१२/१४ घण्टा थुनिनुपर्ने हामी भेडा बाख्रा होइनौ

• कोरम नपुग्नु लज्जास्पद : सभामुख

चैत्र १ - सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले सभासद्हरुको गणपुरक संख्या समेत नपुगेर संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने 'लज्जास्पद' अवस्था आएको भन्दै दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेम्वाङ्गले सोमबार अपरान्ह प्रमुख दलका मुख्य सचेतकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा डाकी सदनप्रति सभासद्को वेवास्ता र न्यून उपस्थितिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

सभासद्हरुले सदन 'बंक' गरेका कारण आइतबारको बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो । सदनमा कुनैपनि विषय निर्णयार्थ पेस गर्दा कुल सदस्य संख्याको एक चौथाईको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । तर आइतबारको बैठकमा ६२ सभासद् मात्र उपस्थित थिए ।

'आफ्नो बिजनेश पारित गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले कोरम पुर्‍याउने दायित्व पनि उसकै हुन्छ,' सभामुखको भनाई उद्घृतगर्दै संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो-  'यो त लाजमर्दो अवस्था भयो ।' सदनमा उपस्थित हुने दायित्व प्रतिपक्षी सभासद्को पनि हुने उल्लेखगर्दै उनले प्रस्ताव चित्त नबुझे विपक्षमा मतदान गर्ने बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

जवाफमा सत्तारुढ दलका सचेतकहरुले सदनमा सभासदको उपस्थिति र भूमिकामा ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर संसदको बैठकमा सोमबार पनि सभासद्हरुको उपस्थिति पातलो थियो । बैठक कक्षमा दलका बरिष्ठ नेताहरुलागि छुट्याईएको पहिलो रोहका अधिकांश सिट खाली थिए ।

विशेष समयमा बोल्दै माओवादी सभासद् रामबहादुर थापाले कोरम नपुग्नुको समस्याको समाधान आफैभित्र खोज्नु पर्ने बताए । 'दलका नेता र हामीबाट भएका कमजोरीको समिक्षा गर्नुपर्छ,' उनले भने । निर्धारित समयमा सदन सुरु नहुदा सभासद्हरुलाई अन्तिम समय सम्म बस्न समस्या भएको उनको जिकिर छ । 'सधै १२/१४ घण्टा थुनिनुपर्ने हामी भेडा बाख्रा होइनौं होला ?,' उनले भने- 'बेलैमा सभा सुरु गरे उत्साह जाग्ने छ ।'

सरकारी बिजनेशको अभावमा आइतबारको बैठक पनि औपचारिकतामा सिमित थियो । कार्यसूचीको औपचारिकता पुरा गर्नका लागि संसदको महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण र लगानी बोर्ड सम्बन्धि विधयेक कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भएपनि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकार राजधानी बाहिर भएका कारण संभवन नभएको हो । वेपत्ता खोजनविन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तयार भएको देवानी र फौजदारी संहिता भने अलपत्र अवस्थामा छन् ।

बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गरी महाभूकम्प र सुनामीका कारण जापानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख ब्यक्त गरेको छ । महाभुकम्प र सुनामीमा परि दिवंगत भएकाहरुको आत्मको चिरशान्तिको कामना गर्दै बैठकले शोक सन्तप्त परिवारहरुप्रति सहानुभूति र समवेदना प्रकट गरेको छ भने घाइतेहरको शिघ्रस्वास्थलाभको कामना गरेको छ ।