलिगेसन, दबाब, घुर्की, अराजनीतिक सौदाबाजी आदिको बाढी नै उर्लेको छ । एमाले कार्यकर्ताका रूपमा असंख्य शिशिर वसन्त बिताएको पंक्तिकारले एमालेभित्र यस्तो वातावरणको महसुस यसभन्दा अगाडि कहिल्यै गरेको थिएन र एमाले कार्यकर्ता हो भन्ने प्रमाणित गर्न कुनै मन्त्रालयमा दाबी पनि गर्दैन ।

मन्त्री हुने अस्वस्थ होडबाजीले एमाले पंक्तिभित्र पार्टीको भविष्यप्रति आशा र भरोसा टुट्दै गएको संकेत गर्छ । भोलि पार्टी सरकारमा जाने हो कि होइन ? गएका वेला कुनै हालतमा छाड्नुहुन्न भन्ने अवसरवादिता बढ्दै छ । अर्कोतर्फ मन्त्री वा सुविधा र लाभका पद प्राप्त गर्न पार्टीपंक्तिभन्दा नेताप्रति बफादार हुने व्यक्तिगत बफादारिताको संस्कृति विकसित गरिँदै छ । सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र व्यक्तिगत बफादारिताको माग बढ्नु अधोपतनको द्योतक हो । एमाले राजनीतिक रूपमा ठीक विचार, दर्शन, नीति तथा कार्यक्रम लिएको पार्टी हो र यसको भविष्य ज्यादै उज्ज्वल छ र तपाईंहरूको पनि अवश्य पालो आउँछ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नु प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको अर्को चुनौती हो ।

राजनीतिक आधारमा अहिले अरू कुनै वेलाभन्दा बढी एमाले यतिखेर एकत्रित छ । स्वार्थका आधारमा गरिने एकता अस्थायी, कमजोर र दलपीडक हुन्छ । राजनीतिक गठजोडका आधारमा यतिखेर एमाले अझ कसिलो हुनुपर्ने र एमालेकै नेतृत्वमा अहिलेको ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व एमालेभित्रकै आन्तरिक एकताले मात्रै सम्भव बनाउँछ । यसका लागि विधानको अक्षरशः पालना, स्थापित प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता, व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा निष्पक्ष जिम्मेवारी प्रदान, अवसरहरूको समानुपातिक बाँडफाँड, मतभेद तथा अन्तरविरोधहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन र पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिलाई एकठ्ठा गर्दै परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादीसँगको सम्बन्ध र सहकार्य स्वार्थ र घटनाप्रेरितभन्दा नीति, कार्यक्रम तथा आचारसंहिताका आधारमा किटान गर्नुपर्छ । सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यसका कार्यान्वयनका लागि आचारसंहिता तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । अहिले प्रचण्ड र झलनाथ खनालका बीचमा भएको भनिएको सातबुँदे सहमतिको व्यापक चर्चा छ । संसदीय गणितका लागि जोड-घटाउ गर्ने कडीका रूपमा नभई एकआपसमा विश्वास सिर्जना गर्न गरिएको समयको बाध्यकारी सम्झौता हो भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ र दुवै दलले दलगत रूपमा औपचारिक निर्णय गरेर सम्झौताको स्वामित्व पनि लिने साहस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् गठनमै विवाद पैदा भएकाले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसक्नुलाई पहिलो गाँसमा ढुंगाको रूपमा भन्दा पनि नयाँ जुत्ताले बिझाएको रूपमा बुझ्दा उत्तम हुन्छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार शक्तिशाली मन्त्रालय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र जनसम्पर्कसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भनी वर्गीकरण गर्ने त्यसमा पछि सहभागी हुने दललाई समेत ध्यानमा राखेर समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । दलका उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई तुरुन्तै औपचारिक रूपमा सक्रिय पार्दै यसका सहयोगीका रूपमा दलहरूका वरिष्ठ नेताहरू संलग्न कार्यदललाई कामकाजी बनाउनुपर्छ । संयन्त्र र कार्यदल सार्वजनिक सूचनाका स्रोतभन्दा पनि हजारौँ गम्भीर अनौपचारिक छलफल गरेर ठोस निष्कर्ष निकाल्दै औपचारिक सरकारलाई सहयोग गर्ने निकायका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले खोजीखोजी बधाई दिएको कुराले भारतीय संस्थापन पक्षको दृष्टिकोण प्रस्ट भएको छ । मुलुकभित्रैका राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गरेर ऐतिहासिक सफलता हासिल गरे पनि भारतसँगको औपचारिक सम्बन्ध प्रगतिशील र दुई देशका हितका खातिर ध्यान दिनुपर्ने चुनौती खनाल सरकारलाई छ । अर्कोतर्फ चीनसँग पनि छिमेकीको नातामा मात्रै सीमित भएर गरिने औपचारिकताभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छिमेकी देशबाहेक अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्धको अतिरिक्त सरकारको घोषित नीतिको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने छ । दलभित्रको आन्तरिक, देशभित्रको राष्ट्रिय र देशबाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलनलाई मिलाउन सके मात्र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र लोकतान्त्रिक संविधान लेखिने प्रत्याभूति हुन्छ ।

लेखक एमालेका युवा नेता हुन्