प्रधानमन्त्री बन्नेमा दाहाल आफैँ विश्वस्त छैनन्

किशोर नेपाल, काठमाडौं, माघ १९ - राजनीतिक परिस्थिति जटिलहुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा आज सुरु हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुर्‍याउने विश्वास गरिए पनि स्वयं दाहाल आफनो नेतृत्वमा सहमति वा बहुमतको सरकार बन्नेमा विश्वस्त हुनसकेका छैनन्।

अघिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा म नेपाली सेनाबारे सतर्क हुन सकिन। अहिले नेपाली सेनाबारे हाम्रो दृष्टिकोण परिपक्व भइसकेको छ। 

..............

संघीयता लगायतका केही जटिल विषयलाई क्रमिक रुपले व्याख्या गर्दै जाने सहमतिका साथ संविधानको 'स्ट्रक्चर' निर्माण गर्न सकिन्छ।

भावी सरकार निर्माणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भएको चर्चित अव्यक्त सहमतिबारे यो संवाददाताले राखेको चासोमा अध्यक्ष दाहालको जवाफ थियो, 'उहाँसँग मेरो व्यक्त वा अव्यक्त कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन। यता आएर, शान्ति र संविधान निर्माणका लागि माओवादीको अपरिहार्य भूमिकाकाबारे प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको महसुस गरेको छु मैले। यो भन्दा थप कुनै सहमति भएको छैन।'

'निश्चय पनि, राजनीतिक दलका साथीहरूको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन देखिएको छ। माधवजीमा त्यो परिवर्तन अलि खुला देखिएको छ। उहाँले स्थायी शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न माओवादी नेतृत्वको सरकारको अपरिहार्यता किन रहेको छ भन्ने केलाउन थाल्नु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। तर, यसैका आधारमा माओवादी नेतृत्वको सरकार निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने वातावरण बनेको अनुमान लगाउनु कठिन छ,' मंगलवार अपरान्ह दाहालले नागरिकसँग भने, 'हो, राजनीतिक परिस्थिति पक्कै आमूल परिवर्तनतर्फ बढेको छ।

सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने व्यग्रताका कारण हतार हतार माओवादी सेनालाई विशेष समिति अन्तर्गत ल्याएको आरोपको जवाफमा अध्यक्ष दाहालले भने, 'अन्तरिम संविधान लागू भएकै दिनदेखि माओवादी सेना विशेष समिति अन्तर्गत आइसकेको हो। अहिले हामीले भव्य समारोह गरेर देशभित्रको सशंकित जनमत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता स्पष्ट देखाएका मात्र हौं। यसको गलत अर्थ लगाउनु दुराग्रह मात्रै हो।

सेना समायोजन सबै दलको चासोको विषय भएकोले यसका लागि दलहरूबीच आधारभूत सहमति हुनैपर्ने दाहालकोे स्पष्टोक्ति थियो। उनले भने, 'पहिलो पल्ट माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दा नेपाली सेनाका बारे केही यस्ता धारणाले काम गरे जसका बारे म सतर्क हुन सकिन। अहिले नेपाली सेनाका बारे हाम्रो दृष्टिकोण परिपक्व भै सकेको छ। सेनाले पनि माओवादी सेनाको समायोजनलाई सकारात्मक रुपले हेरेको देखिन्छ। राज्यको रुपान्तरणको प्रक्रियामा नेपाली सेना वाधक हुने अन्ध विश्वास छैन म भित्र।'

'राजनीतिक दलका साथीहरूले हाम्रो लोकतान्त्रिक नियत नवुझ्नु भएको छैन। तर, राजनीतिका विभिन्न पक्षहरुको प्रभाव उहाँहरुमा पनि परेको छ। हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि योग्य नागरिक पार्टीका रुपमा आफनो राजनीतिक योग्यता सावित गर्न पनि निर्वाचनको यो अभ्यासमा लागेका छौं। मलाई लाग्छ, राजनीतिक दलका साथीहरूले अव यो कुरा बुझी सक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महत्वपूर्ण नेताहरु सहमतिको पक्षमा देखिनु यसैको संकेत हो,' उनले भने। माओवादी सेना विशेष समिति अन्तर्गत आइसकेपछि वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन लागेको संकेत देखिएको बताउँदै उनले भने, 'राजनीतिक परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन नआएसम्म नयाँ संविधानको निर्माण असम्भव छ भन्ने हामी सवै राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेका छौं।

परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन पनि दलहरुका वीच स्पष्ट समझदारी हुनु आवश्यक छ। कुनै एउटा दलले मात्र अहिलेको परिस्थितिलाई सम्याउन नसक्ने भएकाले नै हामीले सहमतिको सरकारको निर्माणमा जोड दिदै आएका हौं।

'तर, यसपटक पनि सहमतिको सरकार बन्ने लक्षण देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसको विचार प्रक्रियामा केही लाक्षणिक परिवर्तन देखिएका छन। दृष्टिकोण बढी उदार र केही लचिलो देखिए पनि कारक तत्वहरुको स्थितिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। कांग्रेसको दृष्टिकोणमा स्पष्टता नआएसम्म सरकार र संविधान निर्माणमा पनि सहमति बन्न सक्दैन। एमाले आफनै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको धूनमा देखिएको छ। यही कारण, अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ। सहमति आपसी समझदारीमा बन्ने कुरा हो। दिमागमा कुनै पूर्व शर्त राखेर सहमतिको निर्माण हुन सक्दैन,' उनको टिप्पणी थियो।

सरकार बहुमतकै बने पनि त्यसलाई सबै दलको सहमतिमा चलाउने सहमति नभएसम्म नयाँ संविधान लेखिन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ''पूर्ण संविधान लेखनका लागि समयको अभाव छ। त्यसैले संघीयता लगायतका केही जटिल विषयहरुलाई क्रमिक रुपले व्याख्या गर्दै जाने सहमतिका साथ संविधानको 'स्ट्रक्चर' निर्माण गर्न सके पनि धेरै गरेको ठहरिने छ। संविधान निर्माण हुन नसके माओवादी मात्रै होइन, अरु दल पनि सँगसँगै पराजित हुनेछन्।'

संविधान बन्न नसक्दाको अवस्थाका लागि जन विद्रोहको नारा कायम राखिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा दाहालको जवाफ थियो, 'जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले राज्यको रुपान्तरण गरेर देशमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन भने विद्रोह अपरिहार्य हुन्छ। त्यो विद्रोह माओवादीले मात्रै होइन, अरु राजनीतिक शक्तिले पनि गर्न सक्छ। विद्रोह जनताको नैसर्गिक अधिकार हो