प्रहरीको रासनमा नक्कली बिल

नेपाल प्रहरीलाई रासनको सट्टा नगदै दिने गरिए पनि कर प्रयोजनमा भने नक्कली बिल प्रयोग हुँदै आएको छ । तल्लो तहदेखि महानिरीक्षकसम्मकैले नगदै बुझे पनि रासन लिएको भनी हस्ताक्षर गर्दै आएका छन् । 'पैसा लिएर दाल, चामल, घिउलगायत बुझेको भनेर सही गर्नुपर्ने अवस्था छ,' एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने । ठेकेदारले कर प्रयोजनका लागि आय विवरण पेस गर्दाचाहिँ बिलसमेत बुझाउने गरेका छन् । 'नगद दिएपछि सक्कली बिल हुने कुरै भएन,' रासन ठेक्कामा संलग्न एक व्यवसायीले भने, 'वितरित रकमअनुसार बिल खरिद गरी हिसाब मिलाउने हो ।'

ठेकेदारले वितरण गर्ने रासनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने भए पनि नगद वितरण गरी बजारबाट संकलन गरेको नक्कली बिलबाट कर छली भइरहेको आन्तरिक राजस्वसम्बद्ध स्रोतले जनायो । नकिनेको सामान दिएको भनेर भर्पाइ बनाएपछि त्यसको खरिदको बिल नभई हिसाबकिताब मिलाउन सकिँदैन । त्यसैले ठेकेदारहरू कर प्रयोजनका लागि नक्कली बिल प्रयोग गर्दै आएका छन् । ठेक्का दिने प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि जिल्ला तहसम्मै प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले रासन बुझेको भर्पाइ गर्ने प्रचलन छ ।

रासन ठेक्कामा राजस्व छली

देखिएकाले केही ठेकेदारको कारोबार छानबिन गर्न लागिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनालले बताए । 'नगदै तिर्ने ठेकेदारले कर प्रयोजनका लागि कसरी बिल मिलाउँदा रहेछन्, छानबिन गर्दैछांै,' उनले भने ।

ठूला करदाता कार्यालयले सेना र प्रहरीको रासन ठेक्कामा नाम चलेका पिया ट्रेडर्स र बुद्ध ट्रेडर्सको कारोबारको अनुसन्धान थालेको छ ।

ठेक्का मिलाउन व्यापक चलखेल भई विवाद भएपछि यसपालि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको रासन ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको थियो । अख्तियारले नगदै बुझ्नेका लागि ठेक्का नगरी तलबमै रासनभत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

'निर्देशनअनुसार तलबमै रासनभत्ता दिन गृह मन्त्रालसँग छलफल गर्दैछौं,' अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले भने । सरकारले चालू वर्ष नेपाल प्रहरीको रासनका लागि २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

ब्यारेकमा बस्ने भएकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा रासन बुझेर मेस चलाउने चलन छ । तर नेपाल प्रहरीमा ब्यारेक बस्नेको संख्या थोरै भएकाले रासनको सट्टा नगदै बुझ्ने प्रचलन छ । पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक डा. गोविन्द थापाका अनुसार घर/डेरामा रासन लैजान अप्ठ्यारो हुने भएकाले रकम लिने चलन बसेको हो । केही वर्षयता ब्यारेकमा बस्नेले पनि रासन लिएर मेस चलाउने चलन बसिसकेको छ । ठेकेदारबाट लिएको पैसाबाट मेस चलाएर पैसा बच्यो भने दामासाहीले बाँड्ने गरिन्छ ।

२०३० सालसम्म ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीले रासन पाए पनि नबस्नेका लागि रासन सुविधा थिएन । थापाका अनुसार चौबीसै घन्टा ड्युटी गर्नुपर्ने खालको सेवा भएकाले रासन दिन थालिएको हो । ठेक्का लगाउनुको सट्टा रासनभत्ता जोडेर तलब दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि प्रहरीमा भइरहेको छ । नगदै लिने भएपछि सोझै सरकारबाट नलिएर बिचौलिया खडा गरी भ्रष्टाचारको दल-दलमा प्रहरी फस्नु हुँदैन भनेर आवाज उठेको थापाले बताए । @ ekantipur