सुकुम्वासीका नाममा हुकुमबासीको लुट

देशभर घरबारविहीन वास्तविक सुकुम्वासी कति छन्, राज्यको कुनै पनि निकायसँग सायद यसको यथार्थ तथ्यांक छैन । राज्यले पञ्चायतकालदेखि नै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाउँमा आयोग गठन गरेर सरकारी जग्गा वितरण गर्दै आएको छ । राज्यका तर्फबाट सुरु गरिएको जग्गा वितरण अभियान ०४६ को परिवर्तनपछिको बहुदल कालमा पनि जारी रह्यो र ०६२/६३ को वसन्तक्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनपछिको गणतान्त्रिक नेपालमा पनि त्यो क्रम यथावत् नै छ । अहिलेसम्म राज्यले सुकुम्वासीका नाममा कति सरकारी जग्गा बाँड्यो, सायद त्यसको वास्तविक तथ्यांक सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका खातामा पनि नभेटिएला । राज्यले बाँडेको लाखौँ रोपनी जग्गामध्ये वास्तविक सुकुम्वासीले कति पाए र हुनेखाने धनीमानी सानाठूला 'जमिनदार सुकुम्वासी’ ले कति हात पारे, त्यो बाँड्ने र हात पार्नेलाई नै थाहा होला ।

पछिल्लो समयमा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर पुनर्वास गराउने जिम्मा पाएको सुकुम्वासीका नाममा गठित आयोगले सयौँ रोपनी जमिनका मालिक सभासद्, पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश, पूर्वप्रशासक र जमिनदारलाई सुकुम्वासी प्रमाणित गरी जग्गा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जोसँग सयौँ रोपनी जग्गा छ, जसले करोडौँको लगानीमा होटल व्यवसाय चलाइरहेका छन्, जो गाउँकै धनीमानी र जमिनदारका रूपमा चिनिन्छन्, तिनीहरूलाई नै आयोगले सुकुम्वासीका नाममा जग्गा दिने तयारी गरेको सुन्दा '... लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ जस्तो भएको छ । वर्षौंदेखि सरकारले दिने एक टुक्रा जमिनका लागि तड्पिरहेका वास्तविक सुकुम्वासीको भाग खोसेर पद र पहुँचका भरमा आफूलाई सुकुम्वासी बनाउन सफल जननिर्वाचित सभासद् मुगालाल मेहता, पूर्वअञ्चलाधीश रामकुमार सुब्बालगायतका सयौँ रोपनी जमिनको धनीपुर्जा बोकेर बसेका जमिनदार आयोगका खातामा ँसुकुम्वासी’ का रूपमा दर्ता भएका छन् ।

सुकुम्वासी आयोग सुनसरीले राजनीतिक दबाबका भरमा जमिनदारलाई सुकुम्वासीका नाममा जग्गा दिने अन्तिम तयारी गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् र आयोग केन्द्रको निर्णयबाट सुनसरीमा सुकुम्वासीका नाममा एक सय ५६ जनालाई बाँडिएको सरकारी जग्गा पाउने भाग्यमानीमध्ये केबल ५० जनामात्र वास्तविक सुकुम्वासी रहेकोबाट पनि आयोगले कति ँनिष्पक्ष’ भएर काम गरिरहेको छ, अनुमान लगाउन कठिन छैन । सुनसरीमा मात्र होइन, देशैभर राज्यबाट जग्गा पाउने आशामा कति वास्तविक सुकुम्वासी पर्खिरहेका छन्, कति मुक्त कमैया घरबासको अभावमा जंगलमा शरण लिन बाध्य छन्, सुकुम्वासीका नाममा गठित आयोगलाई कुनै चासो छैन । कतै आश्रयस्थल नभेटेपछि कैलालीमा जंगल फाँडेर बसेका सुकुम्वासीका बस्तीमा गोली चलाएर सरकारले निर्दोषको ज्यानै लिएको वर्ष दिन पुरानो घटना सर्वसाधारणले बिर्सिसकेका छैनन् । घरबास नभएर जंगलमा शरण लिने निर्धा जनतामाथि गोली दाग्न तयार हुने सरकार यतिखेर भने सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जमिन धनाढ्यलाई सुम्पिने तयारी गरिरहेको छ । सुनसरीका कैयौँ धनीमानी जमिनदारलाई ँसुकुम्वासी’ प्रमाणपुर्जा दिएर राज्यले उनीहरूको राजनीतिक पहुँच र हैसियतको रामै्र ँसम्मान’ गरेको छ । आफूलाई गरिब जनताका प्रतिनिधि भन्नेले जनताकै पेटमा लात हानेर उनीहरूको भाग खोस्ने कार्य निन्दनीय मात्र छैन, दण्डनीयसमेत छ । यसरी गरिब जनताका नाममा जमिनदार पोस्ने सरकारी रबैया तुरुन्त सच्चिनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्वासीलाई मारेर उनीहरूकै नाममा लुट गर्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन ।