लैङ्गिक समानतासँग उठेका सवालहरु

प्रकाश पौडेल

प्रकाश पौडेल

नेपालको पहिलो लिखित मुलुकी ऐन वि.स. १९१० सालमा नै लागू गरिएको हो । तत्कालिन राजा श्री ५ सुरेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा यो कानूनको लागू गरिएको थियो । पहिलो मुलुकी ऐनले लैंङ्गिक समानतालाई दर्शाउन सकेन् । देशमा व्याप्त बालबिवाह, बोक्सीप्रथा, सतिप्रथा, बहुविबाह जस्ता कुरुतीलाई मुलुकी ऐन १९१० ले कायम राख्यो । त्यसपछि महेन्द्र राजाको पालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरियो । उक्त मुलुकी ऐनले केही हदसम्म भएपनि चलिआएको प्रथा बन्द त ग¥यो तर व्यवहारमा पूरै परिवर्तन भने आएन् । प्रचलित कानूनले सबै लिङ्ग, जाति, व्यवसाय र दर्जा प्रतिष्ठाका मानिसलाई समानरुपले देख्छ तर, लैङ्गिक समानता खलबल गर्न सहयोग गर्ने अपराधीलाई राज्यले कारवाही गर्न सकेको छै्रन । एउटी महिलालाई बोक्सीको आरोपमा समाजले नै यातना दिन लागिपर्छ तर प्रशासन मुखदर्शक बाहेक अन्य केही गर्न सक्तैन । चेलिबेटी बेचविखन, दाईजोप्रथामा यातना लगायत महिलामाथि हुने अन्य हिंसा तथा ग्रामिण क्षेत्रका महिलाको अवस्था दयनीय भएको समाचार बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहँदा समेत अपराधीहरु खुलेआम हिडिरहेका नै छन् । 

आज २१औं शताव्दीमा समेत लैङ्गिक विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । समाजमा महिलाहरु झन् यातनाका शिकार बनिरहेका छन् । हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी यातना पारिवारिक स्रोतबाट भएको उल्लेख गरेको छ । ७७ प्रतिशत भन्दा बढी महिला पारिवारिक स्रोतबाट यातनाको शिकार बनिरहेका छन् । महिला हिंसा, लैङ्गिक विदेभको शिकार बनेका महिलाहरु हरेक सेवा तथा सुविधाबाट समेत बच्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार र अन्य क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिरहेका छैनन् । देश र सत्ता परिवर्तन भएपनि समाज परिवर्तन हुन नसक्नु र रुढीबाढी परम्पराको  गाडिएको जरा नउखेलिएको कारण उनीहरु अगाडी बढ्न नसकेका हुन् । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटाका महिलाहरु मध्धे ३५.४ प्रतिशतले मात्र  शिक्षा सेवाको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् भने १५ वर्ष भन्दा मूनिका बालिकाहरु मध्धे ४४.९ प्रतिशतले मात्र स्कूल जाने अवसर पाएका छन् । अन्य सबै महिलाहरु घरेलु काम तथा परिवारको सेवामा जीवन धानिरहेका अवस्था छ । यसरी महिलाहरु शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा पछाडी पर्नुको मुख्य कारण भनेको छोरीलाई घरेलु कामबाट फुर्सद नमिल्नु, छोरा–छोरीबीचको भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिलाको काम चुलो र चौकाको मात्र हो भन्ने भनाईमा परिवर्तन नआउनु आद मानिन्छन् । 

तर अहिले केही परिवर्तित बनेको छ समाज । तर पनि बोक्सीको आरोप, गाउँ निकाला, बलात्कार, चेलिबेटी बेचविखन जस्ता आपराधीक क्रियाकलाप घटेको छैन भने लैङ्गिक समानता प्रदानमा पनि आनकानीको अवस्था छ । महिलाहरु पनि पुरुषसरह हुन भन्ने कुरा कानुनले ठहर गरे पनि सामाजिक क्रियाकलापमा परिवर्तन भएको देखिदैन । 

अब बन्ने नयाँ संविधानले महिला हिंसा संगसंगै लैङ्गिक समानता र समाजले स्वीकार्न र व्यवहारमा देखाउन बाध्य हुनुपर्ने खालको कानून निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालमा लैङ्गिक समानता आउन सक्छ । गर्भपतनका सवालमा, धर्मपुत्रको सवालमा, पैतृक सम्पतीमा महिलाको हक, लगायत अन्य महिलाअधिकारका पक्षमा नागरिक समाज, राजनैतिक दल, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य संघसंस्थाहरु सँग बहस र छलफल गरी महिलाको समान अधिकार र सहभागिता जन्मघरदेखि नै समान रुपमा गराउन आउने बाधा र समस्याको खोजी गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । जुन कुरा अब बन्ने ऐनले समेट्न जरुरी देखिन्छ ।