सिलिगुडी, माघ ७ - आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारवीच आउँदो २५ तारिख त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएको छ । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले शुक्रवार मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पत्राचार गरी वार्ताका लागि आहृवान गरेको हो । श्रृंखलावद्ध वन्दका कारण दार्जिलिङको जनजीवनमा नराम्ररी असर परेको भन्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न मोर्चालाई आहृवान गरिएको छ ।
वार्तामा भाग लिन मोर्चा अध्यक्ष गुरुङसहित महासचिव रोशन गिरी, प्रचार सचिवहरु हर्क क्षेत्री र रोहित शर्मा तथा एलवी
परियार शनिवार दिल्ली प्रस्थान गर्ने छन् । यसैवीच मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले शुक्रवार साँझ दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ताका लागि आहृवान गरिनु स्वागतयोग्य कदम रहेको जनाउँदै वार्ताका लागि वार्ताका लावंगाल सरकारले शुक्रवार विहानैदेखि जलपाइगुडीको डुवएक टोली दिल्ली गएपनि आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले वार्ता प्राधिकरण नभएर गोर्खाल्याण्डको विषयमा चर्चा गरिने जानकारी दिए ।यता शुक्रबार सिलिगुडीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वंगाल सरकारका नगरविकास मन्त्री अशोक भट्टाचर्यले अन्तरिम व्यवस्थाका वारेमा वार्ता केन्द्रीत हुने दाबी गरे । उनले कुनै हालतमा गोर्खाल्याण्ड नहुने दाबी गर्दै मोर्चाले आव्हान गरेको वन्दका कारण ५० करोड रुपैया राज्यलाई घाटा लागेको बताए ।मोर्चाले गत जनवरी १२ देखि गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै श्रृंखलावद्ध वन्द आव्हान गरेको छ ।
Source:-Ekantipur
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...