समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका समलिङ्गीले विभेदकारी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
महिला र पुरुषबीच मात्र नभई महिला–महिला तथा पुरुष–पुरुषबीच हुने विवाहलाई समेत कानुनले मान्यता दिनुपर्ने समलिङ्गीहरुले माग गरेका हुन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा समलिङ्गीको पक्षमा काम गर्दै आएको मानव कल्याण समाजका पूर्वाञ्चल कार्यक्रम संयोजक सञ्जय शर्माले संसद्मा पेश गरिएको देवानी संहिता र फौजदारी संहितामा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका लागि विभेदकारी कानुन आउन लागेको भन्दै विरोध गरे । सरकारले सहमती जनाएर पारित गर्नका लागि तीन दिनअघि सो कानुन निर्णयार्थ सदनमा पेश भएको बताउँदै कानुन पारित भएमा समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरुलाई अझ ठूलो समस्या पर्ने उनले दावी गरेका छन् ।
सो कानुनमा महिला–पुरुषबीचको विवाहलाई मात्र मान्यता दिने, महिला र पुरुषको पारिश्रमिक तोक्ने, एचआईभी संक्रमितहरुले विवाह गर्न नहुनेलगायत्का नीति बनाइएको शर्माले जानकारी दिए । कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुको साटो अझ अन्यायमा पार्ने उनले गुनासो गरे ।
२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगर्दा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु विभेदमा परेको समयमा आउन लागेको विभेदकारी कानुनले तेस्रो लिङ्गीहरुमा भएको आशा पनि मार्ने उनको टिप्पणी थियो ।
बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै समलिङ्गीहरुले कानुनले विवाहको मान्यता नदिएका कारण आफूहरुलाई समाजले समेत हेला र तिरस्कार गर्ने गरेको गुनासो गरे । अढाइ वर्षअघि विवाह बन्धनमा बाँधिएका समलिङ्गी सुमन तामाङ ंर अनुषा भुजेलले कानुनको अभावमा नै परिवार तथा समाजबाट तिरस्कृत हुनु परेको बताउँदै सरकारले विभेदकारी कानुन ल्याएर पीडामाथि पीडा थप्न लागेको जनाए ।
कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा माले, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत् दलका प्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...