सूचना प्रविधिमा भ्रष्टहरूको जगजगी

सूचना र प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि सरकारले २०५८ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक दशक पार गरिसक्न लाग्दासमेत कुनै उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको पहुँच देशभर पु¥याउने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको केन्द्र यतिबेला राजनीतिको ठाडो हस्तक्षेप र केन्द्र भित्रका भ्रष्ट कर्मचारीको कारण डामाडोल स्थितिमा पुगेको छ । 

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थालेको सुधारको प्रयासलाई सफल बनाउन कोरियन दातृ निकायले सिंहदरबारभित्र सूचना प्रविधि केन्द्रको लागि भव्य कार्यालय र सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि करोडौँको उपकरण सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ तर यी सबै कुराहरू व्यर्थ सावित भएको छ । यतिबेला सूचना प्रविधि केन्द्र भ्रष्टहरूको आरामको थलो र भ्रष्टाचार गर्ने अखडाको रुपमा परिणत भएको स्रोत बताउँछ । हालसम्म कोरियन दातृ निकायबाट प्राप्त उपकरणहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने कतिपय सामग्रीहरू नष्ट हुन लागिसकेको छ, त्यसको स्याहार–सम्हारको प्रयाससम्म भएको छैन । कोरियन दातृ निकायबाट प्राप्त ब्राण्डेड सामानसम्म जसको ग्यारेन्टी १० देखि २० वर्षसम्म दिइएको छ, त्यो सामग्रीहरू त्यसै गोदाममा थन्काएका छन् तर त्यहाँका वरिष्ठ कर्मचारीहरू कमिसनको लोभले गर्दा पुनः सामान खरिदको टेण्डर गर्दै लोकल र कम गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गर्दै आइरहेको छन्, यस विषयमा केन्द्र भित्रैबाट आवाज उठ्ने गरे पनि त्यहाँ वरिष्ठ कर्मचारी विकल पौडेल र सुदीप डाँगी र कार्यालय प्रमुख अनुप बास्कोटाले जागिर नै खाइ दिने भन्दै धम्क्याएपछि चुप लाग्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सूचना प्रविधि केन्द्रको गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू कागजी रुपमा मात्र सम्पन्न हुने गरेका छन्, जुन काम वास्तविक क्षेत्रमा पुगेकै हुँदैन । आर्थिक वर्षको सुरु–सुरुमा बजेट नआएको भन्दै काम रोकिन्छ तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वतः ती कार्यहरू सम्पन्न भइसक्छन् । ती काम अर्थात् तालिम, गोष्ठीहरू कहिले, कहीँ, कतिजना सम्भव भए भन्ने कुरा केन्द्रभित्रका कर्मचारीलाई समेत थाहा हुँदैन थाहा हुन्छ त केवल विकल पौडेल, सुदीप डाँगी र कार्यालय प्रमुखलाई मात्र वर्षौंदेखि यही परम्परा रहँदै आएको छ ।
सूचना प्रविधिभित्रको अर्को भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भइरहेको क्षेत्र सिंहदरबारभित्र सूचना सञ्चालन विस्तार हो, जुन एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अघि बढिरहेको छ । यस एडीबीको कार्यक्रममा समेत टेण्डर सुरु हुँदादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । एडीबीको सहयोगमा हुन लागेको उक्त कार्यको टेण्डर आह्वान भएदेखि नै केन्द्रका उपनिर्देशक विकल पौडेल र इन्जिनियर सुदीप डाँगी कसरी कमाउन सकिन्छ र कमिसन हात लगाउन सकिन्छ भनेर दौडधूपमा उत्रिएका थिए । उनीहरू दुवैजना आ–आफ्नो ल्यापटप बोकी विभिन्न टेन्डरदाता गई गोप्यता भङ्ग गरी लाखौँ रुपैयाँ कमिसन लिएको चर्चा त्यतिबेलै केन्द्रमा चलेको केन्द्रका एक कर्मचारी बताउँछन । उनको भनाइ छ– ‘हामी तल्लो तहको कर्मचारी हामीलाई त यो कार्यालयले प्रयोग गर्ने कतिपय समानहरूको नाम नै थाहा छैन, उहाँहरू त्यस क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यही पत्याउनु पर्छ, फेरि उहाँहरूको पहुँच माथिसम्म छ विरोध गरे आफ्नै जागिर जान सक्छ भन्दै केन्द्रभित्र कमिसन र भ्रष्टाचार मौलाएको उनी स्वीकार्दै छन् ।
उता केन्द्रभित्र भएको भ्रष्टाचारको समाचारहरू प्रकाशित हुन थालेपछि भ्रष्टाचार नाइके विकल पौडेल र सुदीप डाँगी भने छट्पटाउन थालेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अहिले उनीहरू आफ्नो कमिसन र भ्रष्टाचारको बारेमा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएको भन्दै कहिले कार्यालयका तल्लो कर्मचारीलाई हप्काउने गर्दछन् भने कहिले एडीबीका टेण्डरदाताहरूलाई फोन गर्दै काम रोकिदिने भन्दै धम्क्याउने गर्दछन् । केन्द्रकै एक कर्मचारीका अनुसार अहिले विकल पौडेल, सुदीप डाँगी, अनुप बास्कोटा भ्रष्टाचारका समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि यसकले आपूmहरूलाई कुनै फरक नपार्ने बताउँदै आपूmहरू त निमित्त मात्र भएको बताउँदै आएका छन्, उनीहरूका अनुसार सूचना प्रविधि केन्द्रभित्र भएको हरेक भ्रष्टचार र कमिसनको खेलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत संलग्न रहेको छ । यदि भ्रष्टाचारको विषयमा आपूmलाई कही कतैबाट कारवाही थालिए प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै रोक्ने पहल हुनेछ । त्यसैले यस्ता झिनामसिना समाचारले आपूmलाई कुनै असर नपार्ने भन्दै उनीहरू कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई हप्काउँदै कर्मचारीबाट नै यी कमिसन भ्रष्टाचारको समाचार सम्पूर्ण भएको भन्दै त्यसमा कर्मचारीहरूलाई सचेत रहन र भविष्यमा जागिरबाट समेत हात धुनुपर्ने हुनसक्छ भन्दै धम्क्याउने गरेको बताइन्छ । यसै सिलसिलामा केन्द्रका एक कर्मचारी अगाडि थप्छन् । हामीले त केन्द्रको हितमा बोलेका छौँ, सरकारको कार्यक्रम सफल होस् भनेका छौँ तर अहिले पनि उही कमिसन खोर र भ्रष्टहरूकै हालिमुहाली छ । के यसरी विभिन्न पत्रपत्रिका वेभसाइटहरूमा यस केन्द्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुशसान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र सार्वजनिक लेखासमितिलगायतले छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने होइन, खोइ त यी भ्रष्टहरूलाई कहिले कसले कारवाही गर्ने दुखेसो पोख्दै अख्तियार सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रप्रति पनि उनी आशंका पोख्दछन् ।-छेप्यास्त्र साप्ताहिकबाट