प्रशासन पुनः संरचना किन?

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले जनता र समाजको हित सन्तुलन गर्न नसकेको यथार्थ आत्मसात गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको पहिलो संशोधन गरेर देशमा संघीय शासन प्रणाली हुने स्वीकार गरिएको छ। संविधान सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताले संघीयता राज्य पुनः संरचनाको अपरिहार्य पक्ष भइसकेको छ। संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरित भए पनि प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जनताले लोकतन्त्रको अनुभव गर्नसकेका छैनन्।

संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितीले पेस गरेको अवधारणा हेर्दा नेपाललाई संघीय राज्यमा रूपान्तरण गर्न नयाँ संविधानले वधानिकता दिनमात्र बाँकी रहेको देखिन्छ। यस अवस्थामा संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप प्रशासनिक परिवर्तनका लागि अग्रसरता दिनु आवश्यक देखिन्छ।

परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थाको हेरफेरमात्र होइन। परिवर्तनले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्नसक्नु पर्छ। जनताको सरकारसँगको प्रत्यक्ष सरोकार प्रशासनमार्फत हुने भएको हुँदा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने यन्त्रसमेत प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसैले नेपालको मौजुदा प्रशासनिक स्वरूप र संरचनालाई संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। नत्र, नयाँ संविधानले प्रदान गर्ने अधिकारको उपयोग हुनै नसकी नकरात्मक प्रभाव पर्नसक्छ। यसैले अहिले प्रशासनिक स्वरूपको खाका तयार गर्दा संघीय व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

संघीय व्यवस्थामा प्रशासनको संरचना, स्वरूप, भूमिका र कार्यशैलीको निर्धारण गर्न मौजुदा ऐनकानुनको पुनरावलोकन र नयाँ ऐनकानुनको निर्माण आवश्यक हुन्छ। संघीय व्यवस्था लागू भएपछि पनि प्रशासनलाई संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न भौतिक संरचना, मानव संशाधन, नीतिगत व्यवस्थालगायतका कार्य तत्कालै सम्पन्न भइहाल्ने होइन। यो निरन्तर लामो समय लाग्ने प्रक्रिया हो। संघीयता सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थामात्र नभएर राज्य पुनः संरचनासमेत हो। तर यसलाई पर्खेर जनतालाई राज्यले प्रशासनमार्फत् गर्नुपर्ने सेवा वितरणकामा सरकारले उदासीनता देखाउन भने हुँदैन। मौजुदा एकात्मक र केन्दीकृत प्रशासनिक संरचनाबाट जनताले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न पाएका छैनन्। प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने विषयमा हिजोभन्दा बढी कष्ट र पीडा भोग्नु परेको छ। त्यसैले दृढ आत्मबलका साथ प्रशासनिक अभ्यासमा पनि तत्कालै सुधार गरी जनताले परिर्वतन महसुस गराउन सरकारको अग्रसरता जरुरी छ।

नेपालको प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दा मौजुदा ऐनकानुनमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने पक्रिया, कार्यविधी र पद्धति झन्झटिलो र केन्द्रित रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीतिहरू उपलब्ध गराउने अर्थात् सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्र सुविधा हुनेगरी निर्माण भएको देखिन्छ। जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सहज, छिटो, मीतव्ययी, र स्तरीय बनाउनतर्फ नीति र नियमकानुन केन्द्रित भएको पाइदैन। सेवाग्राहीको सुविधाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवधारणाबाट नीति, नियम र कानुन निर्माण भएको छैन। प्रशासनिक कर्मचारीका सुविधा केन्द्रित नीतिगत व्यवस्थाका कारण सेवाग्राही जनताले कष्ट उठाउनु परेको हो। यसबाट प्रशासनमा जनताको पहुँच हुनसकेको छैन भने सरकारले उपलब्ध गराउने प्रशासनिक सेवा भएको छ। यही कारण भ्रष्टाचार प्रोत्साहित भएको छ। औपचारिक प्रक्रिया, कार्यविधी र पद्धतिमा मात्र जोड दिने प्रशासनिक प्रवृत्तिका कारण जनताको सेवा पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ।

संविधान सभाका विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेका अवधारणा हेर्दा संघीयतालाई कानुनीरूपमा स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा एकात्मक व्यवस्थाका चरित्र छोड्न सकेको देखिदैन। सेवा वितरणको अभ्यासमा यस्तो प्रवृत्तिको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अहिले राहदानी लिन देशभरका नागरिक राजधानी काठमाडौं आउनुपरेको छ। सेवाबाट अवकाश पाएपछि पेन्सन पट्टा बनाउनसमेत काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्थाछ। एक दिनमा हुनुपर्ने सामान्य प्रशासनिक कामका लागि महिनौ पर्खनुपर्छ। राज्यले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण भत्ता अधिकारवालाले समयमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन३। जनगुनासो गर्ने पत्यारिलो संयन्त्र छैन। सामान्यतया जसको उपर जनगुनासो हुनेगर्छ त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकारी पनि उही व्यक्ति हुनेगर्छ। कार्यालय खुला हुने दिन भन्दा धेरै बिदा हुन्छ। यी त केही व्यवहारगत उदाहरण मात्र हुन्।

संघीय व्यवस्थामा प्रशासनको रूपान्तरण गर्ने भन्नुको तात्पर्य संरचनागत परिवर्तनका साथै समग्र प्रशासनको पुनः संरचना पनि हो। यस दिशामा राज्यको वर्तमान नीति शिथिल देखिएको छ। प्रशासनलाई संघीयतामा रूपान्तरणको अनिवार्य पूर्व सर्त सेवा प्राप्तिमा सहजता र समावेशीकरण हो तर कर्मचारीतन्त्र समावेशी हुन सकेको छैन। प्रशासनिक संरचनामा जनसंख्याको बनौट प्रतिविम्बित र प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यको संरचनालाई समावेशी बनाई राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग र समुदायको पँहुच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निर्देश गरेको भएपनि कर्मचारी तन्त्र तदनुरप समावेशी हुनसकेको छैन। प्रशासनमा दलित समुदायको पहुँच लगभग शून्य छ भने अन्य अल्पसंख्यक जातजातिको उपस्थिति पनि नगण्य छ।

हाम्रो विद्यमान संरचनाले जनतालाई अधिकारभन्दा कर्तव्यमुखी बनाएको छ। जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि पनि एकीकृत कार्यालय स्थापना गरी एउटै ढोकाबाट सेवा उपलब्ध गराउने सोच राज्य संयन्त्रमा देखिँदैन। उदाहरणका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्‍यो भने सेवाग्राही स्वयंले मालपोत, नापी, भूमिसुधारलगायतका कार्यालयमा धाउनुपर्छ। एउटै ठाउँबाट सबै सेवा उपलब्ध गराइँदैन।

यी र यस्तै केही सबालमा प्रशासनमा तत्काल सुधार प्रारम्भ गरिहाल्ने हो भने पनि जनताले सेवा वितरणमा तुरुन्तै सुविधा अनुभव गर्ने थिए। प्रशासनमा तत्काल प्रारम्भ गरिनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा केही दिनअघि मात्र प्रशासन पुनः संरचना आयोगले सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। ती सुझावहरू मात्र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सेवा वितरणमा जनताको पहुँच बढ्नेछ।

सानो सुधारको प्रारम्भले पनि जनताको ठूलो विश्वास आर्जन हुनसक्छ। त्यसैले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले तत्काल केही जनमुखी सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ। सेवा वितरणका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त र परस्पर बाझिएको छ। कतिपय अवस्थामा सामाजिक हितहरूको सन्तुलन गर्ने ऐन कानुनको पनि देखिएको छ। एकै प्रकृतिका काम र एकै स्थानसँग सम्बन्धित सेवालाई छिटो छरितोरूपमा उपलब्ध गराउन एकद्व ार प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तै, विशिष्टीकृत सेवाबाहेक जिल्लाबाट हुनुपर्ने कामका लागि काठमाडौं नै धउनुपर्ने अवथा पनि तत्काल हटाउनु जरुरी छ। जनताको सुविधा र आवश्यकताअनुसार सरकारले सेवा उपलब्ध गराउने हो राज्यको अनुकूलको सेवा दिने होइन। शासन व्यवस्थाको परिवर्तनका कारण प्रशासनको पुनः संरचना अपरिहार्य भएपनि यो मूलतः जनतालाई सहज, सुविधाजनक र सुलभरूपमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ।

लेखक प्रशासन पुनः संरचना आयोगको सदस्य हुन्।