भिओआइपी सेवा खुला

काठमाडौ, माघ १८ - 

सरकारले नयाँ कम्पनीका लागि भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल -भिओआइपी) सेवा पूर्ण रूपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिकमा गरेको सिफारिसअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिएको सर्त पूरा गरे सञ्चालन लाइसेन्स पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लाइसेन्स शुल्क ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तो कम्पनीको इन्टरनेट गति कम्तीमा २ सय ५६ केबिपिएस अपलिंक र डाउनलिंक क्षमता हुनुपर्छ । 

 कम्तीमा २५ जिल्ला र १ हजार ३ सय गाविसमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएको कम्पनी मात्र यो सेवा सञ्चालनका लागि योग्य हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । उपभोक्ताले यस सेवाबाट इन्टरनेटमार्फत सस्तोमा अन्तर जिल्ला र विदेशमा फोन गर्न पाउनेछन् । यसमा मोबाइल, टेलिफोन, कम्प्युटरबाट इन्टरनेटमार्फत फोन गर्ने सुविधा पनि हुन्छ । 'इन्टरनेटमार्फत कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको नेटवर्कमा फोन गर्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छ,' उनले थपे, 'यस्ता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय फोन नेपालमा र विदेशमा फोन टर्मिनेट गर्ने सेवासमेत दिन पाउँछन् ।' अनुमति पाउने कम्पनीले भ्वाइस -फोन) र डाटा -इन्टरनेट) सेवा दुवै सञ्चालन गर्न सक्छन् । भिओआइपी सेवाबाट मोबाइल वा घरको फोनबाट देशभित्र र बाहिर फोन गर्ने सुविधा दिन मिल्छ ।

सरकारले उच्च गतिको इन्टरनेटका साथै टेलिफोन सेवा विस्तार होस् भनेर सेवा खुला गरेको जनाएको छ । यो सेवा सञ्चालनका लागि कति वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भने भएको छैन । 'यो सबैका लागि खुला गरिएको सेवा हो,' न्यौपानेले भने, 'आवश्यकता भएसम्मका कम्पनीलाई अनुमति दिँदा हुन्छ ।'

हालसम्म कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वटा जिल्लाको १ हजार ३ सय गाविसमा उच्च गतिको इन्टरनेट सञ्चालन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो सेवा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नु वा ठूला इन्टरनेट सेवा कम्पनी गाभिनुपर्ने एक जानकारले बताए । यो सेवा तारसहित वा रहित -वायरलेस) इन्टरनेटबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । वायरलेस इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दा वाइफाई सुविधा भएका मोबाइलबाट फोन गर्न मिल्ने भएकाले प्रभावकारी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

भिओआइपी सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पाएका कम्पनीले प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । 'नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षको कुल कमाइको ४ प्रतिशत वा लाइसेन्स शुल्क जुन बढी हुन्छ, त्यो लिने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।'