घट्यो ढुवानी भाडा

विराटनगर, माघ १५ - अदालतको आदेशमा सिन्डिकेट प्रणाली हटेपछि ढुवानी भाडा घटेको छ । ढुवानी साधनका नम्बर जोरबिजोर आधारमा सञ्चालन हुँदा देखिएको साधन अभाव पनि हटेको छ ।

ढुवानी व्यवसायीले लगाएको जोर बिजोर प्रणाली पुनरावेदन अदालतले खारेज गरेपछि ढुवानीमा उद्योगी व्यवसायीको खर्च कम लाग्दा उत्पादन लागतमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको व्यवसायीले बताएका छन् । नियम हटेपछि विराटनगर-काठमाडौको एक ट्रकको भाडामा ६ हजार रुपैयाँसम्म घटेको उद्योगी अविनाश बोहोराले बताए । 'अदालतको आदेशले उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, आम उपभोक्तालाई लाभ पुगेको छ,' उनले भने, 'ढुवानीमा खर्च घट्नासाथ उत्पादन लागतमा पनि प्रभाव स्वतः पर्छ ।'

जोर बिजोर निमय रोक्न मोरङ व्यापार संघलगायतले दुई साताअघि निषेधाज्ञा जारी माग गर्दै अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले जोर बिजोर पद्धतिले ट्रक ट्यांकर परिवहन सञ्चालन नगर्न नगराउन भनी माघ ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

'अदालतको आदेश आउनासाथ जोर बिजोर नियम हटाइएको छ,' ट्रक ट्यांकर परिवहन व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष पुण्य घिमिरेले भने । ट्रक व्यवसायी संघले मंसिर २१ देखि जोर बिजोर नियम लगाएका थिए । सडकमा सवारीको चाप बढेको, आयात बढेर साधनको संख्या बढेको, दुर्घटना बढेको र प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै बढेको जस्ता कारण देखाएर उक्त नियम लगाएको जनाएका थिए ।

यहाँका उत्पादनको बजार राजधानी, पोखरादेखि पश्चिम नेपालसम्म हो । पहिले ९ हजार रुपैयाँ रहेको विराटनगर-वीरगन्ज ढुवानी भाडा प्रतिट्रक ११ हजार ५ सय पुगेको थियो । अहिले घटेर ८ हजारसम्म झरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । विराटनगरबाट दैनिक करिब ८० ट्रक औद्याेगिक उत्पादन लिएर पश्चिमी गन्तव्यका लागि हिँड्छन् । यति बेला उखु, खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीलगायत उत्पादन ढुवानी भइरहेको छ ।

अदालतको आदेशपछि खोजेको बेला ढुवानीका साधन पाइने, मूल्यसमेत मार पर्ने खालको नरहेको व्यापार संघका सदस्य रमेश राठीले बताए । 'एकखाले सिन्डिकेट थियो, राज्य अग्रसर भएर यसलाई तोड्न लागेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो,' उनले भने, 'खुला अर्थतन्त्रमा यस्ता कुरा निर्मूल हुनुपर्छ ।' @ eKantipur