दिनमा तीन घण्टा मात्र विद्युत

सिंहदरबारमा सोलार हास्यास्पदः मुख्य सचिव

झापा फागुन १५- मुख्य सचिव माधव घिमिरेले अर्को वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक २१ घण्टासम्म पुग्ने स्पष्ट सङ्केत पाइसकेको बताएका छन्। 'यस्तो अवस्थामा यसको असरलाई राज्यपक्षबाट सम्बोधन गर्न तत्कालै थर्मलप्लान्ट जडान गर्नुपर्छ', घिमिरेले बताए। सरकारको अनुदानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वा निजीक्षेत्र कसलाई सञ्चालनको अनुमति दिने हो, त्यसबारे छलफल गरी यथाशक्य छिटो निर्णयमा पुग्न मुख्यसचिव घिमिरेले आग्रह गरे।

 राजनीतिक सङ्क्रमण भएकाले खिम्ती जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली जग्गा विवादका कारण आठ–दसवटा पोल निर्माणसमेत गर्न नसकेर ढल्केवरस्थित सबस्टेसनमा जोड्न सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा अन्य ठूला योजना निर्माण गर्छौं, हुन्छ भन्नु हास्यास्पद र सम्भव छैन— मुख्यसचिव घिमिरेले भने।

 व्यवस्थापिका–संसद प्राकृतिक स्रोत साधन समितिअन्तर्गतको अनुगमन उपसमितिको बैठकमा उनले मुलुकमा यत्रो लोडसेडिङ र ऊर्जा सङ्कट हुँदासमेत ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्कालीन वा दीर्घकालीन समाधानको कार्ययोजना नबनाउनु कमजोरी हो भन्नुभयो।

 मुख्यसचिव घिमिरेले भने- अहिलेको लोडसेडिङ कम गर्न हेटाँैडा, विराटनगर वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा यथाशक्य थर्मलप्लान्ट सञ्चालनको विकल्प देखिएको छैन।

 थर्मलप्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २८ रुपैयाँ पर्न जाने हुँदा सो मूल्य जनताले थेग्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारले भारी अनुदान दिएर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न जरुरी छ उनले भने।  

सिंहदरबारमा करिब २५ करोड रुपैयाँको लागतमा तीनवर्षमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेगरी सौर्यउर्जा जडान गर्ने योजना चर्चामा आएको छ त्यो हास्यास्पद हो उनले भने।

 बैठकले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि के–कस्ता उपाय अवलम्बन गरी अघि बढ्नु उचित हुन्छ, त्यसबारे राय, सल्लाह र सुझाव दिन समितिले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको छ।

 लोडसेडिङ अन्त्यका लागि प्राधिकरण र मन्त्रालयले यसअघि बनाएको २२ बुँदे, ३५ बुँदे लगायतका योजनालाई एक दुई दिनभित्रै परिमार्जन गरी स्पष्ट नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम थालनी गरिने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।

 बैठकमा सभासद्हरुले मुलुकमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदासमेत राहतका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणले कुनै नयाँ योजना नबनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। रासस