अन्योलको जड: आन्तरिक विभाजन

झलनाथ खनाल- मुलुकका प्रधानमन्त्री एवं तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष । तर आफ्नै पार्टीभित्र उनी कति प्रतिकूल अवस्थामा रहेछन् जसले गर्दा आफैंले दुई-दुई पटक हस्ताक्षर गरेको माओवादीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउन पन्ध्रौं दिनसम्म प्रयास गर्नुपर्‍यो । मंगलबार बल्लतल्ल केन्द्रीय समितिले सातबुँदे सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिएको छ, तर आन्तरिक असमझदारीका सबै आयाम साम्य भइसकेका छैनन् । सातबुँदे सम्झौताको प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट जति विरोध भयो, त्यसभन्दा चर्को आलोचना खनालले आफ्नै पार्टीबाट बेहोर्नुपर्‍यो । उनी एकातिर, केपी ओली र माधव नेपाल अर्कातिर उभिँदा एमाले एउटै पार्टी नभई विभिन्न दलहरूको मोर्चाजस्तो देखियो । यसअघि नेपाल नेतृत्वको सरकार 'कामचलाउ' थियो, सातबुँदे विवादले गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेर खनाल सरकार 'काम-नचलाउ' जस्तो बन्न पुग्यो ।

सत्तासाझेदार माओवादी पनि फरक अवस्थामा छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्तावविरुद्ध उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत ५१ सभासदले संसदीय दलको बैठकमा पहिलोपटक 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे । यो स्पष्टतः माओवादीभित्र अध्यक्ष दाहालको २० वर्षदेखि रहिआएको एकछत्र नेतृत्वलाई चुनौती दिने औपचारिक प्रयास थियो । भट्टराईझैं अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पनि माओवादीभित्र छुट्टै धार रहेको यसअघि नै स्पष्ट भइसकेको छ ।

कांग्रेसको दृश्य पनि अलग छैन । सभापति सुशील कोइरालाले रामचन्द्र पौडेललाई सभापति र कृष्ण सिटौलालाई महामन्त्री बनाउन भनी राखेको प्रस्ताव हप्तौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीभित्रै विपक्षीको भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेको छैन, पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट विस्थापन गर्ने प्रयास समेत जारी राखेको छ । अनि एक थरीले वर्तमान एमाले-माओवादी सरकारमै सामेल हुनुपर्ने 'लबिइङ' समेत गरिरहेकै छन् ।

पुष्पकमल दाहालदेखि सुशील कोइराला र झलनाथ खनालसम्मले आआफ्नो पार्टीमा एकै प्रकृतिको चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अहिले नेपाली राजनीति जुन ढंगले बिथोलिँदै गएको छ, त्यसको कारक राजनीतिक दलहरूको आपसी खिचलोभन्दा हरेक दलभित्र बढ्दो किचलो प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । प्रत्येक दल आन्तरिक रूपमा यति विभाजित र गुटगत गतिविधिको सिकार भएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ । अहिलेको सातबुँदे सहमति विवादास्पद बन्नुदेखि प्रधानमन्त्री खनालले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु अनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया बेवारिसे हुनुको कारण यही हो ।

एमाले, माओवादी, कांग्रेसजस्ता ठूला दल मात्र होइनन्, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी फोरममा पनि यस्तै अवस्था छ । त्यहाँ उनलाई उनकै सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले पाइलापाइलामा अंकुश लगाइरहेका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वलाई त महेन्द्र यादव समूहले चुनौती दिँदै अलग पार्टी नै गठन गर्‍यो । सद्भावना पार्टी अनेक टुक्रामा चिराचिरा परिसकेको छ । एमाले र माओवादीमा पनि अहिले जेजस्तो विभाजन रेखा कोरिँदै छ, त्यो ढिलोचाँडो विग्रह ल्याउने किसिमकै देखिन्छ ।

सामान्य अवस्था भए पार्टीहरूको टुटफुट वा विभाजन अस्वाभाविक हुने थिएन । त्यसको असर-आयतन पनि ठूलो हुने थिएन । तर मुलुक जनअनुमोदित संविधान र स्थायी शासन पद्धतिको अभावमा संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको यसबेला त्यस्तो संक्रमणलाई चिर्ने दायित्व बोकेका दलहरू स्वयं संक्रमित हुन थाल्नु अनिष्टको सूचक हो । दलहरू कमजोर वा विभाजित भएका र नेताहरू बदनाम हुन थालेका बेला नै नेपाली लोकतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको हाम्रो इतिहास छ । शान्ति र संविधानको वर्तमान प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा पनि मूलतः दलहरूको आफ्नै भविष्य कस्तो रहन्छ भन्नेमा निर्भर छ । अहिले दलहरूको आन्तरिक किचलोको असर सत्तासमीकरणको सेरोफेरोमा मात्र देखिएको छ, जेठ १४ को समयसीमा नजिकिँदै जाँदा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पनि यसको छायामा पर्नेछ ।

नेपाली दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन सदैव असन्तुलनको सिकार बन्ने गरेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको अवस्था हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले दुवै मुख्य दल आन्तरिक किचलो बढेरै पालैपालो विभाजित भइसकेका छन् । राप्रपालगायत साना पार्टीहरू टुट्नेफुट्ने क्रम त अझ धेरैपटक देखिएको छ । यस्तो हुनुका केही मूलभूत कारण छन् ।

एउटा मुख्य समस्या दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको वातावरण नहुनु वा त्यसको यथोचित अभ्यास हुन नसक्नु हो । पार्टी प्रमुखमा घोषित-अघोषित विशेषाधिकार निहित रहने र त्यसकै बलमा शक्ति अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति हिजोका दिनमा निकै हावी थियो । खासगरी कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आआफ्नो पार्टीमा यस किसिमको सहुलियत लामै समयसम्म प्राप्त भयो । लोकतन्त्रकै निम्ति वर्षौं लडेको कांग्रेसलाई कोइरालाले जति अलोकतान्त्रिक र आफूखुसी ढंगले चलाए, त्यो विरोधाभासविरुद्ध उनको जीवनका अन्तिम महिनाहरूमा मात्र औंलो ठड्याइएको थियो ।

सशस्त्र संघर्षका क्रममा पार्टी प्रमुख मात्र होइन, 'सर्वोच्च कमान्डर' र प्राधिकारसमेत घोषित गरिएका माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र वैद्यले सार्वजनिक चुनौती दिएको केही महिनाअघिको पालुङटार बैठकपूर्व मात्र हो । कोइरालाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको केही महिनामै उनको निधन भएकाले कांग्रेसमा त्यो विषय चर्किएन तर दाहाललाई आन्तरिक गुटबन्दी न्यूनीकरण गर्न अद्यापि सहज भइरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा वैद्य दाहालतर्फ}{देखिए पनि भट्टराईले समानान्तर शिविर खडा गरेका छन् । पार्टीमा आफ्नो अडान एवं मान्यता संस्थापन पक्षको भन्दा फरक देखाउने र त्यसकै आधारमा अलग समूह स्थापित गरेर भावी महाधिवेशनमा मुख्य नेतृत्वसमेत दाबी गर्ने किसिमले भट्टराई अगाडि बढिरहेका छन् । दाहालले भट्टराईबाट आउन थालेको एकपछि अर्को फरक मतमाथि अंकुश लगाउन थाल्ने वा २०६१ सालको विवादमा झैं कारबाही गर्न खोज्ने हो भने माओवादी फुटको दिशातर्फ समेत जाने अवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीलाई दिने-नदिने वा सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने सवालमा एकलौटी ढंगले जान खोजेको भए सायद अध्यक्ष खनालको पार्टी पनि विभाजनको डिलमा पुग्ने थियो । पार्टी प्रमुखसमेत रहेकाले त्यस्तो जोखिम उनले मोल्न चाहेनन्, बरु अपूरो सरकारको अपमान बोकेरै समय बिताइरहे । बाहिरबाट हेर्दा खनाल प्रधानमन्त्री र कार्यकर्ताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष देखिए पनि एमालेमा उनलाई ओली-नेपाल समूहले हातखुट्टा बाँधिदिए सरहको अवस्था देखियो ।

खासगरी माओवादी, कांग्रेस र एमालेको मुख्य नेतृत्वले हिजो जेजति अघोषित विशेषाधिकारको अभ्यास गर्न पाएका थिए, अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । पार्टी प्रमुखहरू आफूमा निहित अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । सबै पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको खिचातानीले पार्टी प्रमुख, मुख्य नेताहरू र पार्टी कमिटीहरूबीच अधिकार बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । यसलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने हो भने दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण व्यवस्थित गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो । तर पार्टीको नेतृत्व तहको अधिकार बाँडफाँडमा अस्पष्टता रहेर वा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भएर मात्र होइन, दलहरू भित्री रूपमा कमजोर र विभाजित हुँदै जानुका अरू नै कारणसमेत छन् ।

एउटा त, हरेकजसो मुख्य नेतालाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा नभए कम्तीमा गृहलगायतका प्रभावशाली मन्त्रालय चाहिने सत्ताकांक्षी प्रवृत्तिले यसलाई मलजल गरेको हो । अर्कोचाहिं कतिपय नेताहरू देशभित्र-बाहिरका शक्तिकेन्द्रबाट ज्यादै प्रभावित भएर चल्ने गरेकाले पनि समस्या आएको हो । शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई अगुवाइ गरिआएका दलहरू चिराचिरा भएमा यो प्रक्रिया धरापमा पर्ने र आफ्नो राजनीतिक पुनर्बहाली सम्भव हुने सुनियोजित योजनामा हिजोका परम्परागत शक्तिहरू लागिपरेको यसबीचमा स्पष्ट भइसकेको छ । खासगरी पूर्वराजावादी तत्त्वको सानोठूलो सक्रियता हरेक दलमा महसुस हुन्छ ।

हालको सत्तासमीकरण तोड्ने उद्देश्यसहित दलहरूको आन्तरिक किचलोमा आगो झोस्न बाह्य पक्षसमेत अग्रसर छ । दाहालको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुको अर्थ सरकारको साँचो आफ्नो हातबाट नयाँबजारको कब्जामा पुगेको ठान्ने बाहिरिया मनोवृत्तिले पनि दलीय अन्तरविरोधमा खेलिरहेको छ । खासगरी नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढंगबाट डोहोर्‍याउने गुरुयोजनामुताबिक दलहरूमा फुट, नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको आरम्भ र त्यसको जगमा नयाँ शक्तिको उदय अनिवार्य बन्न जान्छ । यसको प्रयास अहिले सघन रूपमा भइरहेको छ ।

संयोगवश तीनवटा प्रमुख दलहरूको आन्तरिक समीकरणको सांकेतिक परिदृश्य पनि रोचक बन्दै गएको छ । आफ्नै पार्टीका सहकर्मी नेताहरूसँग दूरी बढ्दै जाने तर प्रतिस्पर्धी पार्टीका नेताहरूसँग भने निकट हुँदै जाने प्रवृत्ति तीनवटै दलमा आम बन्न पुगेको छ । यसरी हेर्दा अहिले पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताबीच जुन स्तरको हिमचिम बढेको छ, त्यसकै अनुपातमा बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र केपी ओलीबीच भलाकुसारी हुन थालेको छ । अनि रामचन्द्र पौडेलको नेपाल र ओलीसँग जति सहज सम्बन्ध छ, शेरबहादुर देउवाको चाहिं दाहालसँग उठबस बढेको छ । फोरमका यादव माओवादी वृत्ततर्फ ढल्किएका छन् भने गुप्ता कांग्रेसतर्फ । यो स्वाभाविक राजनीतिक अवसरवादको प्रतिबिम्ब हो या सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत, यसबारे अहिल्यै ठोकुवा गर्नु चाँडो हुनेछ ।

तत्काल भन्न सकिने कुरा यति हो, हाम्रा मुख्य दलहरू आन्तरिक रूपमा जति कमजोर बन्दै जानेछन्, त्यसको सोझो असर शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा पर्नेछ । दिगो शान्ति स्थापना नहुने र संविधान पनि नबन्ने खतराको कारण केही छ भने त्यो दलहरूको आफ्नै भित्री झगडा हो ।

लेखक कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक हुन् भने झापा मेचीनगरका स्थायी बासिन्दा पनि हुन् ।