आवश्यकता एउटा, उत्पादन अर्कै

सरसर्ती हेर्दा नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो र अझै पनि यसका दुई तिहाइ जनता कृषिमै आफ्नो भविष्य खोजिरहेछन् । मानव विकास प्रतिवेदन र अन्य अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि कृषिबाट गैरकृषि क्षेत्रको रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्दै छ । आधुनिकीकरण र सहरीकरणको प्रभावका कारण यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यस्तै विकासका पूर्वाधारहरूका अभावमा खट्किएको मानव स्रोत अर्को पाटो हो भने विज्ञ र विशेषज्ञहरूको बढ्दो विदेश गमन अर्को चिन्ताको विषय हो । विकासकै कुरा गर्ने हो भने युवाशक्तिबिना यो सम्भव छैन । सम्पूर्ण जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको यो जमात प्रतिदिन ६ सयदेखि ८ सयसम्मको बहिर्गमनले हामीलाई नै गिज्याइरहेको छ । यसरी रित्तिँदै गएको मानव स्रोत र श्ाक्तिका कारण चाहिएको जनस्रोत आवश्यक शिक्षाका माध्यमबाट उत्पादन गर्ने र तिनलाई विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराउनेबाहेक अरू उपाय हामीसँग छैन । हामीसँग रहेका करिब चार हजार गाविसका विकासका आवश्यकताहरू सूचीकरण गर्दै प्रत्येक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक मानव स्रोत उत्पादन र विकास गर्ने जिम्मेवारी देशभित्रैका उच्च शिक्षा प्रदायकहरूलाई नदिने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा शंका रहन्न । विश्वविद्यालयहरूले कस्तो मानव स्रोतको विकास गर्नुपर्ने हो, कति संख्यामा, कति वर्षमा भन्ने कुरा सरकारी विकास योजनासँग आबद्ध नगराउने हो र जुन विश्वविद्यालयले जे उत्पादन गरे पनि हुने अहिलेको अवस्था विद्यमान रहने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालय फगत बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा सीमित हुनेछन् । 

उदाहरणका लागि प्रत्येक गाविसको जनसंख्या कति हो ? बिरामी र डाक्टरको समानुपात कति राख्ने हो ? त्यस ठाउँको विकासका लागि सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्टि्रकल, मेकानिकल, डिजाइनरजस्ता कति संख्यामा मानव स्रोत स्थायी रूपमा चाहिने हो ? कति विद्यालय चाहिने हो ? कति शिक्षक चाहिने हो ? रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न त्यस स्थानका विशेषता केके हुन् ? कुनकुन ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? कृषि उत्पादन केके हुन् र कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? कस्तो मानव स्रोत कृषिका लागि आवश्यक पर्ने हो ? जस्ता मूलभूत प्रश्नको उत्तर आगामी २० वर्षसम्मका लागि प्रक्षेपण गरी एउटा योजना बनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरूका लागि एउटा गतिलो मार्गनिर्देश हुन सक्छ साथै खुल्दै जाने नयाँ विश्वविद्यालयहरूको विशिष्टीकरण कता ढल्कनुपर्ने हो भन्ने कुराको समेत निक्र्योल गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । सायद यस्तै कर्मका लागि हाम्रो देशमा 'राष्ट्रिय योजना आयोग' जस्तो निकाय पनि व्यवस्था भएको छ । उक्त आयोगमा बस्ने विज्ञले आआफ्नै क्षेत्रको ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग गर्दै देश विकासको बीस वर्षे योजना तयार पार्न अब ढिलो भइसकेको छ । यस्ता योजना अभावमा विश्वविद्यालयबाट आफूखुसी 'यस्तो उत्पादन भए होला' भन्ने हचुवाका आधारमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहबाट प्रत्येक वर्ष ३५ हजार हाराहारीमा उत्पादित हाम्रा मानव स्रोत अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक छ । त्यसमध्ये मुस्किलले छ हजारले रोजगारी पाउँछन् । बाँकी २९ हजार प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी संख्यामा थप हुँदै गएको स्थिति छ । दस वर्षपछि के होला ? कतै यो शैक्षिक जमात बिस्फोटन हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लेला ? देशलाई त्यतिखेर बर्बादीबाट कसले जोगाउला ? हुन त यो चिन्ता ६ सय १ को काँधमा जनताले हालेको पनि तीन वर्ष पूरा हुन लागिसक्यो तर निश्चित दिशातर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा स्थिति झन् खराब बन्दै गएको परिप्रेक्ष सबैमा विदितै छ । कुन विश्वविद्यालयले कुन क्षेत्रमा कति मानव स्रोत उत्पादन गर्छ र हाम्रो आवश्यकताभित्र ती पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुरा नियालेर हेर्नु आवश्यक छ । डाक्टरको सेवाबिना मृत्युवरण गर्न बाध्य हाम्रा नागरिक र उत्पादित डाक्टरको नर्सिङहोम मोह र विदेश पलायनबीच सन्तुलन कसरी ल्याउने हो ? हाम्रो लगानीमा उत्पादित इन्जिनियरहरूले अन्य देशको विकासका लागि उनीहरूको शून्य लगानीमा कतिन्जेल उनीहरूको सेवक बन्दै जागिर खाइरहने हो ? कतिन्जेल हाम्रा युवाहरूले कतार, दुबई, मलेसिया, हङकङ, कोरियाजस्ता देशको नोकर भइरहने हो ? कतिन्जेल यस्ता नोकरीका पसिनाबाट आर्जित रेमिट्यान्सबाटै देशको अर्थतन्त्र धानिरहने हो ? जस्ता प्रश्नको उत्तर न त सरकारसँग छ न राज्यमा सञ्चालित विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धानभित्र नै पर्न सकेका छन् । यस्तो प्रश्नको उत्तरबिना सन्तुलित मानव स्रोतको विकास सम्भव छैन र त्यसको कारण सिंगै देशको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालय छाता ऐनको रट लगाएर बसेका छन् । उनीहरूले न त देशको आवश्यकतालाई नियालेर हेरेका छन् न त विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको भावना नै कदर गर्न जानेका छन् । विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता हरण हुँदा त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा नसोची नियन्त्रण गर्ने ढंगले ल्याउन लागिएको छाता ऐनले नेपालको उच्च श्ािक्षा धरापमा पर्ने पक्का छ । के छाता ऐनको वकालत गर्नेहरूले हाम्रो देशको उच्च शिक्षा कता जाँदै छ भन्ने बुझेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०१० मा निकालेको उच्च शिक्षा भर्नासम्बन्धी एउटा तथ्यांक यहाँ हेरौं । उक्त तथ्यांकलाई प्रतिशतमा विश्लेषण गर्दा कुन विश्वविद्यालयले कुन जातको विज्ञ कति प्राथमिकतासाथ उत्पादन गर्छ भन्ने स्थिति तलको आँकडाअनुसार हुन आउँछ । 

समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी भर्नादर शिक्षामा देखिन्छ, त्यसपछि व्यवस्थापन र मानविकीमा । अन्य क्षेत्रमा उत्पादन कम छ । आधुनिकीकरण र विकासको परिप्रेक्षमा नेपालका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको उत्पादन न्यून छ । विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक इन्जिनियरहरूको उत्पादन कम छ । चिकित्सा क्षेत्रको उत्पादन त सबभन्दा कम देखिन्छ ।  के हाम्रो देशले मागेको मानव स्रोत सन्तुलन यही हो त ? राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले यसतर्फ ध्यान दिएका छन् त ? उच्च शिक्षा परियोजना सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्तो स्थितिमा गर्व गर्न सक्छ त ? कि विश्व बैंकजस्तो लगानी गर्ने दातृनिकाय दंग पर्न सक्छ ? सबभन्दा बढी विद्यार्थी बोकेको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो करिब ९५ प्रतिशत । त्यो विश्वविद्यालयको प्राथमिकता हेरौं त ः एक तिहाइ त्रिवि उत्पादन त शिक्षामा मात्रै छ । भर्खरै मात्र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय हुन स्वीकृति पाएको देशकै सबैभन्दा ठूलो त्रिविको कृषि क्याम्पसको उत्पादन संख्या त्रिविभित्र नगण्य छ । त्यसैले यहाँ उल्लेख गरिएन । त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयले सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिए तापनि पोखरा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन मोह अस्वाभाविक देखिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन्तुलन चिकित्सा क्षेत्रले खल्बल्याएको प्रस्ट देखिन्छ । सानो विश्वविद्यालय हुँदा पनि शिक्षामा २१ प्रतिशत भर्ना पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्वास्थ्यका लागि हितकर देखिन्न । समष्टिगत रूपमै हेर्ने हो भने पनि नेपालको वाषिर्क जनशक्ति उत्पादनको एक तिहाइ शिक्षामै देखिन्छ जब कि आवश्यकताका हिसाबले हेर्ने हो भने यो दसौं गुना बढी छ । त्यसपछिको उत्पादन व्यवस्थापनतर्फ छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा व्यवस्थापन उत्पादनको बजार राम्रो देखिए तापनि प्रत्येक वर्ष ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र मानव स्रोत खपत भएको देखिन्छ । मानविकी तेस्रो ठूलो उत्पादन हो जसको बजार उत्पादनका आधारमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साजस्ता व्यावसायिक र प्राविधिक उत्पादनहरू देशको अवस्था र योजनाविहीन प्रणालीका कारण रोजगारी पाउन योग्य भए पनि बाहिरी मुलुकतर्फ बढी आकषिर्त छन् । यस्तो अवस्थामा उच्च शिक्षाको उचित व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नपुर्‍याउने हो भने हाम्रा उत्पादन कम मूल्यमा निकासी भइरहने र हामीलाई आवश्यक जनस्रोत बढी मूल्यमा पैठारी गर्नुपर्ने बाध्यता झेल्नुपर्ने पक्का छ । देशबाट निकासी हुने जनस्रोत पनि देशकै नाममा जान पाए त हुन्थ्यो तर व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र उपयोग भएका कारण देशले उनीहरूबाट फाइदा लिन सकेको छैन । आफैंले लगानी गरी उत्पादन गरेका जनशक्ति देशबाहिर जानबाट रोक्न र गइसकेका जनस्रोतलाई देशभित्रै फर्काउन नेपालले मलेसिया, सिंगापुर, जापान र चीनजस्ता देशबाट थुप्रै पाठ सिक्न सक्छ । 

उच्च शिक्षाको हालको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने र विश्वविद्यालयहरूलाई देश विकासका लागि आवश्यक संख्यामा जनस्रोत उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने 

काममा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जानु अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यस्ता जनस्रोत तत्कालै खपत गर्ने योजना बनाउन देशका उद्योगधन्दा, व्यापार, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रमा संलग्न सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूसँग राज्यको समन्वयको खाँचो देखिन्छ । त्यसतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगले पहल गरी विश्वविद्यालयहरू र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्ने हो भने निकट भविष्यमै हाम्रो देशको विकास अवश्यम्भावी छ ।

source:-kantipur