आकाश छुँदै छन् काठमाडौँका महलरू

अब काठमाडौं शहर हेर्न धरहरा चढ्नु नपर्ने भएको छ । बरु तपाईं कुनै अपार्टमेण्टको छतमा चढेर धरहरा हेर्न सक्नुहुन्छ । कुनै बेला नौ तले धरहरालाई नेपालकै सबैभन्दा अग्लो भवन मानिन्थ्यो । तर, अहिले बनिरहेका अपार्टमेण्टको उचाइले धरहरालाई निकै तल छोडिसकेका छन् । आधुनिक विकास तथा शहरीकरणको सूचक मानिने अपार्टमेण्ट तथा टावरहरूको बढ्दो निर्माणसँगै काठमाडौंको स्काइलाइन पनि फेरिएको छ । १० देखि २३ तले यस्ता अपार्टमेण्टहरूले शहरको दृष्य मात्र फेरेका छैनन्, मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारको 'काठमाडौंमा आफ्नै घर'को सपना पनि पूरा गरेका छन् ।

नेपालमा पहिलोपटक सबैभन्दा अग्लो निर्माण स्वीकृति  पाउने कम्पनी वरुण डेभलपर्स हो । यसले २०६४ वैशाखमा १७ तले अपार्टमेण्टका लागि स्वीकृति लिएको हो । धापासीमा निर्माण भइरहेको कम्पनीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेण्टको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि यस्ता घरको स्वीकृति दिन थालिएको हो । हाल घरको तला सङ्ख्यामा कुनै नियन्त्रण नगरिएको काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका नगर नियोजक डा. भाइकाजी तिवारी बताउँछन् ।

सीई कन्ष्ट्रक्शनअन्तर्गतको सीडी डेभलपर्सले धापासीमा २२ तले अपार्टमेण्टको निर्माण गरिरहेको छ । यस मुख्य टावरको वरिपरि अन्य ११ ओटा टावरको निर्माण गर्ने कम्पनीको योजना छ । 'सन सिटी' को नाम दिइएको यस परियोजना अन्तर्गत बीचमा एक मुख्य टावर र वरिपरि ग्रहका रूपमा ११ ओटा १४ तले अपार्टमेण्टको निर्माण गरिँदैछ । सन् २००९ मा शुरू भएको यो परियोजनाका ६ टावरको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीका बजार प्रबन्धक अमृतलक्ष्मी तुलाधर बताउँछिन् । यहाँ दुइ तलाका डुप्लेक्स पनि रहनेछन् ।

क्लीन डेभलपर्सले उच्च वर्गलाई लक्षित गरेर 'लक्जरी अपार्टमेण्ट'को निर्माण गरिरहेको छ । बेसमेण्टसहित १६ तलाको हुने यो अपार्टमेण्टको पहिलो चरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका साथमा अन्य चार टावर पनि बन्दैछन् । यसमा दुइ बेडरूमसहितका अपार्टमेण्ट, पेण्टहाउस तथा डुप्लेक्स रहने कम्पनीका बजार प्रबन्धक अमोल प्रधान बताउँछन् । यहाँको अपार्टमेण्ट तथा डुप्लेक्सको मूल्य डेढ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म छ । अन्यभन्दा निकै महँगो भए पनि यसको ८८ प्रतिशत बूकिङ भइसकेको प्रधान बताउँछन् ।

प्लाटिनम डेभलपर्सले ललितपुरको हात्तीवनमा ५ र रविभवनमा ७ गरी १२ अपार्टमेण्टको निर्माण गर्दै छ । त्यसमध्ये हात्तीवनको काम झण्डै २० प्रतिशतजति सकिएको छ । तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने भनिएका प्लाटिनमका फ्ल्याट १५ देखि ४८ लाखसम्ममा उपलब्ध हुनेछन् । कुल ५ सय फ्ल्याटमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशतको बूकिङ भइसकेको कम्पनी बताउँछ । साङ्ग्रिला हाउजिङले काठमाडौंको गोठाटारमा पाँच अपार्टमेण्ट निर्माण गर्दै छ । दुइदेखि चार तथा तीन/तीन बेडरूम भएका ती टावरको निर्माण कार्य सन् २०१२ मा सम्पन्न गर्ने कम्पनीले बताएको छ । त्यहाँ अन्य पाँच अपार्टमेण्टको निर्माण गर्ने पनि बताइएको छ ।

सिल्भर भ्याली डेभलपर्सले काठमाडौंको कालिकास्थानमा १६ तले टावरको ५० प्रतिशत काम सकेको छ । कुल ९५ फ्ल्याट हुने त्यस अपार्टमेण्टका ७५ फ्ल्याट विक्री भइसकेको कम्पनी बताउँछ । त्रिमोहन हाउजिङ डेभलपर्सले महाराजगञ्जमा १६ तले तीन टावरको निर्माण गर्ने भएको छ । ३ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको यो परियोजना केही महीनाभित्रै शुरू हुँदै छ । धापासीमै वरुण डेभलपर्सले १७ तले टावर निर्माण गरिररहेको छ । आर्किट होल्डिङ, राधा डेभलपर्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि यस्ता टावर निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

निर्माण गर्न स्वीकृत अपार्टमेण्ट

साल                  कुल स्वीकृति     १४ तलामाथिका

२०६४                     २९               २

२०६५                    २७               ७

२०६६                    २४               ४

२०६७ माघसम्म       ६                १

स्रोतः काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति

अहिले अपार्टमेण्टको निर्माण तीव्र देखिए पनि केही वर्षपछि यो रोकिने देखिएको छ । '६ महीनादेखि १४ तलाभन्दा अग्ला घरहरूको नक्सा पास भएको छैन,' काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका नगर नियोजक डा. भाइकाजी तिवारी भन्छन् । २०६६ सालमा २४ अपार्टमेण्टले निर्माण स्वीकृति लिएकोमा २०६७ को माघसम्ममा ६ अपार्टमेण्टले मात्र यस्तो स्वीकृति लिएका छन् । २०६४ मा २९ ओटा अपार्टमेण्टले निर्माण स्वीकृति लिएका थिए । १४ तलामाथिको निर्माण स्वीकृति पाउने अपार्टमेण्टको सङ्ख्या २०६५ मा ७ रहेकोमा २०६७ मा १ मात्र छ । राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा ऋणमा कडाइ गरेपछि निर्माण सुस्ताएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । महानगरपालिकाका पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख भट्टराई पनि यसमा सहमत छन् ।

अपार्टमेण्टको निर्माण सुस्ताउनुमा राष्ट्र बैङ्कको घरजग्गामाथिको ऋण लगानीमा कडाइ र स्वीकृति लिँदा पूरा गर्नुपर्ने झञ्झटिलो प्रक्रियाले मुख्य भूमिका खेलेको नेपाल ल्याण्ड एण्ड डेभलपर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बताउँछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए)का लागि निर्माण कम्पनीले आवास तथा भौतिक योजना र वातावरण मन्त्रालय, भवन विभाग र नगर विकासबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा एउटा अपार्टमेण्टको निर्माण स्वीकृति लिन २ देखि ३ वर्ष लाग्ने तामाङ बताउँछन् । सरकारको यस्तै नीति रहिरहे अपार्टमेण्ट निर्माण नै रोकिन सक्ने उनको धारणा छ । व्यवस्थित शहरीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको अपार्टमेण्टलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायसम्बद्ध कम्पनीहरू बताउँछन् ।

निर्माण मापदण्ड

काठमाडौं उपत्यका उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले यहाँ बन्ने ठूला संरचनाको सुरक्षाबारेमा विभिन्न आशङ्काहरू उठ्ने गरेका छन् । तर, यसरी निर्माण गरिने अग्ला अपार्टमेण्टहरूको निर्माणमा विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाइने गरिएको छ । पहिलेको जस्तो '९/९'को पिलर अहिले बनाउन पाइँदैन । हरेक घर तथा अपार्टमेण्टको निर्माणमा सरकारले '९/१२' को पिलर अनिवार्य गरेको छ । आफूले अनुमति दिएको इञ्जिनीयरले बनाएको नक्सामात्र पास गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको काठमाडौं महानगरपालिका पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख नारायणबाबु भट्टराई बताउँछन् । यस्ता संरचनाको डीपीसी निर्माण गर्ने बेलासम्म अनुगमन पनि हुने गरेको छ । तर, त्यसपछि अनुगमन गर्नका लागि सरकारसँग कुनै निकाय तथा संयन्त्र छैन ।

यस्ता संयुक्त आवास तथा अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । आफूहरूले सरकारी मापदण्डको पालना गरेको सम्बन्धित कम्पनीहरू बताउँछन् । आफूले निर्माण आचारसंहिता र मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको सीडी डेपलपर्स बताउँछ । सन सिटीका टावरहरूले ८ दशमलव २ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प थाम्न सक्ने तुलाधर दाबी गर्छिन् । स्वीकृति लिएको नक्साअनुसार बनाएमा जोखिम कम हुने डेभलपर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । तर, यस्तो मापदण्ड पालना गरिएको अपार्टमेण्टको मूल्य बढी पर्छ । उपभोक्ताले सम्बन्धित निकाय वा इञ्जिनीयरसँग बुझेरमात्र अपार्टमेण्ट लिनुपर्ने तामाङको सुझाव छ ।