सरकारले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि उचित नीति नियम निर्माण तथा कार्यविधि दिन नसक्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरू ‘ट्रयाप’ मा परेका छन् । बदलिँदो समयसँगै सस्तो र उच्च क्षमताको इन्टरनेट सेवा दिन तारसहित र वायरलेस (लाइसेन्स–पेक्ट्रम) प्रविधिका लागि सरकारले सहजीकरण नगरी दिएपछि सेवा प्रदायक कम्पनी अन्योलमा परेका हुन् ।
“एडीएसएलमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार हुँदा तार सेवामा बञ्चित छौं, अर्को वायरलेस लाइसेन्स ब्यान्ड ‘वाइफाइ’ प्रविधिमा जानका लागि सरकारले अझैसम्म कुनै नीति नियम व्यवस्था गरिदिएको छैन,” इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । दुई वर्ष अघिदेखि आईएसपी कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवालाई उपभोक्तासम्म पहुँच पु¥याउन नेपाल टेलिकमले प्रयोग गर्दै आइरहेको भौतिक उपकरणमा पहुँच हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
एडीएसएल इन्टरनेट सेवाका लागि टेलिकमले प्रयोग गर्दै आइरहेको तार तथा भौतिक उपकरण उपभोग गरेबाफत शुल्क तिर्न कम्पनीहरू तयारसमेत भएका थिए । “एडीएसएल सेवाका लागि भौतिक उपकरण प्रयोग गर्न देऊभन्दा पनि दिइएन, वायरलेस लाइसेन्स ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि सरकार अगाडि बढेको छैन,” अध्यक्ष बोहराले बताए ।
ठूलो लगानी गर्न इच्छुक भए पनि सरकारले लाइसेन्स ब्यान्ड इन्टरनेट सेवासम्बन्धी स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न नसक्दा आईएसपी कम्पनीहरू खुम्चिने स्थितिमा छन् । “आईएसपी कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी सेवा दिनुपर्छ भनी हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं,” उनले बताए । जुन ठूला टेलिफोन (ध्वनि) सेवा कम्पनी टेलिकम, एनसेल र युटिएलले जीपीआरएस, सीडीएमए र थ्रीजीबाट वायरलेस लाइसेन्स ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी पाइसकेका छन् ।
अनलाइसेन्स ‘आईएसएम’ ब्यान्डबाट एउटै फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दा फ्रिक्वेन्सी जुध्न गई सेवाको गुणस्तरमा समस्या आउनुका साथै उपभोक्ताको पहुँच नहुने सम्भावना हुन्छ ।
उनका अनुसार, १५ वर्षदेखि डायलअप इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका आईएसपी कम्पनीहरूको महँगो र सुस्त क्षमताको इन्टरनेट सेवा भएकाले हालका दिनमा डायलअपको अस्तित्व छैन । विश्वमा डायलअप प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा नगन्य मुलुकमा पाइन्छ । केही वर्षअघिसम्म डायलअप इन्टरनेट सेवाका ग्राहक ६० हजारसम्म पुगेका थिए । पुस महिनासम्ममा सो संख्या घटेर २६ हजार ५ सयमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तै अवस्था रहे करोडौं लगानी गर्दै इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका आईएसपी कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनले ठोकुवा गरे । हाल ४४ आईएसपी कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् भने १४ वटा कम्पनी बन्द भइसकेको अवस्था छ ।
फोन तथा इन्टरनेट सेवाको दोहोरो खर्च र ५६ किलोबाइट्स क्षमतासम्म मात्र इन्टरनेट सेवाबाट ग्राहकहरू सस्तो र उच्च क्षमताको एडीएसएल, सीडीएमएतर्फ आकर्षित भएका हुन् । डायलअप प्रविधिबाट इन्टरनेट चलाउन नेपाल टेलिकमको तारवाला (पीएसटीएन) फोनको प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले जीपीआरएस र थ्रीजी इन्टरनेट सेवा सुरु भएपछि आईएसपीहरू झनै मारमा परेका छन् । यही समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै आईएसपी कम्पनीमध्येको ब्रोडलिंकले ठूलो लगानीमा अनलाइसेन्स ब्यान्ड वाइफाइ (वायरलेस) इन्टरनेट सेवा राजधानीमा सुरु गरेको छ । सरकारको बिना रोकटोक निर्वाध रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई अनलाइसेन्स ब्यान्ड वाइफाइ इन्टरनेट सेवा भनिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेका अनुसार, एडीएसएल सेवाका लागि भौतिक उपकरणमा सहकार्य गर भन्ने दूरसञ्चारको निर्णय विचाराधीन भएकाले वायरलेस कार्यविधिबारे सरकारले अध्ययन अगाडि बढाइ रहेको बताए । “वायरलेस इन्टरनेट सेवाका लागि आईएसपी कम्पनीहरूले उठाएका मागका विषयमा सरकारले अध्ययन गरी कार्यविधिमा समेट्न सकारात्मक छ,” न्यौपानेले भने । उनका अनुसार, वायरलेस सेवा सञ्चालनमा आउने समस्या प्राविधिक विषय भएकाले यसकाबारे छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । टेलिफोन सेवा कम्पनी टेलिकम, एनसेल र युटिएलले प्रयोग गर्दै आएका जीपीआरएस, सीडीएमए, थ्रीजी प्रविधिको इन्टरनेट सेवाका लागि सरकारले स्वतन्त्र रूपमा फ्रिक्वेन्सी दिए तापनि डाटा सेवा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी छुट्याई निश्चित मापदण्ड सार्वजनिक नगरे आईएसपी कम्पनीहरू बाँच्न नसक्ने अध्यक्ष बोहराले चिन्ता व्यक्त गरे ।
No comments:
Post a Comment
आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्नुहोला...▼ Please leave your Comments here...▼ ...