मन्त्रालयले निर्देशन नदिँदा कालोपत्रे काम रोकियो

पाँचथर, माघ १० - 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन पठाउन ढिलाइ गरेपछि जिविसले लगाएको ढुंगा, रोडा, बालुवा, गिटी प्रयोगबापतको राजस्व संकलन कार्य अन्योल बनेको छ । 

सडककको विजोग:ताप्लेजुङ जाने बाटो सानो र हिलाम्मे हुँदा गाडीे दुईवटा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्न सक्दैनन् ।
 यात्रीहरु आफ्नो सवारीसाधनलाई पछाडीतर्फ धकेल्दै । तस्विर मेचीनगर अनलाईन

मेची राजमार्गमा कालोपत्रे गरिरहेका केही निर्माण व्यवसायीले राजस्व बुझाउन इन्कार गरेपछि जिविसले गत पुस २२ गते जिल्लास्थित राजनीतिक दलसमेतको उपस्थितिमा निर्णय गरी मन्त्रालयमा निर्देशन मागेको थियो । तर अढाइ साता बितिसक्ता पनि मन्त्रालयले जवाफ पठाएको छैन । 

जिविसले 'अत्यन्त जरुरी' लेखेर पठाएको फ्याक्स पत्रको मन्त्रालयले लामो समयसम्म वास्ता नगरेको हो । जिविसको पत्रमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम जिविसले जिल्लाका नदीनाला र निजी जग्गाबाटसमेत निकालिएका ढुंगा, रोडा, गिटी र बालुवामा आन्तरिक उपयोग कर लगाउन पाइने भए पनि व्यवसायीद्वारा विवाद खडा गरिएकाले ऐनको व्याख्या गरी तत्काल आवश्यक निर्देशन दिन भनिएको छ । 

स्थानीय विकास अधिकारी शिवराम पोखरेलले उक्त विषयमा मन्त्रालयमा दैनिकजसो सम्पर्क भइरहे पनि आवश्यक निर्देशन पाउन नसकेको बताए । 'व्यवसायीहरूले अनावश्यक विषयमा विवाद गरेकाले दलसमेतको अनुरोधमा सोधिएको हो,' पोखरेलले भने, लामो समयसम्म अनिर्णयमा बस्नु पर्दा राजस्व गुम्ने अवस्था आएको छ ।' राजस्व संकलनको जिम्मा लिएका व्यवसायी गोपाल बाँस्कोटाले मन्त्रालयको पत्र नआइन्जेल राजस्व संकलन नगर्न जिविसले निर्देशन दिई अन्यायमा पारेको बताए । स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्माले ठूला ठेकेदारको प्रभावमा जिविसबाट गएको फायल लुकाएकाले तत्काल निर्णय आउन नसकेको उनको आरोप छ ।  

निर्माण व्यवसायीहरूले निजी जग्गाबाट झिकेको ढुंगा, रोडाको र एउटै जिल्लाभित्र लैजाँदा उपभोग कर बुझाउन नपर्ने भन्दै काम रोकी आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि राजस्व विवाद चर्किएको हो ।