सात दिनमै सत्ता गठवन्धन संकटमा

पार्टीभित्र र बाहिरका धेरैलाई चकित पार्दै एकसाता अघि नाटकीयरुपमा बिकशित भएको एमाले-माओवादी गठवन्धन एक साता नपुग्दै संकटमा परेको छ ।

पर्याप्त तयारी र शक्ति बाँडफाँडको तयारी बिनै बनेको सो गठवन्धन शक्ति बाँडफाँडका बिषयमा प्रवेश गर्नासाथ संकट सुरु भएको छ । राज्यशक्तिको स्रोत मानिने गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबाट सुरु भएको बिबाद अहिले सात बुँदे सहमति, सेना समायोजन र बजेट लगायतका बिषयमा छिरिसकेको छ । २३७ भोटसहित एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको सवैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीवारको शीर्ष वैठकमा खनाललाई भने-’सात बुँदे सहमति पालना गर्न तपाई असक्षम देखिनुभयो, त्यसैले पहिले पार्टीभित्र सहमति गर्नुस् अनिमात्र हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’ बैठकबाट बाहिरिएपछि र अपरान्ह संसदमा बोल्दासमेत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफुहरु सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको बताए ।

माओवादीको यो निर्णयसँगै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारको भबिष्य र बर्तमान गठवन्धनको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ । के माओवादी साँच्चै सरकारमा सहभागी नहुने हो ? माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ? माओवादीले फिर्ता लिएपछि खनाल प्रधानमन्त्री भइरहन्छन् वा कांग्रेस लगायतका दलको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन ?

संसदमा बोल्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले सात बुँदे पालना नभए आफ्नो पार्टी ‘कठोर निर्णय’ गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । सात बुँदे सहमति पालना नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा आउने माओवादी नेताहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा पहिलो सम्वोधन गरिरहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने उपस्थित थिएनन् ।

खनाललाई केही दिन मौका

यसैवीच माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले सात बुँदे सम्झौता पालना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री खनाललाई केही दिनको समय दिएको बताएका छन् । बिहीबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै गजुरेलले भने-’त्यो मौका केही दिनको मात्रै हुनेछ, हामी हप्ता पनि कुर्न सक्दैनौं ।’

प्रधानमन्त्रीले एमालेभित्रै ७ बुँदे सम्झौताका बिषयमा सहमति जुटाउन नसकेको र सो सम्झौतालाई असफल बनाउन एमालेकै अर्को पक्ष लागेकाले सहमति जुटाउन एमाले अध्यक्षलाई समय दिइएको गजुरेलको भनाई थियो । त्यसो हुन नसके माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने भन्दै गजुरेलले माओवादी सर्मथन फिर्ता लिए कांग्रेसको समर्थनमा खनालले निरन्तरता पाउने सम्भावना समेत औंलाए ।

सम्झौतामै त्रुटी छः पौडेल

यता एमालेले भने सात बुँदे सम्झौता हतारोमा गरिएकाले त्यसमा धेरै त्रुटी रहेको बताएको छ । एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री सिफारिस भएपनि बिहीवार बिनाबिभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका एमाले सचिव बिष्णु पौडेलले भने-’सम्झौताको भावना र बिषयवस्तुमै त्रुटी छ त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।’ त्यसलाई परिमार्जन गरेरमात्र लागू गर्न एमाले स्थायी समिति वैठकबाट निर्णय भएको भन्दै पौडेलले अहिलेकै अबस्थामा सम्झौता कार्यन्वयन हुन नसक्ने दावी गरे । माओवादीले भने सम्झौताको बिषयवस्तु र भावनामा हुने परिवर्तन आफुलाई मान्य नहुने माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।

खनाल र प्रचण्डबीच भएको सम्झौतामा माओवादी लडाकूहरुको छुट्टै फोर्स बनाउने, पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने लगायतका विषय छन् भने खनाल र प्रचण्डबीच गृह मन्त्रालय माओवादीले लिने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । तर, भारतले माओवादीलाई कुनैपनि हालतमा गृह मन्त्रालय नदिन खनाललाई दबाब दिइरहेको र त्यसका अगाडी खनाल झुकेको माओवादीले आरोप लगाउन थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार यो गठवन्धन ढलेपछिका बिकल्पबारे माओवादी र एमाले कांग्रेसले भिन्नाभिन्नै रणनीति बनाउन थालेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपनि पुरानै लोकतान्त्रीक गठवन्धनलाई ब्यूँताएर खनाललाई निरन्तरता दिन सकिनेतर्फ कांग्रेस एमालेले तयारी थालेका छन् भने माओवादीले यही बिषयलाई आधार बनाएर बिद्रोहमा जाने सकिने बाटो देखेको छ । केही दिन अघि किर्तिपुरमा युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिंदै प्रचण्डले यो सरकार ढलेपनि पार्टीलाई कुनै घाटा नहुने बरु बिद्रोहको आधार तयार हुने बताएका थिए । @ Onlinekhabar