कमरेड, आगे यहाँकै मर्जी !

विश्वप्रकाश शर्मा

निर्धारित समयभित्र संविधान बन्न नसक्ने संकेत क्रमशः बाक्लिँदै गएको छ । प्रेमको धागो चुँडिएपछि, सहकार्यको घरजम भत्किएपछि विश्वासमा धाँजा पर्छ नै । पर्‍यो । उत्साहहरू एक हदसम्म मर्छन् नै, मर्‍यो । तर पनि हाम्रा सबै सपनाले आत्मदाह नै गर्नुपर्ने क्षण आएको भने होइन किनभने आशाको बत्ती बलिरहेकै छ अँझै... र त्यसलाई निभ्न नदिनुको विकल्प हामीसँग छैन । भलै, यसबीचमा एक अर्को 'जेठ १४' लाई सहादत चढाउनुपर्ने ठूलो छाती समयले हामी नागरिकहरूसँग माग्न सक्छ ।

नेताहरू बग्रेल्ती छन् हाम्रा अघिल्तिर तर नेतृत्व छैन । नेतृत्व त्यो मोडसम्म थियो जुन क्षणसम्म सामूहिक उत्तरदायित्वबोधको सहकार्य जीवित थियो । 'अब यसो हुन्छ' भन्ने कल्पना र कार्यक्रम हो नेतृत्व । 'अब यसरी अघि बढ्ने' भन्ने दृढता र विश्वास हो नेतृत्व । हाड र मासुको असी केजीको भारी नेतृत्व होइन । 'संविधान नबन्ने भो' भन्ने भाषण नेतृत्व होइन । 'शान्ति प्रक्रियालाई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधान जरुर बनाउनेछौं' भन्ने प्रखर शैली हो नेतृत्व । 'देश डुब्न लाग्यो' भन्ने चिन्ता नेतृत्व होइन, हामी जनसाधारणका भागमा त्यो छोडे हुन्छ । नेतृत्वले त आफ्नो 'ड्राइभिङ' क्षमताले जोगाउने हो देशलाई डुब्नबाट । प्रश्न र प्रश्नहरूको पोको नेतृत्व होइन, जबाफ र जबाफहरूको अत्मविश्वास हो नेतृत्व । त्यो छैन त बुझ्नुपर्छ नेतृत्व

छैन । छापाहरूमा दैनिक छापिएका तस्बिरहरूमा केवल नेताहरू छन् र ती छापामार्फत हामीलाई कृपापूर्वक सूचित गरिरहेका छन्- 'जेठ १४ आइपुग्न अब सयभन्दा कम दिन मात्र बाँकी छन् ।'

यी सय दिन भन्नु भूतकालको सय वर्ष र भविष्यको सय वर्षभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने ज्ञान नेताहरूमा छैन कि भन्ने चिन्ता सबमा छ । यी दिन गौरवपूर्ण छन् र गम्भीर छन् । इतिहास कोर्न अधिकारसम्पन्न छन् यी दिन र संविधानसमेत लेख्न नसक्ने जोखिममा पनि छन् । त्यसैले भीषण संक्रमणकालको यो जोखिम तर्न देश राजनेताका लागि भोकायो तर त्यो प्रतीक्षा पूरा नभएपछि सामूहिक नायकत्वका लागि देश तिर्खायो । विडम्बना, सामूहिकतामा पनि उभिएनन् हाम्रा नेताहरू । संक्रमणकालको प्रारम्भिक कालखण्डमा हामीसँग गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो सबैले भरोसा गर्न सकेको नेतृत्वका रूपमा । हामीसँग सात दलको साझा मोर्चा थियो अनि त्यसले हासिल गरेको थियो समाजका अनेकन तप्काको विश्वास । अघिल्लो भरोसा र पछिल्लो विश्वास आज हामीसँग यी दुवै छैनन् । यसको सोझो निष्कर्ष सोझै लेखौं- आगामी जेठ १४ को मध्य दिनमा नयाँ संविधान जन्मनेछैन । मौजुदा हालतमा नेताहरूले गर्न सक्ने जम्मा यति मात्र हो- नयाँ संविधान घोषणा गर्ने नयाँ मितिमा सहमति, जेठ १४ को मध्यरातमा ।

तर त्यस्तो सहमति विगतको झैं अमूर्त र कुर्सीकेन्दि्रत बनेछ भने निश्चित छ एक दर्जन 'जेठ १४' आउनेछन्, जानेछन् तर न शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ न संविधान लेखिनेछ । बरु कपटलाई परित्याग गरेर नयाँ सिराबाट सहमति खोजी गर्न सक्ने हो भने अझै पनि समय बाँकी छ । 'इगो' हरूमा आगो झोस्न नसक्दा आजका जटिलताहरू उत्पन्न भएका हुन् । सबैभन्दा ठूलो दलले ठूलो छाती प्रस्तुत गर्न नसक्दा संकट गहिरिएको हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि शान्ति प्रक्रियाको सहहस्ताक्षरकर्ता कमरेड पुष्पकमल दाहालले राजनेताको रिक्त स्थानमा आफूलाई पुर्‍याउनुहुनेछ भन्ने हाम्रा दुःखी आशाहरू आर्यघाटतिर सोझिन बाध्य भएपछि आजको स्थिति जन्मिएको हो । गिरिजाप्रसादपछिको कांग्रेसले एकढिक्का उभिएर नायकत्वको इच्छाशक्ति र चातुर्य विकास गर्न नसकेकाले अनि एमाले नाम गरेको अलमलको भीडले आफूलाई 'राप्रपा' बन्नबाट जोगाउन नसकेकाले आजको दुर्दशा हुर्किएको हो । त्यसैले जरुरी छ गम्भीर आत्मसमीक्षा अनि जरुरी छ आम एकताका लागि आवश्यक त्यागहरूको 'कोर्स' पूरा गर्न । तब हामी बाँकी दिनहरूभित्रै इतिहासले सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न सक्नेछौं ।

सातबुँदे सहमतिले सात महिनापछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई बिदाइ त गर्‍यो तर नयाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति पनि 'कामचलाउ' भन्दा गतिलो देखिएको छैन हालसम्म । आज देशसँग प्रधानमन्त्री जरुर छन् तर यो आलेख तयार गर्दासम्म प्रधानमन्त्रीसँग सरकार छैन । अघिल्ला प्रधानमन्त्री बहुमतकै र एमालेकै थिए, झलनाथ कमरेडले संक्रमणकालको दुई सयवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन सहमतीय सरकारको खोजी गरेर खरानी बनाइदिनुभयो तर अन्त्यमा त्यो खरानीको थुप्रोमा खडा गर्नुभयो पुनः बहुमतकै सरकार । यद्यपि संविधानसभाको बहुमतबाट चयन भएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेत विगतमा कमरेड खनाल र दाहालमा आएको थिएन भनेर कांग्रेस या अन्य दलले झलनाथ सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने अभियानमा प्रतिपक्षमा रहेर पनि सघाउने निर्णय कांग्रेसले सार्वजनिक गरिसकेको छ तर सातबुँदे सहमति गरिँदाको शैली र त्यसले कोर्न खोजेको 'रोडम्याप' ठाडै अस्वीकार गरिनुपर्ने अन्तरवस्तु बोकेर आएको छ भन्ने यथार्थ स्विकार्न कसैले पनि हिचकिचाउनु हुन्न ।

माघ २० गते भएको सहमति २२ गतेका दिन मात्रै जस्केलाबाट सार्वजनिक भएको थियो । लोकतन्त्रको पारदर्शिताअनुरूप त्यो निर्मित थिएन भन्ने बुझ्न यति नै तथ्य काफी छ । कमरेड पुष्पकमल दाहालको 'त्याग' को इँजार फुस्कन दुई दिन लागेन । सातबुँदे सहमतिले 'सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने' भनेर उहाँको त्यागलाई तरिकाबद्ध पेस्की प्रमाणित गरिदियो कुर्सीका लागि । त्यो चालमार्फत कांग्रेस, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई र उहाँको विश्लेषणमा भारतसमेतलाई एकै तीरले ४ सिकार सम्पन्न गरेको बुझाइ हुन सक्छ उहाँको । कमरेड दाहालले यही मोडमा बिर्सनुभएको छ अरूलाई हराएर होइन जितेर पैदा हुन्छ राजनेता । गिरिजाप्रसादले माओवादीलाई हराउनुभएको थिएन बरु जित्नुभएको थियो उसको विश्वास । तत्कालीन शाही सेना र माओवादी लडाकु 'दुई दुस्मन' कोइरालाकै विश्वासमा यता र उताका ब्यारेकमा शान्त बसे । एकातिर माओवादी, अर्कातिर उसलाई आतंककारी सूचीमा राखिरहेको दातृराष्ट्र अमेरिका । एकातिर शान्तिका लागि अधिकतम लचकता, अर्कातिर पार्टीभित्रको दबाब । एकातिर आफ्नै पार्टी पराजय हुने आकलन, अर्कातिर चुनाव गराउने दायित्व । एकातिर श्रीपेचधारी राजा दरबारमा अर्कातिर गणतन्त्र कार्यान्वयनको तयारी । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यी सबै समन्वय गरेर आफूलाई राजनेता प्रमाणित गर्नुभयो ।

उहाँपछिका हाम्रा नेता माननीय पुष्पकमल दाहालले यसरी नै सबैलाई समन्वय गरेर सबैलाई जित्नुभएको भए आज परिस्थिति अर्कै हुने थियो तर उहाँ जित्नतिर होइन हराउनतिर भिड्नुभो ।' प्रकारान्तरले राजनेता बन्ने महानतम उचाइ गुमाएर सबैभन्दा बढी उहाँ नै हार्नुभएको छ र गान्धी बन्ने आफ्नै गफलाई एकपटक फेरि आफैंले नमज्जासँग चीरहरण भ्याउनुभा'छ ।

माओवादी लडाकुका योग्यजति सबै युवालाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिनुपर्छ, यो मेरो व्यक्तिगत विचार तर दाहाल र खनाल व्यक्ति होइनन्, छुट्टै फोर्सको अवधारणा दुई भाइ मिलेर तय गर्न पाइने विषय थिएन/होइन । प्रधानमन्त्री पदको कुर्सीसँग विनिमय गर्ने क्रममा खनालले छुट्टै फोर्स बनाइदिने त हुनुभो नै, 'समाजवादउन्मुख राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था' निर्माणको अमूर्त कल्पनामा पनि उहाँले ल्याप्चे ठोक्नुभएको छ । त्यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्यमान्यताअनुरूपको हो भनेर स्पष्ट व्याख्याका साथ आम सहमतिका लागि प्रस्तावित गरियोस्, मलाई लाग्छ त्यस्तो सुन्दर परिभाषालाई स्विकारेर कांग्रेस समेत सरकारमा जानेछ तर हाम्रा हालसम्मका जानकारीहरू बताउँछन् माओवादीभित्र जनगणतन्त्रको प्रतिगमन आकांक्षा मनस्थितिमा अझै जीवित छ र त्यसले परिस्थिति कुरिरहेको छ । यद्यपि माओवादी नेतृत्वलाई आजको नेपाल ९४ वर्षअघिको सोभियत संघ होइन भन्ने सूचना जरुर छ । सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद संज्ञामा दलविशेषको अधिनायकवाद आजको नेपालले किमार्थ स्विकार्न

सक्दैन । त्यसै पनि स्पष्ट छ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जन्मिएको संविधानसभाले अलोकतान्त्रिक संविधान जन्माउनै सक्दैन । त्यस्तो परिकल्पनाको सोझै अर्थ हुन्छ- गाईको गर्भबाट भैंसीको पाडो जन्माउने कल्पना । कमरेड खनाल मुक्त हुनुपर्छ धाई र गोठालाको भूमिकामा नियुक्त भएको मनोविज्ञानबाट ।

मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा विगतका समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई दबाब दिएर, बहुलवाद स्विकार्न सहमत गराएर, लोकतान्त्रिक संविधानको साझा खाका तय गरेर, विशेष समितिमार्फत लडाकु समायोजनको मोडलमा साझा सहमति निश्चित गरेर, सबै जातजातिको पहुँच र प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने गरी गैरजातीय प्रदेश निर्माण गर्ने दायित्वलाई अडान र अभियान बनाएर खनाल अघि बढ्नुभयो भने हामी टुँडिखेलमा उभिएर स्यालुट गर्नेछौं उहाँलाई । भन्नेछौं- गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि हामीले अर्को राजनेता पाएका छौं ।

रबर स्ट्याम्प या ढोडको लौरो मात्र बन्नुभयो भने सिंहदरबारको भित्तामा तस्बिर हेरेर भविष्यमा कसैले भन्नेछ 'यिनै हुन् इलाम साँखेजुङका खनाल, एउटा सोझो किसानले झापड हानेको दुई महिनापछि यिनी तीन महिनाका लागि प्रधानमन्त्री पदको जागिरे भएका थिए ।' लौ कमरेड, अघिल्लो रोज्ने कि पछिल्लो ? आगे यहाँकै मर्जी !

लेखक नेपालका एक युवा नेता हुन् भने मेचीनगरका स्थायी वासिन्दा पनि हुन् ।