इन्टरनेट विस्तारमा सरकारी उदासीनता

एक वर्षको अवधिमा इन्टरनेट सेवा लिनेहरूको संख्या झन्डै तीन गुना बढेको छ । डेढ दशकअघि भित्रिएको इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या एक दशक अघिसम्म केही हजारमा सीमित थियो । तर अहिले कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ७८ प्रतिशत (१९ लाख २ हजार ग्राहक) को पहुँचमा पुग्नुलाई सुखद् विकासक्रम मान्नुपर्छ । प्रविधिप्रतिको चाख तथा सेवा प्रदायकहरूबीच सुरु भएको प्रतिस्पर्धाले यो वृद्धिदरलाई सघाउ पुर्‍याएको देखिन्छ जसले उपयोगको लागत निकै घटाइदिएको छ । एक दशक अघिसम्म धेरै शुल्क तिर्न सक्ने सीमित उपभोक्ताले मात्र चलाउन सक्ने यो सेवा अहिले सामान्य व्यक्तिको पहुँचमा छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुर्‍याएको उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । विकासको विस्तार र दिगोपनका लागि जनताकै तहमा चेतना जागृत हुनुपर्छ । त्यस मानेमा भन्ने हो भने यो वृद्धि पर्याप्त होइन । यो अझै पनि सहरकेन्दि्रत छ ।

नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीले गरेको विस्तारले यो संख्या वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याए पनि सरकारबाट खासै काम हुन सकेको छैन । यसले सरकार तयारी र योजनाका कुरामै सीमित भएको देखिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमन गर्ने निकायको विस्तारमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्नुको अर्थ यही हो ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेका छन् तर यसको विस्तारको सम्भाव्यता उत्तिकै छ । अहिलेका प्रयोगकर्तामा पनि इन्टरनटेको सदुपयोग उल्लेख्य रूपमा हुन सकेको छैन । यसको उपयोगिता बढाउने लक्ष्यसाथ चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सबै सामुदायिक विद्यायलमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । सिधा हेर्दा यो महात्त्वाकांक्षी देखिन्छ । किनभने यो पूर्वधार सजिलै यी क्षेत्रमा पुर्‍याउने संयन्त्र भरपर्दो छैन र त्यसमाथि सहयोगी ब्रोडब्यान्ड नीति आएको छैन । यस्तो नीति ल्याउने घोषणा भए पनि त्यसमा उल्लेख्य प्रगति नहुनुले धेरै आशावादी बनाउन सकेको छैन । धेरै अघिबाट सरकार विद्यालयलाई टेलिसेन्टर दिने काम सकारात्मक भए पनि यसको दिगोपना हासिल हुन सकेको छैन । तथ्यांक तयार गर्ने मात्र उद्देश्य यसमा लुकेको आशंका छ ।

जति इन्टरनेटको विस्तार हुन्छ त्यति नै मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । भारतमा यसकै प्रयोगबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण तहसम्म पुगेको छ । नेपालले पनि इन्टरनेटमार्फत दक्ष शिक्षकबाट गाउँका विद्यार्थीले पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । एउटा स्वास्थ्य सहायकका भरमा ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको आर्थिक क्रान्तिमा इन्टरनेट सहयोगी हुन सक्छ । कृषिमा निर्भर भए पनि व्यावसायिक कृषि गर्न नसकेको नेपालले इन्टरनेट सेवाको प्रयोगबाट व्यावसायिक कृषि विस्तार गर्न सक्छ । तर निजी क्षेत्र सहरकेन्दि्रत भएको र सरकारले विस्तारमा काम गर्न नसकेको अवस्था रहिरहने हो भने तत्काल ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीबाट उठाएको पैसा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई इन्टरनेट सेवा विस्तारमा खर्च गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन । त्यही कोष वा अन्य कुनै खर्चबाट सरकारले कम्तीमा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्नुपर्छ । जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर पुग्यो भने वाइफाइ प्रविधिमार्फत गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि धेरै समय पनि लाग्दैन । जिल्लालाई अप्टिकल फाइबरले जोडेपछि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन निजी कम्पनीलाई उत्साहित बनाउनेखालको नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुग्छ । यसको प्रयोगको व्यापकतासँगै जनताको जीवनस्तर उकास्नेखालका गतिविधिमा सहायक हुने भएकाले सरकारले ठोस पहल सुरु गर्नुपर्छ । @ ekantipur