ढुक्क हुनुहोस् बन्द खुल्यो

मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले एक सातादेखि जारी अरुणपुर्व नौ जिल्ला यातायात बन्द स्थगित गरे पछि बिहीबार साँझदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थालेका छन् ।

यातायात व्याबसायी र परिषद वीच आज धरानमा पाच घण्टा लामो वार्ता भए पछि परिषदले अनिश्चितकालिन नौ जिल्ला बन्द स्थगित गरे पछि यातायात चल्न थालेको हो । यातायात व्याबसायीहरुले धनकुटामा एक साता अघि तोडफोड भएको माइक्रोवसको क्षतिपूर्ति इन्सुरेन्स कार्यालय र सरकार संग माग गर्ने पक्राउ परेका लिम्बुवान परिषदका कार्यकर्ता विना शर्त रिहा गर्न पहल गर्ने सहमति जनाए पछि अनिश्चितकालिन यातायात बन्द स्थगित गरेको परिषदका सुनसरी  अध्यक्ष डम्बर खजुमले बताए ।

वार्तामा पुर्वाञ्चल यातायात व्याबसायी संघका अध्यक्ष हिरा उदास, संयुक्त बस व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष रमेश भण्डारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीस सचिव भिम राई ज्वाला रहेका थिए भने परिषदका तर्फबाट परिषदका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष यामहादुर गुरुङ्, लिम्बुवान भोलन्टियर्सका केन्द्रीय कमाण्डर फकताङ्लुङ, सुनसरी अध्यक्ष डम्बर खजुम लगायत सहभागी थिए ।

धनकुटामा परिषदका कार्यर्तालाई लगाइएको मुद्धा खारेज गर्न यातायात व्याबसायी र परिषद दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमती गरेको खजुमले बताए । सहमति पछि धरानको भानुचोकमा परिषदले कोणसभा गरेको थियो । कोणसभामा परिषदका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष यामबहादुर गुरुङ्ले यातायात व्याबसायी र सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर बन्द स्थगन गरेको बताए । उनले पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रसासनले विनाशर्त रिहा नगरे आन्दोलनले नया रुप लिने बताए ।

यसैवीच धनकुटामा पक्राउ लिम्बुवान कार्यकर्ता रिहाका लागि प्रसासनलाई दवाव दिन पुर्वाञ्चल यातायात व्याबसायी संघका अध्यक्ष हिरा उदासको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा पाच दिन अघि धनकुटाबाट चन्द्रसिह नेम्वाङ, इन्द्र रसाइली, फौदसिंह चोङबाङ, संगम श्रेष्ठ, सुनसरीको इटहरीबाट तागेरा लिम्बू, विशाल कार्की, दुरान लिम्बू, सुवास श्रेष्ठ, मोरङको पथरीबाट असोक चेम्जोङ्, वीरवहादुर घिसिङ्, प्रताप फागो, डीकबहादुर सावा, सुवास कुरुम्वाङ्, मचिन्द्र नाल्बो, सानाुवावा सुव्वा लगायत पक्राउ परेका छन् ।

यातायात व्यबसायी संग सहमति भए पनि परिषदले निर्वाचन आयोगले संचालन गरेको फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्रका लागि नामावली संकलन कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने, लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निश्चित गर्नु पर्ने लगायत माग पुरा नभए सम्म पुर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु भने जारी राख्ने जनाएको छ ।